आठ राजनीतिक दलको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति : संसद विघटन असंवैधानिक, निर्णय फिर्ता लिन माग

काठमाडौं(जस)–प्रमुख ८ राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा संसद विघटनको विरोध गर्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूले शनिबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– भदौ २७ गते राति राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको संसद विघटनसम्बन्धी सूचना नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको नजीर र संवैधानिक परम्पराविपरीत छ । जननिर्वाचित संस्थामाथि प्रहार गरिएको यो कदम लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कमजोर पार्ने कार्य भएको भन्दै दलहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ ।
त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन पनि माग गरिएको छ । ’संविधान र कानूनी व्यवस्थाले नै समस्याको समाधान दिन्छ भन्ने हाम्रो अटल विश्वास छ । त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय तत्काल फिर्ता लिई संसदको बैठक बोलाउनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संयुक्त वक्तव्यमा नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरिएको छ ।
साथै, आन्दोलनरत समूहको मागसमेत संसदमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमालेका हितराज पाण्डे, माओवादी केन्द्रका बिरेन्द्र प्रसाद महतो, एकीकृत समाजवादीका मेटमणी चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रामप्रकाश चौधरी, जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीकी प्रमुख सचेतक अनिता देवीको हस्ताक्षर रहेको छ ।
गणतन्त्रको रक्षाका लागि एमालेले संविधान पक्षधर शक्तिसँग सहकार्य गर्ने
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि संविधान पक्षधर शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले शनिबार विज्ञप्ति निकालेर मुलुकमा उत्पन्न असमान्य परिस्थितिमाझ देशको संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आन्दोलनका अन्य उपलब्धिको रक्षाका लागि संविधान पक्षधर शक्तिहरूबीच निरन्तर संवाद, समझदारी निर्माण र सहकार्य आवश्यक भएको बताएका हुन् ।
महासचिव पोखरेलले यही भदौ २७ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि राजनीति नयाँ प्रक्रियामा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बित्तिकै उनकै सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणाप्रति एमालेले गम्भीर भएको बताएका छन् । एमालेले यही भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।