बुधबार, कार्तिक १२ २०८२
काठमाडौं । नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले मलेसिया सरकारले नेपाली कामदार लिन गर्न लागेको सिन्डिकेट र तोकेको मापदण्डप्रति असहमति जनाएका छन् । उनले सम्बन्धित सरोकारवाला हरुलाई केही प्रश्नका साथै सुझाव समेत दिएका छन् ।
विश्व श्रम बजारमा माग र आपूर्ति आवश्यकता, विश्वास, गुणस्तरीय सेवा र मूल्यले निर्धारण गर्ने भएकाले अनावश्यक मापदन्ड राखेर छेक्ने र रोक्ने कार्य स्वीकार्य नहुने जनाएका छन् ।
उनी प्रश्न गर्छन् ‘मानौं कुनै बेरोजगार युवा कुनै एक मेनपावर कम्पनीबाट मलेसिया जान विश्वस्त भयो, ती युवा त्यो मेनपावर कम्पनीबाट मलेसिया जान चाहन्छ अब ऊ त्यो मेनपावरबाट किन जान नपाउने ?’
कुनैपनि व्यवसायलाई क्षेत्रफलको हिसाबमा, संख्याको हिसाबमा, भौतिक संरचनाको हिसाबमा, पुँजीको हिसाबमा मापदण्ड तोकेर बन्देज लगाउने कार्य खुला अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको बिरुद्ध भएको उनको दाबी छ ।
धेरै कामदार पठाएको संख्याका आधारमा छनौट गर्नु असान्दर्भिक भएको उनले जनाएका छन् । एक सन्देश मार्फत उनले भनेका छन्,- ‘कतिपय व्यावसायीले गुणस्तर भन्दा संख्याको काम गरिरहेका छन् । कम तलब तथा सेवा सुबिधामा तीन वर्षमा ३ हजार पठाएको एजेन्सी राम्रो हो र ? बढी तलब र राम्रो सेवा सुबिधासहित राम्रो कम्पनीमा ५०० कामदार पठाएको एजेन्सी किन राम्रो हुन सक्दैन ?’
मलेसियाले भनेको १० हजार स्क्वायर फिट क्षेत्रफलको अफिसको मापदण्डको आवश्यकता र आधार के हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘१० हजार स्क्वायर फिट क्षेत्रफल भन्दा कम क्षेत्रफलको अफिस गुणस्तरहीन हुन्छ ?’
कुनैपनि व्यवसायलाई क्षेत्रफलको हिसाबमा, संख्याको हिसाबमा, भौतिक संरचनाको हिसाबमा, पुँजीको हिसाबमा मापदण्ड तोकेर बन्देज लगाउने कार्य खुला अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको बिरुद्ध भएको उनको दाबी छ ।
‘यदि नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारको मापदण्डको आधारमा मेनपावर कम्पनी छनौट गर्न तयार भइ १० वटा मेनपावर कम्पनीले मात्र मलेसिया कामदार पठाउन पाइने निर्णय भएमा अन्य हजार मेनपावर कम्पनीका सञ्चालक, कर्मचारी तिनका परिवार र लगानी समस्यामा पर्नेछ’ भन्दै उनले समस्यामा परेका हजारौँ मानिसले ती छनौटमा परेका १० मेनपावर कम्पनी र तिनका घर परिवार माथि आक्रमण, हिंसा भइहालेमा देशको शान्ति सुरक्षा माथि अझ प्रश्न उठन सक्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘त्यसको जिम्मेवारी मलेसिया वा नेपाल सरकार कस्ले लिन्छ ? भन्दै समयमा नै नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्छ’ उनी भन्छन् ।
यसतो छ मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले लेखेको पत्र :
© 2026 All right reserved | Site By : sobij
