हसिनालाई ‘मानवताविरुद्धको अपराध’मा मृत्युदण्ड

काठमाडौँ । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई गत वर्ष भएको विद्यार्थी आन्दोलन दमनका क्रममा ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ गरेको ठहर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी)ले सोमबार मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ ।

न्यायाधीश गुलाम मुर्तजाको नेतृत्वमा न्यायाधीशद्वय मोहम्मद अफीउल आलम महमुद र मोहम्मद मोहितुल हक एनाम चौधरीसमेत रहेको तीन सदस्यीय इजलासले हसिनासहित तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई कसुरदार ठहर गरेको हो । तीमध्ये हसिना मात्र अदालतमा हाजिर भएकी थिइनन् । उनी पछिल्ला महिनादेखि भारतमा निर्वासनमा बस्दै आएकी छन् ।

अदालतले आन्दोलन दबाउन हसिनाले सुरक्षा निकायलाई ड्रोनमार्फत प्रदर्शनकारीको पहिचान गर्न निर्देशन दिएको, भेला भएका स्थानमा हेलिकोप्टरमार्फत बम खसाल्न समेत अनुमति दिएको प्रमाणित भएको जनाएको छ । यो फैसलाका लागि ५४ जनाको बयानलाई आधार मानिएको अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।

यो मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिना, तत्कालीन गृहमन्त्री र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकले तीनजना नेतालाई विपक्षी बनाइएको थियो । अदालतले तीनै जनालाई ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ मा दोषी देखाएको हो ।

ढाकाको अदालतले सुनाएको फैसलापछि हसिनाले यसलाई ‘पक्षपाती र राजनीतिक रूपमा प्रेरित’ भन्दै कडा आपत्ति जनाएकी छिन् । पाँच पृष्ठ लामो विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले मृत्युदण्डको सजाय आफू र आफ्नी पार्टी अवामी लिगलाई निष्क्रिय पार्ने राजनीतिक प्रयास भएको बताइन् ।

भारतमा बसेकी हसिनाले यसअघि पनि मुद्दालाई ‘प्रहसन’ भन्दै सबै आरोप अस्वीकार गरेकी थिइन् । “म दोष लगाउनेहरूको सामना गर्न डराउँदिन, तर प्रमाणहरू निष्पक्ष रूपमा परीक्षण हुनुपर्छ,” उनले प्रतिक्रिया दिएकी छन् । उनले अन्तरिम सरकारले चाहने हो भने यो मुद्दा हेगको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा लैजान चुनौतीसमेत दिएकी छन् ।

सन १९४७ मा जन्मिएकी शेख हसिना बंगलादेशकै राजनीतिको अत्यन्तै प्रभावशाली तर विवादास्पद अनुहार हुन् । उनका पिता शेख मुजिब–उर–रहमान बंगलादेश स्वतन्त्रता आन्दोलनका मुख्य नेता थिए । तर सन १९७५ मा पिता र परिवारका अधिकांश सदस्यको हत्या भएपछि हसिना देश छाड्न बाध्य भएकी थिइन् ।

१९८० दशकमा स्वदेश फर्किएपछि उनले राजनीति सक्रिय रूपमा अगाडि बढाइन् र अवामी लिगको नेतृत्व सम्हालिन् । १९९६ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेकी हसिनाले देशमा आर्थिक उदारीकरण, विदेशी लगानी र सामाजिक क्षेत्रका सुधारलाई अगाडि बढाइन् । कपडा उद्योगलाई विश्व बजारमा स्थापित गर्न पनि उनको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

तर उनको शासन विवादमुक्त भने रहेन । अदालतको स्वायत्तता कमजोर पारेको, विपक्षी दलमाथि दमन गरेको, मानवअधिकार उल्लंघन बढाएको आरोप निरन्तर लाग्दै आए । २००४ मा भएको ग्रेनेड आक्रमणबाट उनी ज्यान जोगाउन सफल भएकी थिइन् ।

२००९ देखि २०२४ सम्म अविरल १५ वर्ष सत्ता सम्हालेकी हसिना अन्ततः गत वर्ष व्यापक विद्यार्थी आन्दोलनपछि पदच्युत भइन् । त्यसक्रममा सुरक्षा निकायबाट भएको बल प्रयोग, गोली प्रहार, बम प्रहारजस्ता घटनाले देशभर आलोचना चुलिएको थियो ।

त्यही घटनाको आधारमा दर्ता भएको मुद्दामा ढाकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले सोमबार मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको हो । निर्णयसँगै बंगलादेशी राजनीतिमा फेरि नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।