काठमाडौं । प्रेस स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउनेगरी कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको आमसञ्चार सम्बन्धि विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई डेढलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र सञ्चारमाध्यमको इजाजत खारेज गर्ने सम्मको प्रावधान समेटिएको ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिबाट पारित भई अगाडि बढेको महासंघ कोशी प्रदेश समितिले जनाएको छ ।
सरोकारवाला पक्षसंग छलफल र सहमतिमा कानुन निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवमुल्यन गरी बलपूर्वक कठोर कानुन ल्याउन खोेज्नु अत्यन्तै दुःखद्, आपत्तिजनक र खेदजनक कार्य भएको महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
‘संविधान विपरित सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेजीलगायतका निरंकुश प्रावधाान नसच्याए प्रतिरोधमा उत्रने कोशी प्रदेश समितिको योजनामा महासंघ केन्द्रीय समिति पूर्ण समर्थन र एक्यवद्धता जनाउँछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संविधान र प्रेसले उपभोग गरिरहेको स्वतन्त्रता संकुचन र नियन्त्रण नहुनेगरि कानुन निर्माण गर्न महासंघले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा समक्ष माग गरेको छ ।