प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिनूको कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिनूको कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बोलाएको हो।

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार भदौ ११ गतेका लागि अन्तरिम आदेश छलफलको मिति तोकिएको छ।

उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टीले असार ३१ गते र नागरिक उन्मुक्ति असार २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा संविधान धारा १०० (२) अनुसार तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त अवधिभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधी सभा समक्ष प्रस्ताव नै नराखेकाले प्रधानमन्त्री ओलीको पद रिक्त भएको दाबी निवेदक केसीले गरेका थिए। उनले ओली सरकार काम चलाउन हैसियतमा पुगेकाले दुरगामी महत्वको निर्णय नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

अधिवक्ता केसीले धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया आरम्भ गर्नसमेत माग गरेका छन्। उक्त आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सरकारलाई कारणसहित उपस्थित हुन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।

रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवासलाई विपक्षी बनाइएको छ।