टिकाभैरव–नख्खु सडक निर्माणमा अनियमितता

ललितपुर(जस)–ललितपुरको टिकाभैरवदेखि नख्खु पुलसम्मको सडक निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अनियमितता सार्वजनिक भएसँगै विवाद सतहमा आएको हो । करिब १६ वर्षअघि निर्माण सुरू गरिएको सडक योजनाको आजसम्म पनि हिसाव किताब नटुंगिँदा स्थानीयवासीले राज्यको स्रोत दुरुपयोग भएको भन्दै तीब्र आपत्ति जनाएका हुन । विसं. २०६६ सालमा हालका बागमती प्रदेश सभा सदस्य रघुनाथ महर्जनको अध्यक्षतामा ‘टिकाभैरब नख्खु सडक निर्माण उपभोक्ता समिति’ गठन गरेको थियो । समितिको सचिवमा कृष्णचन्द्र महर्जन र कोषाध्यक्षमा नवराज महर्जन थिए । जनप्रतिनिधि नभएको समयमा ठेचोका रघुनाथ महर्जन नेकपा (एमाले), चापागाउँका कृष्णचन्द्र महर्जन नेपाली काङ्गेस र सुनाकोठीका नवराज महर्जन नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट दलिय भागबण्डाबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए । तत्कालीन तीन प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको भागबन्डाबाट बनेको समिति भ्रष्टाचार र गैरजवाफदेहिताको प्रतीक अहिलेसम्म बनेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) ललितपुरको आ.व. २०८२÷८३, चलानी नं. ३९, मिति २०८२ भदौ १० गते र असोज २७ गते तत्कालीन उपभोक्ता समितिलाई पत्र काटी पेश्की फछर्यौट गर्न उल्लेख गरेको छ । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार उपभोक्ता समितिले २०६७ सालमा लिएको रु. ३४ लाख ४० हजार ७ सयमध्ये रु. २२ लाख ४० हजार ७०० पैसा अहिलेसम्म फछ्यौट नभएको उल्लेख छ । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार उपभोक्ता समितिले २०६७ जेठ ४ मा रु. २२ लाख ४० हजार ७ सय र असार १८ गते रु १२ लाख गरी दुई चरणमा ३४ लाख ४० हजार ७ सय पेश्की लिएका थिए । त्यसपछि पटक–पटक पत्राचार र सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको भए पनि उपभोक्ता समितिले हालसम्म फछ्र्यौट गरेका छैनन् । २०६८ पुस २१ गते च.नं. २०७१ र २०७१ वैशाख ३ गते च.नं. २०६६ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (जिविस) र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले २०७१ वैशाख ९ गते च.नं. ७०३४ बाट उपभोक्ता समितिलाई पेश्की फछ्यौट गर्न पत्रचार गरेको थियो । त्यस्तै जिविसले २०६८ चैत १६ गते च.नं. २१९५ बाट फेश्की फछ्र्यौटमा सहयोग गरी दिन हुन भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलाई समेत पत्र पठाएको थियो । पेश्की फछर्योट गर्न २०६८ माघ २१ मा कान्तिपुर र २०७० माघ २७ गते नयाँ पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिए पनि उपभोक्ता समितिले हालसम्म पनि पेश्की फछ्र्यौट नगरेको जिससका समन्वय अधिकारी हरिनारायण बेल्वासेले जानकारी दिए । अहिलेसम्म पनि उपभोक्ता समिति अटेर गरेर बसिरहेको वेल्वासेको भनाइ छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत २०७० चैत १४ गते पत्र च.नं. ४८३ मार्फत तीन महिनाभित्र पेश्की फछ्यौट गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर पत्रको कार्यान्वयन नभएपछि अख्तियारले पुनः २०८२ साल साउन २७ गते अर्को ताकेता पत्र पठाएको जिसस ललितपुरले जनाएको छ । अख्तियारको पत्र प्राप्त भएपछि जिससले भन्यो— “पटक–पटक पत्राचार, सूचना र निर्देशन हुँदाहुँदै पनि उपभोक्ता समितिबाट पेश्की फछ्यौटमा कुनै तदारुकता देखिएन । अतः तत्काल बेरुजु फछर्यौट गर्न उपभोक्ता समितिलाई आग्रह गरिएको छ ।” स्थानीयवासीहरू भने यस मामिलामा झन् आक्रोशित भएका छन् । उनीहरू भन्छन्, “सार्वजनिक कोषबाट लिएको रकमको हिसाब नदिई राजनीतिमा सक्रिय रहनु जनताको मतको अपमान हो । यस्तो गैरजिम्मेवार व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन्नु नै लोकतन्त्रमाथि प्रहार हो । यस्तो गतिविधिका कारण व्यवस्था विरोधी शक्तिहरू सलबलाउन टेवा पुगेको छ । व्यवस्थाप्रति आक्रोस छ ।” स्थानीयहरूको आरोप छ, “रघुनाथ महर्जनले राज्यको स्रोतको दुरुपयोग गर्नुभएको छ, यो हेपाहा प्रवृत्ति हो । उहाँ तिर्न नसक्ने व्यक्ति होइन, तर नीतिगत रूपमा ढाकछोप गर्न खोजिएको हो । यो भ्रष्टचार हो ।”
२०७२ सालमा तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी, संविधानसभाका सदस्यहरू र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थितिमा भएको बैठकले सो योजनाको मूल्याङ्कन गर्दा जम्मा रु. १२ लाख ४६ हजार ७८९ मात्र काम मूल्याङ्कनका लागि योग्य ठहरिएको थियो । बाँकी रकम फछ्यौट नभएको निष्कर्ष त्यतिबेलै निकालिएको थियो । तर सो निष्कर्षपछि पनि कुनै ठोस कारबाही नभएको र योजनाको अवस्था ‘कागजमै अड्किएको’ स्थानीय अभियन्ताहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सडक आंशिक रूपमा मात्रै बनेको थियो, सडक धेरै ठाउँमा निर्माण अधुरो थियो । सार्वजनिक सम्पत्तिको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न अख्तियार, जिल्ला प्रशासन र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले पटक–पटक निर्देशन दिए पनि फछ्यौट प्रक्रिया अघि नबढ्दा अब सवाल ‘कसले रोक्यो ?’ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ ।
नागरिक समाजका अभियान्ताहरूले ‘सडक निर्माण उपभोक्ता समितिले तत्काल आफ्नो सम्पूर्ण हिसावकिताव सार्वजनिक गर्नुपर्छ; अख्तियारले दिएको निर्देशनको प्रगति खुलस्त गर्नुपर्छ; बाँकी रकम फछ्यौटको लागि ठोस कार्ययोजना र समयसीमा तय हुनुपर्छ; र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले जनसमक्ष आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’ भनेर सरकारसँग माग राखेका छन् । ललितपुर निर्माण व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भगिरथ तिमल्सिनाका अनुसार जनताको करबाट उठाएको करको दुरुपयोग वर्षौँसम्म गर्न नहुने तर्क गर्छन् । उनले भने, “यो घटना स्थानीय शासन र पारदर्शिताको गम्भीर परीक्षा बनेको छ, जसको जवाफ अब सम्बन्धित निकायहरूले दिनैपर्छ ।” तिमल्सिनाले थपे, “राज्यले प्रचलित कानुनअनुसार तत्काल निर्णय लिनुपर्छ वा त उपभोक्ता समितिलाई सफाइ दिनुपर्छ, वा आवश्यक कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । यस्तो विषयलाई लामो समयसम्म बन्धक बनाएर राख्नु उचित होइन, यसले समाजमा गलत अभ्यासको विकास हुन्छ ।”
उपभोक्ता समितिको सदस्यहरूमा पूर्व प्रदेश सांसद तथा नेकपा (एमाले) ललितपुरका नेता चेतनाथ सन्जेल, प्रेम महर्जन, मिथुन महर्जन, चरसुन्दर महर्जन, विजय महर्जन, बाबुकाजी महर्जन, हरिलक्ष्मी कार्की, अनु महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, देव माया महर्जन, नानीमैया महर्जन, गोमा तामाङ, प्रेमदेवी महर्जन, वासुदेव महर्जन, हरिराम महर्जन, परशुराम आचार्यलगायत रहेको जिससले सार्वजनिक गरेको सूचिमा रहेका छन् । तत्कालीन कर्मचारीहरूले आफ्नो पद दुरुपयोग गरेर केही व्यक्तिलाई निर्वाचन प्रयोजनको लागि क्लिन चिट दिएको स्थानीयको आरोप छ । ती क्लिन चिट दिने कर्मचारीलाई अनुसन्धान गरी कारवाही गर्नु पर्ने माग बढेको छ ।
उठाएरै छाड्छौंः समन्वय अधिकारी बेल्वासे
टिकाभैरव–नख्खु सडक योजनामा फछ्यौट नभएको पेश्की रकम उठाउन जिसस ललितपुर दृढ बनेको छ । समन्वय अधिकारी हरि नारायण बेल्वासेले “पेश्की रकम छाडिने छैन, उठाएरै छाडिन्छ” भन्दै कानुनी कारबाहीसम्म जाने चेतावनी दिएका छन् । बेल्वासेका अनुसार उपभोक्ता समितिलाई पटक–पटक पत्राचार, सार्वजनिक सूचना र जानकारी दिँदासमेत पेश्की रकम फछ्यौट नगरेकाले जिसस गम्भीर कदम चाल्न बाध्य भएको हो । जिससले २०८२ असोज २७ गते पुनः ताकेता पत्र पठाउँदै १० दिनभित्र बाँकी रकम र व्याजसमेत राजश्वमा दाखिला गर्न अन्तिम म्याद दिएको छ ।
जिससको पत्रमा भनिएको छ–“पेश्की फछ्यौट गर्ने तर्फ पूर्ण बेवास्ता गरेको हुँदा यो पत्रको मितिले १० दिनभित्र बेरुजु रकम र नियमानुसार लाग्ने व्याजसहित राजश्व दाखिला नगरे अन्य कानुनी कारबाही अघि बढाइनेछ ।” समन्वय अधिकारी बेल्वासेले भने, “हामीले पटकपटक सूचना र अवसर दियौं, अब कानुन अनुसार अघि बढ्छौं ।” उनका अनुसार बाँकी रकम फछ्यौट नगरे अदालतमासमेत मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसका लागि कानूनी परामर्श थालिएको बताए ।