सम्पादकीय :  छाउपडी प्रथा उन्मूलन गरौं

आजको २१ औं सताव्दीको विज्ञान, प्रविधि र कृत्तिम बौद्धिकता (एआई) को युगमा पनि नेपालमा अझै केही अन्धविश्वासहरु कायम नै छन् । त्यस्ता अन्धविश्वासहरुमध्ये सूदुरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लाहरुमा छाउपडी प्रथा कायम नै रहनु बिडम्बनाको विषय हो । छाउपडी प्रथा नेपालको सुदूरपश्चिम तथा मध्यपश्चिम क्षेत्रका केही समुदायहरुमा अझै पनि प्रचलित छ, जुन एक पारम्परिक सामाजिक कुप्रथा हो । यस अन्तर्गत महिलाहरुलाई महिनावारी ९रजस्वला० भएका बेला घरबाट टाढा, अलग्गै बनेको सानो झुपडी वा गोठमा बस्न बाध्य बनाइन्छ । त्यस झुपडीलाई नै छउपडी वा छाउगोठ भनिन्छ ।

महिनावारी भएका महिला वा किशोरीहरुलाई अझै पनि यहाँका केही समूदायमा ‘अपवित्र’ मान्ने अन्धविश्वास छ । महिनावारी भएका बेला महिलाहरु ९छोरी, बुहारी, श्रीमती, आमा० आदिलाई घरभित्र पस्न, खाना पकाउन, पानी छुन, पशु छुन, एवम् धार्मिक काममा सहभागी हुन निषेध गरिन्छ । छाउपडीमा बस्दा उनीहरुलाई स्वास्थ्यमा जोखिम, सर्प र जनावरको आक्रमण, चिसो, भोकमरी, तथा मानसिक तनावको सामना गर्नुपर्छ । यसैका कारण कतिपय महिलाहरु छाउपडी गोठमा निसास्एिर ज्यान गुमाउने गर्छन् भने कतिपय त बलात्कारको शिकार पनि हुने गरेका छन् । अज्ञानता, सामाजिक मान्यता, धार्मिक अन्धविश्वास र लैंगिक विभेदले गर्दा यो प्रथा अझै पनि उन्मूलन हुन सकेको छैन । यसबारे सरकारले बिभिन्न प्रयासहरु गरेको भएतापनि समाजमा जरा गाडेर बासेको अन्धविश्वासका कारण छाउपडी अन्त्य हुन सकेको छैन । २०७४ सालमा नेपाल सरकारले छउपडी प्रथा गैरकानुनी घोषणा गरेको थियो । २०७५ सालमा लागू भएको कानुनअनुसार छाउपडी प्रथा जबर्जस्ती गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । तर पनि कानूनको पालना भएको पाइँदैन । समाजमा महिनावारीलाई अझै पनि पाप वा अशुद्धतासँग जोडिएकाले गर्दा यो प्रथा समाजमा विद्यमान छ । सरकारले छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्नका लागि प्रहरी परिचालन गरेर छाउपडी गोठहरु भत्काउने गरेको भएतापनि केही मानिसहरुले पुनः ती गोठ निर्माण गरेर महिनावारी भएका महिलाहरुलाई छाउपडी बस्न बाध्य बनाउने गरेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यहरुले प्रदेशमा छाउपडी प्रथाविरुद्धको कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी प्रदेशबाट छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रदेश सभाको आइतबार बसेको बैठकमा समसामयिक विषयमा बोल्दै उनीहरुले छाउपडी प्रथाविरुद्धको ऐन कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी चेलीबेटीको जीउज्यान र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।

त्यसोतः गत असार २७ गते कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकास्थित निगालीकी २८ वर्षीय कमला आउजी दमाईं छाउपडीमा बसेको बेला सर्पको टोकाइबाट ज्यान गएको थियो । सो घटनापछि छाउपडी उन्मूलनको विषयलाई जोडदार रुपमा सदनमा उठाइएको छ । नेपाल सरकारले छाउपडी प्रथाविरुद्धको कानुन २०७४ मै बनाएर यसलाई दण्डनीय अपराधका रुपमा लिए पनि कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा सुदूरपश्चिममा बर्सेनि महिलाले छाउगोठमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको सांसदहरुको भनाई छ ।

त्यसैले छाउपडी प्रथाविरुद्धको कानुन गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयनमा ध्यान दिन प्रदेश सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । छाउगोठमा महिलाले ज्यान गुमाइरहँदा प्रदेश सरकार मौन बस्नु हुँदैन । स्थानीय सरकारले पनि गाउँ गाउँमा बनेका छाउपडी गोठहरु भत्काउन, जनचेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न जरुरी छ । सरकारले बनाएको नीति कार्यान्वयन गरेर छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि अगाडि बढ्न प्रदेश सरकारले तदारुकता देखाउन ढिला भइसकेको छ । भौतिक रूपमा छाउगोठ भत्काएर मात्र हुँदैन, मनको छाउगोठ भत्काउन जरुरी छ । यसका लागि शिक्षित युवा युवतीहरु आफैँ पनि जागरुक र सचेत हुन जरुरी छ ।