सर्वोच्चद्वारा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्वहाली

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको उक्त निर्णयलाई अदालतले ‘बदनियतपूर्ण’, ‘पूर्वाग्रही’ र ‘प्रतिशोधसाध’ ठहर गर्दै शाक्यलाई तत्काल साविककै पदमा पुनर्वहाली गर्न परमादेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा ऊर्जामन्त्री घिसिङले व्यक्तिगत रिसइबी साँधेर शाक्यलाई हटाएको गम्भीर टिप्पणी गरिएको छ। सरकारले शाक्यलाई हटाउँदै मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। तर, सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सिलवालको नियुक्ति खारेज भएको छ भने शाक्यले आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउने बाटो खुलेको छ।
अदालतको आदेशमा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। फैसलामा स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ कि विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आएको छ। मन्त्री घिसिङ र कार्यकारी निर्देशक शाक्यबीच यसअघि पनि विभिन्न मुद्दा मामिलाहरू चलिरहेको र घिसिङ मन्त्री भएर आउनासाथ शाक्यलाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुले उनी पूर्वाग्रहबाट ग्रसित भएको पुष्टि हुने अदालतको ठहर छ।
अदालतले शाक्य र घिसिङबीचको विगतको टकरावलाई समेत फैसलाको आधार बनाएको छ। यसअघि कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा र पछि हट्दा पनि शाक्यसँग कानुनी लडाइँ परेको थियो। यसपटक घिसिङ आफैँ विभागीय मन्त्रीको कुर्सीमा पुगेपछि उनले पहिलो निसानामा शाक्यलाई पारेका थिए। मन्त्री घिसिङले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्ताव प्रशासनिक आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्तिगत इगो तुष्टि गर्ने मनसायबाट प्रेरित देखिएको अदालतको ठहर छ।
सरकारले २०८२ असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर शाक्यलाई प्राधिकरणको नेतृत्वबाट हटाउँदै जल तथा ऊर्जा आयोगको ‘ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य’ पदमा सरुवा गरेको थियो। तर, अदालतले यो सरुवालाई केवल देखावटी मात्र भएको र सारमा शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाउने षड्यन्त्र भएको व्याख्या गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो। त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन।’
अदालतले मिसिलको अध्ययन गर्दा सरकारको निर्णय प्रथम दृष्टिमै स्वेच्छाचारी देखिएको बताएको छ। प्राधिकरणको विनियमावली २०६१ अनुसार कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउनु पर्दा निश्चित प्रक्रिया र आधारहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै, कार्यसम्पादन सम्झौतामा पनि चार वर्षको अवधिसम्म पदमा रहन पाउने सुनिश्चितता गरिएको थियो। तर, सरकारले न त विनियमावलीमा टेकेर कुनै प्रक्रिया पूरा गर्‍यो, न त शाक्यलाई सफाइको मौका नै दियो। कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सिधै पदबाट हटाउनुलाई अदालतले कानुनको शासनको उपहास भनेको छ।
त्यस्तै, शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गर्दा उनको सहमति वा मञ्जुरी नलिइएको विषयलाई पनि अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। सर्वोच्चका यसअघिका विभिन्न नजिरहरूले कसैलाई पनि उसको इच्छाविपरीत अर्को निकायमा सरुवा गर्न नमिल्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेका छन्। शाक्यलाई आयोगमा पठाउनु भनेको सम्मानजनक सरुवा नभई प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकारबाट वञ्चित गर्ने प्रपञ्च मात्र भएको अदालतको निष्कर्ष छ।
शाक्यलाई २०८१ चैत ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो। तर, कार्यकाल सुरु भएको ६ महिनामै मन्त्री घिसिङको प्रस्तावमा उनलाई हटाइएको थियो। सर्वोच्चले सरकारको २०८२ असोज ५ गतेको निर्णय र त्यसका आधारमा भएका सम्पूर्ण पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ।
यो आदेशसँगै सरकारले नियुक्त गरेका मनोज सिलवालको पद गुमेको छ। अदालतले निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत् काम कारबाही गर्न दिनु र दिलाउनु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। आदेशको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने भएकाले तत्काल कार्यान्वयनका लागि संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको इजलासले जनाएको छ।