एमाले महाधिवेशन मंसिरमा गर्न प्रस्ताव

काठमाडौँ(जस)– बुधबारदेखि ललितपुरको भनिमण्डलमा सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि ५० जनाले आफ्नो धारणा राखेका छन् । बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले उल्टो वर्णानुक्रमअनुसार अर्थात् ‘ज्ञ’बाट ‘क’ सम्मका सदस्यहरूलाई पालैपालो धारणा राख्ने निर्णय सुनाएका थिए । बुधबार पहिलो दिन ५० सदस्यहरुले धारणा व्यक्त गरे ।
एमालेमा अघिल्ला बैठकहरुमा केन्द्रीय सदस्यहरूको नामको पहिलो अक्षरको सुल्टो वर्णानुक्रम (‘अ’बाट ‘क’ हुँदै ‘ज्ञ’सम्म) बोल्ने परम्परा रहेकोमा यसपटक फरक प्रस्ताव आउँदा बुधबार भनिमण्डलमा केहीबेर हल्लाखल्ला समेत भएको थियो । महासचिव पोखरेलको प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले विरोध जनाएका थिए । उनको विरोधमा अरू केही केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि समर्थन जनाए । तथापि, बैठकमा उल्टो वर्णानुक्रम अनुसार नै सदस्यहरूलाई समय दिँदै बोल्न दिइयो ।
केन्द्रीय सदस्यहरूलाई धारणा राख्न ३ मिनेटको समय दिइएको एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए । उनले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक परिस्थिति र हाम्रो नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यले सुझाव राखेको बताए । उनका अनुसार केन्द्रीय सदस्यहरुले अन्तरिम सरकार, प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन् । राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिको सुझाव दिनका लागि केन्द्रीय सदस्यलाई तीन मिनेटको समय तोकिएको छ । प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले तीन मिनेटभित्र राख्न नसकेको कुरा लिखित रुपमा प्रस्तुत गर्न अनुरोध गरिएको बताए । उनले बिहीबार बिहान ८ बजेदेखि बैठक पुनःसुरु हुने बताए । बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा महाधिवेशन आगामी मङ्सिर २७ देखि २९ गतेसम्म पार्टीको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन पोखरामा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टीको १० आँै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा महाधिवेशन आगामी मङ्सिर २७ देखि २९ गते पोखरामा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको गौतमले जानकारी दिए । जेनजी आन्दोलन, प्रतिनिधिसभाको विघटन र नयाँ सरकार गठनपछिको विशेष परिस्थितिका बीच पहिलोपटक एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको हो ।
बैठकको बहस नोट कमिटीको संयोजकमा सूर्य थापालाई चयन गरेको छ । कमिटीको सदस्यमा विष्णु रिजाल र नीरज आचार्य तथा बैठकको समसामयिक प्रस्ताव लेखनको संयोजकमा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र सदस्यमा राजेन्द्र गौतम र महेश बर्तौला रहेका छन् । पार्टी अध्यक्ष ओलीले राजीनितक प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन र वर्तमान सरकारका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरे । प्रतिवेदनमा गणतन्त्र, संविधानमा एकताबद्ध र रक्षाका लागि लोकतान्त्रिक शक्तिबीच सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन ऐतिहासिक घटनाक्रमबाट अघि बढेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमानका साथ देशको शिरमाथि उठाउने पार्टी एमाले मात्रै भएको बताए । उनले मुलुकलाई लोकतन्त्र, शान्ति, विकास, सामाजिक न्याय, समृद्धिको लयमा फर्काउन एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । ओलीले अप्ठ्यारो र असहज परिस्थितिमा पार्टीभित्र सुदृढ एकता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुधबारदेखि ललितपुरको भनिमण्डलस्थित रामबाघ महलमा सुरु भएको एमालेको दशौँँ केन्द्रीय कमिटी बैठकको प्रारम्भ गर्दै उनले आफूहरू सिमलको भुवाजस्तो जता हावा लाग्यो उतै बग्ने खालको पार्टी नभएको स्पष्ट पारे ।
एमाले देशभक्ति, राष्ट्रियता, विकास र सामाजिक न्यायका लागि निरन्तर लाग्ने अध्यक्ष ओलीले बताए । उनले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय हितमा एकजुट हुन सबै दललाई आग्रह पनि गरे । “पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले भन्छ र आदेश दिन्छ भने म खुसीका साथ नेतृत्व छाड्न तयार छु । तर अप्ठ्यारो स्थितिमा देशलाई अलपत्र पार्दिनँ”, अध्यक्ष ओलीले भने, “मैले पार्टीको अध्यक्ष छोड्नुपर्ने विषय फेसबुकले भन्ने होइन, यो कमिटीले भन्ने हो । कमिटीले भनेका बेला एकदम खुसीका साथ नेतृत्व छोड्न तयार छु । यो कमिटीमा बसेर कोही सदस्यले बाहिर गएर लोकप्रियवादका पछि कुद्न हुँदैन ।” अध्यक्ष ओलीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का नेता तथा कार्यकर्तालाई एमालेमा फर्कन आह्वान पनि गरे ।
यस्तै ओलीले वर्तमान सरकारलाई असंवैधानिक बताएका छन् । संविधान विपरीत सरकार गठन गरिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले संविधानसम्मत निकासको सिफारिस गरेको थिएँ । तर सिफरिसविपरीत संविधान बाहिरबाट सरकार गठन गरिएको छ । तसर्थ यो सरकार असंवैधानिक छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि उत्पन्न अन्योलपूर्ण अवस्थालाई समाधान दिन एमालेले संविधानसम्मत विकल्पहरू अघि सारेको दाबी गरेका छन् । ‘गैरसांसद व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने भएमा पनि त्यसलाई संसदमार्फत संविधान संशोधन गरेर मात्र अगाडि बढाउने हाम्रो अडान थियो,’ उनले केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘असामान्य परिस्थितिका बिचमा थप क्षति हुन नदिन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसके पछिको अन्योलपूर्ण अवस्थालाई निकास दिन हामीले संविधानसम्मत विकल्पहरू प्रस्तुत गरेका थियौँ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ओलीले असहज परिस्थितिमा समेत संसद्भित्रैबाट संविधानसम्मत ढङ्गले सरकार गठनको सिफारिस गरे पनि उक्त सिफारिसलाई उपेक्षा गर्दै संविधानबाहिरबाट सरकार गठन गरिएको भन्दै यो कदम संविधानको मर्म र प्रक्रिया विपरीत भएको बताएका छन् । बैठक यही असोज ३१ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । बैठकमा अध्यक्ष ओलीबाट समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछ । यसअघि यही असोज २६ गते सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले आउँदो मङ्सिर अन्तिम साता पार्टीको ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।