सम्पादकीय : आर्थिक मितव्ययीता सरकारको सही कदम

अहिले देशमा जेनजी आन्दोलनका कारण अपदस्त भएको केप ओली नेतृत्वको सरकारपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तमि सरकार गठन भई सञ्चालन भएको छ ।

यो सरकारको मुख्य म्याण्डेट भनेको निर्धारित समय आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसाको निर्वाचन गर्नु हो भने आन्दोलनमा भएको क्रुर र अमानवीय हत्याको निस्पक्ष छानविन गर्दै दोषिलाई कारबाही गर्नु हो । त्यसैगरी यो सरकारको अर्को प्रमुख कार्यभार भनेको देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासनको मार्गचित्र तयार पार्नु हो । वर्तमान अन्तरिम सरकारको आयु निकै छोटो छ तर जनताका अपेक्षाहरु धेरै छन् । सरकारले सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारको जरैदेखि अन्त्य गर्न काम यो छोटो अवधिमा गर्न सक्दैन तर त्यसका लागि नीति, नियम बनाएर बाटोको ट्रयाक भने खोल्न सक्छ । सरकारले मितव्यतिका केही राम्रा कामहरुको सुरुवात पनि गरिसकेको छ ।

भर्खरै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयहरुमा भएका भौतिक क्षतिका बारेमा पनि केही राम्रा निर्णयहरु गरेको छ । सकेसम्म पुरानै सामानहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने, सरकारी खर्च घटाउन चालु बजेटमा व्यापक कटौती, सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरुका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज, प्रेस सल्लाहकार लगायत दलका कार्यकर्ताहरु भर्ती गर्नेगरी बनाइएका बिभिन्न नियमहरु खरेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित रकममध्ये मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा नयाँ प्रविष्टि भएका, पूर्वतयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका कम महत्वका स–साना आयोजना तथा कार्यक्रमहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ ।

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट क्षति भएका कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने भवन, टेबल, कुर्सी, दराज, सोफालगायतका कार्यालय सामान, मेसिन उपकरण, फर्निचरजस्ता सामग्री नजिकको कार्यालयमा भएकोबाट हस्तान्तरण गराई उपयोग गर्ने र त्यसरी हस्तान्तरण भएको सामानको हस्तान्तरण कार्यालय प्रमुख तहको निर्णयबाट नै हुने निर्णयमा उल्लेख छ। आगामी दिनमा सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने कार्य सुरुआत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साथै सरकारबाट सञ्चालन हुने, सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० लाखभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्नेरनगराउने र आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । सरकारले विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामको लागि विनियोजित बजेटको उपयोग गरी बाह्यसेवा परामर्शबाट काम गर्नरगराउन नपाउने तथा विधेयक, नियम, विनियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउनेजस्ता कामका लागि सेवा परामर्श नलिने निर्णय गरेको छ।

विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था हो भनी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रमाणित गराएर मात्र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि खर्च गर्न सकिने भएको छ। पानी, बिजुली र सञ्चार महसुललगायतका सेवा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, पानी, बिजुली र सञ्चार महसुलबापत विनियोजित बजेटबाट खर्च धान्ने गरी मितव्ययी ढङ्गले खर्च गर्ने सरकरको निर्णय छ।

सरकारको यस्ता निर्णयले देशमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका विध्वंशपश्चात जनताका काम चुस्त तरिकाले गर्नका लागि कर्मचारीहरुलाई हौसल्ला र प्ररणा मिल्नेछ भने जनताले पनि सेवा सुविधा पाउन कुनै ढिलासुस्तीको सामना व्यहोर्नुपर्ने छैन । सरकारको यो कदमले देश पुनः धुलो टक्टक्याएर बामे सर्न लागेको संकेत गरेको छ । यसमा हामी सबैले होसटेमा हैंसे गर्नुपर्छ ।