मेनपावर ब्यवसाय: अवसरको पुल कि गैरकानुनी कार्यको गोदाम? एक समिक्षा

नेपालमात्र हैन समग्र विश्व नै मेनपावर ब्यवसाय अर्थात रिक्रुटमेन्ट एजेन्सिकै माध्यमबाट रोजगार दाता र रोजगारी खोज्नेहरु बीच जोडिन पुग्छन। आम नागरिकको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनिहरु सग सहज पहुँच नहुने र सरकार स्वयंले मात्र रोजगार ब्यवसायलाइ एकल रुपले सहजताको साथ चलाउन नसक्ने कारण नै सरकारको प्रतिनिधि स्वरुप दर्ता भएर मेनपावर ब्यवसाय संचालनमा आएका हुन। यो ब्यवसायका प्रश्ट देखिने कमजोरी र अनैतिक पद्धतिहरुको चर्चा गरौ।

खासमा उदेश्य राम्रो थियो होला, यसलाइ इथिकल बनाउने प्रयत्न गरिए होला तर त्यसको प्रभावकारिता देख्न सकिएन किनकी यसलाइ गन्जागोल जालोमा लपेटियो।
यो आलेखले समग्र ब्यवस्था या ब्यवसायलाइ नै गलत र अनैतिक भन्न खोजेको हैन तर बहुमतिय कम्पनी र ती सग जोडिएको तथ्य हेर्दा यो समुन्द्र आफै नै धमिलिएको भने हो। नेपाली परिप्रेक्षको मेनपावर ब्यवसाय हेरि यसलाइ केही केलाउन प्रयास गरौ।

ईतिहास कोट्याउदा नेपालको मेनपावर व्यवसायको प्रारम्भिक स्वरूप नै नियमनविहीन थियो साथै लचक थियो, जसकारणले गर्दा यसको आधारभूत संरचनामै अनियमितताको बीउ रोपियो र यसलाइ दलाली को दलदल तर्फ अघि बढाइयो। आजको मितिसम्म आइपुग्दा यो व्यवसाय सानो घेराबाट निस्केर ठूला कारोबारी र राजनीतिको संरक्षणमा सञ्चालित शक्तिशाली उद्योगमा परिणत भइसकेको छ। नेपालको कानुनी प्रणाली कमजोर, नियमनकारी निकाय भ्रष्ट र राजनीतिक हस्तक्षेप उच्च रहेको कारण यस व्यवसायले एउटा कुप्रथाको स्वरूप लिएको छ, जसले नेपाली श्रमिकहरूलाई मात्र होइन, नेपालको छविलाई नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बदनाम बनाउँदै लगेको छ, आज मेनपावर ब्यवसाय भन्ने बित्तिकै यो त दलालिको अखडा हो भनिन्छ, यो बिकृतिको उपज हो भनिन्छ, यो राजनितिको आधार स्तम्भ पनि मानिन्छ तर किन?

सुरुवात हामी यौन बजार बिस्तार गर्ने मेनपावर ब्यवसायको यथार्थ बुझौ, आजको यथार्थ त्यस्तो छ जहाँ कतिपय मेनपावर व्यवसायीहरूले विदेशी रोजगारदाता कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई यौन सुविधा उपलब्ध गराउने कार्य गरिरहेका छन् नियमित रुपमा नै। नेपाली युवतीहरूलाई “प्रशिक्षण” वा “भिजिट भिसा” को नाममा बिदेश पुर्‍याएर, ती महिलामार्फत रोजगारदाताहरूसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउने गम्भीर आरोपहरू लागेका समाचारहरु छरपस्ट छन, यस्ता महिलाहरूको श्रम भर्ना प्रक्रियामा कुनै औपचारिक अभिलेख समेत नहुने हुनाले उनीहरू कानून बाहिर रहने गर्छन्, जसका कारण उनीहरू शोषणको प्रमुख शिकार बन्छन् र उनिहरु तबमात्र यसको पीडा बुझ्छन जब ढिला भइ सकेको हुन्छ।

सन् २०१९ मा एक रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो जसअनुसार, कतारको दोहा सहरमा एक नेपाली व्यवसायीले होटलको नाममा अपार्टमेन्ट सञ्चालन गर्दै आएको थियो, जहाँ “विशेष पाहुना” का लागिमात्र भनेर नेपाली युवतीहरूलाई राखिने गरिएको थियो। ती पाहुना भनेका विदेशी कम्पनीका HR वा मालिकहरू थिए, जसलाई श्रमिक आपूर्तिको सन्दर्भमा खुसी पार्न यौन सेवा प्रदान गरिन्थ्यो। यसरी ‘सर्भिस’ पाएपछि ती रोजगारदाताले श्रमिकको मागपत्र त्यही व्यवसायीलाई दिन्थे, र अर्को कुनै कम्पनीलाई अवसर दिइँदैनथ्यो, यो तथ्य आए पछि यो ब्यवसायको अर्को रुप पनि बाहिर आएको हो।

अर्को पाटोमा हेर्दा श्रमिकको हक हितका लागि र नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न खोलिएका दुतावास र त्यहाका कर्मचारिहरु पनि मेनपावर सग प्रत्यक्ष संलग्न रहेको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा दूतावासमा कार्यरत श्रम सहचारी वा काउन्सुलर अफिसरहरू साथै राजदुत स्वयं नै म्यानपावर व्यवसायीसँग मिलेर श्रमिकको उजुरी दबाउने, कुनै एक निश्चित कम्पनीको मागपत्र प्राथमिकता दिनेजस्ता कार्यमा संलग्न पाइएका छन्। हामिले सन् २०७५ मा मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका एक कर्मचारीमाथि एउटै मेनपावर कम्पनीका १५० भन्दा बढी मागपत्रहरू अवैध रूपमा प्रमाणीकरण गरेको आरोप लागेको कुरा हेरौ, पछि अध्ययन र खोजिको क्रममा मागपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनी त्यस कर्मचारीको आफन्तको स्वामित्वमा रहेको खुलेको थियो।

दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीहरूमाथि लागेको अर्को गम्भीर आरोप भनेको, श्रमिकको उद्धारको सट्टा उनीहरूलाई धम्क्याउने, दोष श्रमिककै हो भनी फाइल बन्द गर्ने प्रवृत्ति हो। कतिपय अवस्थामा मेनपावर व्यवसायीहरूबाट महिनावारी रूपमा ‘सेवा शुल्क’ बुझ्दै आएको तथ्य पनि उजागर भइसकेको धेरै उदाहरणहरुले पाइन्छ जसकारण श्रमिकका समस्यामाथी सुनुवाइ हुन्न।

नेपालमा दर्ता भएका १,७५० भन्दा बढी मेनपावर कम्पनीमध्ये झन्डै ४०० बढिको हाल लासेन्स रिन्यु नभएको भए पनि कुल संख्याको झण्डै ४०% कम्पनीहरूको प्रमुख स्वामित्व वा साझेदारी कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा रहेको छ। ठुला ठुला राजनितिक दलका नेता तथा उनिहरुका खास ब्याक्ती या आफन्त या बिश्वासिला कार्यकर्ताहरुको यो ब्यवसायमा चासो र संलग्नता प्रष्ट छ।
कतार, युएई, र कुवेतका नेपाली दूतावासहरूमा सन् २०१७ देखि २०२५ सम्म आइ पुग्दा यश दौरान दर्ता भएका श्रमिक उजुरीमध्ये झण्डै ६०% उजुरी ‘समाधान प्रक्रियामा रहेको’ भनेर बन्द गरिएको छ, जसको अर्थ कर्मचारीहरूले त्यसमा गम्भीरता नदिएको वा ठग व्यवसायीलाई संरक्षण दिएको आशंका गर्न सकिने आधार छ।

‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीति लागू भएको बर्षौ वर्ष पुगिसक्दा पनि ८०% श्रमिकहरूले ५०,००० देखि १,५०,००० रुपैयाँसम्म बुझाएको विवरण वैदेशिक रोजगार बोर्डमा दर्ज गरिएको छ। फ्री भिसा र टिकट किन लागू हुन सक्दैन त? अव्यवस्थित र फोहोरी प्रतिस्पर्धा ब्यवसायी बिचमा नै छ, उनिहरु आफू आफू प्रतिस्पर्धा गर्दै रोजगारदाता कम्पनिका HR , मालिक आदिलाइ भिसा बापत कस्ले बढी रकम तिर्ने भन्दै लड्डि कस्छन। यसका साथै नेपालमा सरकारि कर्मचारिहरुलाइ दिइनु पर्ने घुस, दुतावासमा खुवाउनु पर्ने अन्डर टेबल रकम आदिले प्रक्रियालाई थप खर्चिलो बनाउने हो। यसको प्रत्यक्ष असर भनेको श्रमिकलाइ नै पर्ने हो। अझ क्लाइन्ट अन्तर्वार्ताको लागि लाने कुरामा सो क्लाइन्ट माथी गरिने खर्च , उच्च स्तरको ब्यवस्थापन अनि सेटिङ्ग मिलाइदिने राजनितिक दलका नेता , दुतावास प्रक्रियामा सहज गरिदिने कर्मचारिहरुलाइ दिइने सेवाले यो शून्य लागत नीति लागू नै हुन नसक्ने अवस्थामा आज यो ब्यवसाय पुगेको छ।

मध्यपुर्वको श्रमबजारमा काम गर्ने केही नेपाली व्यवसायीहरूले अझ बाकायदा ‘HR Night’ आयोजना गर्ने गरेका पाइएका छन, जसमा नेपालबाट नर्तकी, युवतीहरू, र विदेशी पाहुना सहभागी गराइन्छन्। यो कार्यक्रम श्रमिक आपूर्तिको बहानामा सम्बन्ध बनाउने सुराकी कार्यक्रमका रूपमा प्रयोग हुनेगरेको पाइएको हो। नेपाल फर्किएका घरेलु कामदार महिला श्रमिकमध्ये करिब ३०% ले यौन दुर्व्यवहार वा शोषणको अनुभव भएको WOREC को २०२० को अध्ययन प्रतिवेदनले नै भनेको छ। तर तीमध्ये १०% मात्रले न्यायका लागि उजुरी दिएका थिए। बाँकीले दूतावास वा नेपाल फर्केपछि पनि गम्भीरता नपाएको बताउदै न्याय न नेपालमा पाइन्छ न नेपाली दुतावासमा भन्दै पिडित नै रहि बसेको पाइन्छ।

नेपालको श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागमा ‘म्यानेजमेन्ट इनफर्मेसन सिस्टम’ हुँदा हुँदै पनि उजुरी प्रक्रिया पूरै म्यानुअल राखिएको छ, जसले गर्दा मिलेमतोमा उजुरी फाइल ‘हराउने’ बाटो खुला राखिएको छ, नितिगत रुपमा नै यहाँ ठूलो खाडल बनाइएको देखिन्छ। सन् २०१८ मा युएईमा मेनपावर व्यवसायी र दूतावास कर्मचारीबीच भएको कल रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि केही समयका लागि श्रम सहचारीलाई फिर्ता बोलाइएको थियो, तर केही महिनापछि उनी पुनः विदेशमा पठाइएका थिए, सो कल रेकर्डिङ्गले के पुष्टि गर्छ त? हाल पनि दुतावासका कर्मचारी हरुको नेपालका ब्यवसायिहरु सग सोझो सम्बन्ध रहने र दुतावास परिसरबाट नै कम्पनिहरुम मेनपावरको मार्केटिङ्ग गर्ने गरेको अनेकन प्रमाणहरु पाइएको छ।

एक श्रमिक नेपाल हुदा देखि बाहिर आउन्जेल सम्म यथार्थ नबुझाइ फेक कागजातमा अन्जान रहि उड्छ जस्कारण बिदेशमा उस्को कुनै असहज या अफ्टेरो हुदा तथ्य नेपालमा फेला पर्दैन न त उद्दार समयमा गर्न सकिन्छ न उस्लाइ सहयोग मिल्छ। विमानस्थलमा हुने ‘फाइनल इमिग्रेशन क्लियरेन्स’ प्रक्रिया समेत मेनपावर व्यवसायी साथै दलालहरुको इन्फ्लुएन्समा हुने गर्दछ, जसले ‘फेक डकुमेन्ट’ भएको श्रमिकलाई समेत सहजै उडान गराइन्छ।
रोजगारदाता कम्पनीलाई नेपालमा ‘भिजिट’ गराउने नाममा महंगा होटलमा बसाउने, भ्रमण गराउने, र ‘डिनर–पार्टी’ का नाममा अवैध खर्च गरिने गरिएको छ। यसमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता समेत भेटिएको तथ्यलाइ नकार्न पनि त सकिन्न।

सन् २०२२ मा वैदेशिक रोजगार विभाग स्वयंले एक अध्ययनमार्फत जनाएको तथ्य अनुसार, १० मेनपावर कम्पनीहरूले मात्रै वार्षिक ५० हजारभन्दा बढी श्रमिक पठाइरहदा र तीमध्ये ८ वटा कम्पनी ‘अस्थायी रूपमा निलम्बनमा परेको’ भए पनि उनीहरूको कारोबार वैकल्पिक नाममा भइरहेको पाइयो तर त्यस्मा कुनै कानुनि कारवाही भएको थिएन। यस्ले प्रश्ट्याउछ यो आजको समस्या नभएक निकै नै लामो लहरो दशकौ देखि चली आएको छ।

यसरी नेपालमा मेनपावर व्यवसायले केवल रोजगार सिर्जनामा भूमिका खेलेको छैन, यो क्षेत्र व्यक्तिगत लाभ, अन्तर्राष्ट्रिय शोषण, यौन अपराध, घुस, दलाली र मानव तस्करीको जटिल जालोमा परिणत भइसकेको छ। श्रमिकहरूलाई ‘उत्पादन’ बनाइ विदेशी कम्पनी र दलाल घेराबीच खरिद–बिक्री गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिँदा, राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय छवि दागिएको यथार्थ हामी नकार्न सक्दैनौ। यसले नेपाली श्रमिकहरु आधुनिक मानव तस्करी र आधुनिक दासत्वबाट गुज्रीन परेको छ।

यदि यस्ता गम्भीर अनियमिततामाथि गहिरो अनुसन्धान, कठोर कानुनी कारबाही, र राजनीतिक निष्कलंक हस्तक्षेप बिना नियन्त्रणको प्रयास गरियो भने, यस व्यवसायको सुदृढीकरण सम्भव देखिँदैन। नेपाली श्रमिकहरूको गरिमा, सुरक्षा र भविष्य बचाउन अब कठोर र निडर राज्य हस्तक्षेप अपरिहार्य भइसकेको छ जुन सम्भव देखिन्न नै। राजनितिक दलका नेताहरु, सरकारका प्रतिनिधिहरु आदिका चुनावी खर्च , राजनितिक खर्च सबै ब्यवसायिले नै पुर्याउने यथार्थ नकार्न सकिन्न। विभिन्न समयका श्रम मन्त्री , परराष्ट्र मन्त्री साथै उनिहरुको kitchen क्याबिनेटबाट नै मेनपावर ब्यवसायलाई अनैतिक बनाउने गरिएको छ।