रविलाई रिहा गर्न अस्वीकार, थुनामै राख्न जिल्ला अदालतको आदेश

रुपन्देही(जस)–सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न रुपन्देही जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ । सोमबार जिल्ला न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेले बैंक जमानतमा रिहा हुन पाऊँ भनी दिएको निवेदन खारेज गर्दै उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो ।
अदालतले मुद्दाको गाम्भीर्य, प्रमाण संकलनको चरण र विगतमा उच्च तथा सर्वोच्च अदालतबाट भइसकेका आदेशहरूलाई आधार मान्दै लामिछानेलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो । यो आदेशसँगै लामिछाने मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कारागारमै रहने भएका छन् । लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम बैंक जमानत लिई तारेखमा रिहा गरिपाउँ भनी कारागार कार्यालयमार्फत निवेदन दिएका थिए । उनका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले मुद्दाको कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई जमानतमा छाड्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको तर्क गरेका थिए । लामिछानेले दुई करोड चौहत्तर लाख चौरासी हजारको बैंक जमानत पेश गर्न तयार रहेको निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए ।
तर, वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित सरकारी वकिलहरूले लामिछानेविरुद्धको अभियोग गम्भीर प्रकृतिको रहेको, उनीविरुद्ध उच्च र सर्वोच्च अदालतले समेत थुनामा राख्ने आदेश सदर गरिसकेको अवस्थामा नयाँ परिस्थिति सिर्जना नभएको भन्दै निवेदन खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै आफ्नो आदेशमा चारवटा प्रमुख आधार प्रस्तुत गरेको छ ।
लामिछानेउपर सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम ठगी र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार समेत सजायको मागदाबी लिइएको छ, जुन गम्भीर प्रकृतिको अभियोग हो । अभियोगपत्रमा रु. १० करोड ९९ लाखभन्दा बढीको ठगी दाबी गरिए पनि मुद्दामा लामिछानेको संलग्नताको वास्तविक विगो रकम यकिन भइसकेको छैन । यसैगरी अदालतले मुद्दामा साक्षी बुझ्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण प्रमाण संकलन गर्ने कार्य बाँकी नै रहेको औँल्याएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गर्दा प्रमाण लोप वा नाश हुन सक्ने वा साक्षीलाई प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
अदालतले आफ्नो आदेशमा स्पष्ट पारेको छ, ‘निवेदक÷प्रतिवादीले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएकाले निजलाई निवेदन माग बमोजिमको बैंक ग्यारेण्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने देखिएन ।’ यसको अर्थ, पहिले थुनामा पठाउँदाको परिस्थितिमा कुनै तात्विक परिवर्तन आएको अदालतले मानेन ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम गैरकानूनी रूपमा प्रयोग गरी ठगी गरेको अभियोगमा लामिछानेसहितका व्यक्तिहरूविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पूरक अभियोगपत्र दायर गरेको थियो । सुरुमा, रुपन्देही जिल्ला अदालतले २०८१ माघ १३ गते लामिछानेलाई रु. १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। तर, उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा गयो । उच्च अदालतले २०८१ चैत २२ गते जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दियो ।
उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछाने सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले समेत २०८२ जेठ ९ गते उच्च अदालतकै आदेश सदर गर्दै उनलाई थुनामै राख्ने निर्णय सुनाएको थियो। तीनै तहका अदालतबाट धरौटी वा जमानतको प्रयास असफल भएपछि लामिछानेका वकिलहरूले फेरि जिल्ला अदालतमै नयाँ निवेदन दिएका थिए, जसलाई अदालतले खारेज गरिदिएको हो । अदालतको आदेश सार्वजनिक भएलगत्तै लामिछानेकी पत्नी निकिता लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भावुक तर दृढ प्रतिक्रिया दिएकी छन् । उनले लेखेकी छन्, “म थाकेकी छैन, हारेकी छैन । संविधानले दिएको हरेक अधिकारमा टेकेर लड्छु । यो सरकार, उसले साँधेको प्रतिशोध र गरेको अन्यायविरुद्ध निरन्तर लड्छु । मेरो श्रीमानले न्याय नपाएसम्म लडिरहन्छु ।’ यसैबीच अदालतले मुद्दाको प्रकृतिलाई विचार गरी छिटोछरितो रूपमा न्याय निरूपण गर्न यथाशीघ्र काम कारबाही अगाडि बढाउनसमेत आदेश दिएको छ ।