श्रमिकमैत्री सेवा विस्तारमा दूतावास अग्रसर छ : तेजबहादुर क्षेत्री, यूएईका लागि नेपाली राजदूतसँगको अन्तर्वार्ता

काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा कार्यरत नेपालीहरुको संख्या झण्डै ८ लाख पुगेका छन् । नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालमा दूतावासबाट उल्लेखनीय सुधार कार्यहरू भएको बताउँदै श्रमिकमैत्री सेवा विस्तारमा प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । विशेषगरी पासपोर्ट सेवा सुधार, दुबई महावाणिज्य दूतावास स्थापनाको प्रक्रियागत अगाडि बढाइ, श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारणजस्ता नीतिगत पहलहरू गरिएको उनले बताएका छन् । यूएईमा पासपोर्ट, श्रमिक संरक्षण, डिमान्ड प्रमाणीकरण र अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारमा दूतावास सक्रिय रहेको उनले बताए । साथै, भिजिट भिसामार्फत हुने मानव तस्करी, लागुपदार्थ दुव्र्यसन, ओभरस्टे बसाइ जस्ता गतिविधिले नेपालीको इज्जतमा आँच आउन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन समेत आग्रह गरे । यूएई सरकारसँगको सहकार्यमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै राजदूत क्षेत्रीले देश र समुदायको इज्जत जोगाउनेतर्फ सबै नेपाली सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए। यी सहित समग्र विषयमा उनीसँग जनसवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

यहाँ राजदूत भएर यूएई आउनुभएको करिब दुई वर्ष हुन लाग्यो, यो दुई वर्षमा दूतावासमा के–के नयाँ सुधारहरू भए ?
म २०२३ को सेप्टेम्बर अन्तिममा यहाँ आएको हुँ । आएको एक हप्ताभित्रै मैले यहाँका राजासमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्ने अवसर पाएँ । त्यसपछि, मैले संसदीय सुनुवाइका क्रममा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार नै यहाँ सुधारका कार्यहरू सुरु गरेँ । दूतावासमा सबैभन्दा पहिलो र प्रमुख समस्या पासपोर्टको थियो । सेवाग्राहीहरूलाई बस्ने प्रतीक्षा कक्ष थिएन । एउटै हलबाट पासपोर्ट र अन्य सबै कामहरू हुन्थे, जसले गर्दा बनेर आएका पासपोर्ट राख्ने र अन्य कार्यक्रम गर्नका लागि समेत हल अभाव थियो । यी कुराहरूलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्छ भनेर हामीले पासपोर्ट सेवा सुधारका लागि काम सुरु ग¥यौँ । बिहानदेखि बेलुकीसम्म सेवालाई कसरी सुधार्ने भनेर छलफल ग¥यौँ भने तत्कालै हामीले दुबईलगायत अन्य ठाउँमा पासपोर्ट शिविरहरू पनि सञ्चालन ग¥यौँ । दूतावासमा पनि सेवाग्राहीलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो सेवा दिने भन्नेमा केन्द्रित भयौँ । पासपोर्टकै कुरा गर्दा म यहाँ आएयता करिब ५० हजार पासपोर्ट जारी गरेका छौँ । यसको अर्थ, हाम्रा दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूले पासपोर्ट पाउनुभएको छ, तर हामीले चाहेजस्तो समयमा दिन सकेका छैनौँ । यसको मुख्य कारण जनशक्तिको कमी नै हो । सन् २०१५ मा जति नेपालीको जनसंख्या थियो, त्यहीअनुसारको जनशक्ति तोकिएको थियो । तर त्यसपछि हामीले बढाउन सकेनौँ । कोभिडपछि केही नेपाली फर्किनुभयो । तर २०२३ पछि यहाँ नेपालीहरूको संख्या ह्वात्तै बढे पनि हाम्रो जनशक्ति उस्तै रह्यो । जसले गर्दा हामीलाई निकै चाप प¥यो । तपाईंले २०२२/२३ को तथ्यांक हेर्नुभयो भने करिब २३ हजार पासपोर्ट जारी भएको छ भने अहिले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ४६/४७ हजार पुगेको छ । यसरी हामीले पासपोर्ट जारी गर्ने क्षमता बढाएका छौँ ।

पासपोर्टकै कुरा गर्नुभयो, रिन्युका लागि अनलाइन फारमबारे गुनासो सुनिन्छ । श्रमिकलाई सहजताका लागि असीमित फारम खोल्नुको सट्टा राति अबेर निश्चित समयमा र सीमित संख्यामा मात्र किन खोलिन्छ ?
पहिला हामीले बिहान ९÷१० बजे फारम खोल्थ्यौँ। तर त्यो समय अफिसमा काम गर्नुपर्ने भएकाले फारम भर्न सकिएन भन्ने धेरैको गुनासो आयो । श्रमिकहरू, यहाँका संघसंस्थाहरू, एनआरएन लगायत सबैले बेलुका ५ बजेपछि खोल्दा सजिलो हुने सुझाव दिनुभयो । अर्को कुरा, टाइपिङ सेन्टरहरूले अफिस समयमा प्रणाली खुल्नेबित्तिकै सबै फारम भरेर दूतावासमा ल्याउने प्रवृत्ति थियो । दूतावास वरिपरि पनि सरकारबाटै दर्ता भएका टाइपिङ सेन्टर छन्, जसलाई हामीले काम नगर भन्न सक्दैनौँ । त्यसैले बेलुका ५ बजे खोल्दा श्रमिक आफैँले पनि भर्न पाउने र टाइपिङ सेन्टरले तत्कालै भरेर ल्याउन नपाउने अवस्था सिर्जना गर्न यो समय तोकिएको हो ।

अर्को विषय, दूतावासको चाप कम गर्न विगत १० वर्षदेखि चर्चामा रहेको दुबईको महावाणिज्य दूतावासको कार्यालय कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ?
मैले यहाँ आएदेखि नै दुबईमा महावाणिज्य दूतावासको कार्यालय हुनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारसँग निरन्तर लबिङ र अनुरोध गरेँ । म आएको केही समयपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्यू यूएई आउनुहुँदा उहाँले सबै नेपालीमाझ यसको प्रतिबद्धता पनि गर्नुभएको थियो । यहाँका संघसंस्था, एनआरएन र हामी सबैको निरन्तर प्रयासपछि नेपाल सरकारले यो माग पूरा गरेको छ । अहिले महावाणिज्यदूतसहित तीन जना कर्मचारी (एक डेप्युटी कन्सुल जनरल र एक कन्सुल) लगभग तीन महिनाअघि नै आएर कार्यालय स्थापनाको काम गरिरहनुभएको छ । महावाणिज्यदूतले पनि यहाँ आएर भेटघाट गर्ने र ‘लेटर अफ कमिसन’ पेस गर्ने जस्ता कामहरू सुरु गरिसक्नुभएको छ । हामीले पनि यहाँबाट एक जना पीआरओ (पब्लिक रिलेसन अफिसर) र गाडी पठाएर सहजीकरण गरिरहेका छौँ । अहिले कार्यालय पनि लिइसकिएको छ । तर आवासीय भवनलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा लैजानुपर्ने र यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने हुँदा केही समय लागेको छ ।

भनेपछि, कार्यालय सुरु हुने निश्चित मिति छैन ?
निश्चित मिति हामीभन्दा पनि उहाँहरूको प्रक्रियामा निर्भर छ । सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि हामी तुरुन्तै सेवा सुरु गर्छौँ ।

यूएईमा कति नेपाली संस्थाहरू आधिकारिक रूपमा दर्ता छन् ?
ठ्याक्कै संख्या भन्न नसके पनि हाम्रो डाटाबेसमा विवरणहरू छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थाहरू, नेपाली समाज, एनआरएन, आदिवासी जनजाति महासंघ र करिब ६५ वटा जिल्लागत संस्थाहरू छन् । सबै गरेर १०० भन्दा बढी होलान् ।

दूतावासले हालसालै न्यूनतम तलब १००० र खानाको लागि ४०० दिराम तोकेको छ । यो कहिलेदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
यो श्रमिकहरूको धेरै पहिलेदेखिको माग हो । कतार, साउदी र कुवेतसरह यहाँ पनि तलब हुनुपर्छ भन्ने थियो । मैले आएपछि यसका लागि नेपाल सरकारसँग निरन्तर अनुरोध गरेँ । यूएईमा न्यूनतम ज्याला तोकिएको छैन, बजारले नै निर्धारण गर्छ। एउटै काममा कसैले कम र कसैले बढी कमाउन सक्छ । त्यसैले हामीले कम्तिमा ८०० बाट १००० पु¥याउनुपर्छ भनेर अनुरोध ग¥यौँ र सरकारले निर्णय ग¥यो । अहिले हामीले डिमान्ड प्रमाणीकरण गर्दा ‘वेज प्रोटेक्सन सिस्टम’ अनिवार्य गरेका छौँ । जसमा बैंकबाट जारी भएको तलब स्लिप हुनुपर्छ । अलपत्र परेका श्रमिकलाई कम्पनीले नै फर्काउनुपर्छ भनेर पनि कडाइ गरेका छौँ । यद्यपि हाललाई हामीले पुरानो ८०० को मागिरहेका छौँ । तर नयाँ डिमान्डहरू १००० तलबमान अनुसार नै पास भइरहेका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार श्रमिकहरू आएपछि हामी उनीहरूलाई फोन गरेर सोध्छौँ, ‘तपाईंले १००० पाउनुभयो कि छैन?’ र कम्पनी व्यवस्थापनसँग पनि कुरा गरेर यो लागु गर्न लगाउँछौँ। अहिले त भर्खर आउन सुरु भएको छ ।

दूतावास सेटिङमा चलेको कतिपयको आरोप पनि छ, के दूतावास त्यसैगरी चलेको हो ?
कस्तो सेटिङ ? दूतावास कसरी सेटिङमा चल्छ ? दूतावास नेपाल सरकारको नियम, कानुन र पद्धतिअनुसार चल्छ ।

गत वर्षदेखि लागु भएको मागपत्र प्रमाणीकरणको अनलाइन प्रणाली कन्सुलर विभाग र खाडी मुलुक तथा मलेसियाका राजदूतहरूको हठका कारण आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न लागु गरिएको हो भन्ने आरोप छ नि त ?
त्यस्तो हुँदैन । नेपाल सरकारको नीति नै हरेक क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने र अनलाइनमा लैजाने हो । सोहीअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरू, सचिवज्यूहरू र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थितिमा यो प्रणाली उद्घाटन गरिएको हो । यो कसैको स्वार्थको लागि होइन, बरु पारदर्शिता, छिटो छरितोपन र स्पष्टताका लागि हो । अहिलेको प्रणालीमा तीन तहको जाँच हुन्छ । पहिलो तहले आधारभूत कागजातहरू छन् कि छैनन् भनेर हेर्छ । दोस्रो तहमा श्रम काउन्सिलर र सहचारीहरूले नेपाल सरकारले तोकेको तलब, श्रमिकका समस्या, उजुरी भएरनभएको जस्ता कुराहरू विस्तृत रूपमा रुजु गर्नुहुन्छ । त्यसपछि मात्र अन्तिम स्वीकृतिका लागि पठाइन्छ, जुन उपनियोग प्रमुख वा राजदूतमध्ये एकले गर्ने व्यवस्था छ ।

भनेपछि यूएईको हकमा मागपत्र प्रमाणीकरणको अन्तिम चरणमा राजदूत आफैँ संलग्न हुनुपर्ने कारण सर्कुलर नै हो ?
राजदूत कार्यालय प्रमुख भएकाले सबै काममा जिम्मेवार हुनैपर्छ। अरूले गरे पनि अन्तिम जिम्मेवारी विभागीय प्रमुखकै हुन्छ । यहाँ किन गरिरहेको छु भन्दा, प्रणाली सुरु हुँदा हामीले डीसीएमलाई यो जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेका थियौँ। तर तत्कालीन डीसीएम एक दुई महिनामा अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले ‘म अवकाशमा जाने भएकाले यसमा संलग्न नहुँ, अरू सहयोग गर्छु’ भन्नुभयो । त्यसपछि उहाँ अवकाशमा जानुभयो । त्यसपछि मैले नै हेर्नुपर्ने भयो । अहिलेका डीसीएमले पनि अन्य कामहरू गरिरहनुभएको छ र म नहुँदा उहाँले यो काम हेर्नुहुन्छ। उहाँ कार्यवाहक हुँदा पनि यो काम गर्नुभएको थियो ।

अन्तिम जिम्मेवारी आफैँमा आउने भएकाले किन आफैँ नहेर्ने भन्ने उद्देश्यले हेर्नुभएको हो ?
त्यही नै हो। परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले प्रणाली उद्घाटन गर्दा जारी गरेको सर्कुलरअनुसार नै हामीले काम गरेका हौँ र यहाँको निर्णय पनि त्यही हो ।

पछिल्लो केही हप्तादेखि रोजगारदाता कम्पनीका मान्छेहरूलाई दूतावासमा बोलाएर कोटाको बार्गेनिङ गरिएको भन्ने आरोप सुनिन्छ नि ?
यस्तो हो, हामीले विभिन्न कारणले कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाउनुपर्ने हुन्छ । जस्तैः कुनै श्रमिकको मृत्यु भएर शव पठाउन समस्या हुँदा, कसैको क्षतिपूर्तिको कुरा हुँदा वा कसैले तोकिएको तलब नपाएको गुनासो आउँदा। कहिलेकाहीँ उनीहरू आफैँ पनि भेट्न खोज्छन्, जुन सौहार्दपूर्ण सम्बन्धका लागि स्वाभाविक हो। उहाँहरू आउँदा हामी आफ्ना समस्या राख्छौँ, उहाँहरू आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ ।
यदि कुनै कम्पनीको सीईओ वा ईडीले मलाई भेट्न चाहे म आफ्नो पूरा टिमलाई राखेर कुरा गर्छु। तर, यहाँको समस्या के छ भने रोजगारदाताभन्दा पनि नेपालबाट कसैको स्वार्थ पूरा नहुँदा यस्ता हल्ला चलाइन्छ । कतिपय श्रमिकहरू यहाँ समस्यामा परेका हुन्छन् । नेपालमा एउटा तलब भनिएको हुन्छ, यहाँ अर्कै हुन्छ। हामीले डब्ल्यूपीएस अनिवार्य गर्दा र अलपत्र परेकालाई फर्काउन दबाब दिँदा कसैलाई चित्त बुझेको छैन होला। सबै एजेन्सीहरू राम्रा छन् भन्ने पनि त छैन ।

भनेपछि जसको काम रोकिएको छ, उनीहरूले नै बजारमा सेटिङको आरोप फैलाएका हुन् ?
त्यही हो । विभाग वा परराष्ट्रबाट आएका उजुरीहरू समाधान नभएसम्म हामीले सम्बन्धित कम्पनीको डिमान्ड रोक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैलाई सेटिङ भनेर आरोप लगाइन्छ ।

तलब नपाउने, भनेको काम नपाउने आदि श्रमिकका कैयन् समस्या छन्, समस्याको जड कहाँ (नेपाल वा यूएई)मा छ जस्तो लाग्छ ?
यसमा धेरै पक्ष छन् । पहिलो कुरा, नेपालबाट दक्ष जनशक्ति पठाउनुप¥यो । विशेषगरी कन्स्ट्रक्सन लेबर, हेल्पर, क्लिनरजस्ता क्षेत्रमा समस्या बढी छ । श्रमिकलाई यहाँ आउनुअघि राम्रो अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्छ, ताकि उनीहरूलाई यहाँको अवस्था, कामको प्रकृतिबारे जानकारी होस् । अर्को मुख्य समस्या म्यानपावर र उनीहरूका एजेन्टहरू हुन् । म्यानपावरसँग एउटा डिमान्ड हुन्छ, तर गाउँका एजेन्टहरूले श्रमिकलाई अर्कै काम भनेर प्रलोभन देखाउँछन् ।

भनेपछि, मुख्य समस्या श्रमिक पठाउने देशमै देखियो ?
हो, समस्याको सुरुवात त्यहीँबाट देखिन्छ ।

त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने अधिकार दूतावाससँग छ ?
हामीले धेरैलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका छौँ र थुप्रै श्रमिकको उद्धार पनि गरेका छौँ । जस्तै, हालै फुजेराहमा ट्याक्सी चालकहरूको समस्या समाधान ग¥यौँ । हामीकहाँ निवेदन आएपछि सम्बन्धित म्यानपावर र यहाँको रोजगारदातालाई बोलाएर कडाइका साथ समस्या समाधान गर्न लगाउँछौँ। यदि कोही सम्पर्कमा आएनन् वा सहयोग गरेनन् भने हामी उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न विभागलाई लेखेर पठाउँछौँ ।

के दूतावास साँच्चिकै श्रमिकमैत्री छ ? यहाँ आउने हरेक नेपालीले स्वागत र आफ्ना समस्याको समाधान पाउँछ भनेर ठोकुवा गर्न सक्नुहुन्छ ?
पक्कै पनि। तपाईंले यहाँका नेपाली समाज वा संघसंस्थालाई सोध्न सक्नुहुन्छ, दूतावास श्रमिकमैत्री छ र हामीले सबैलाई सहज पहुँच दिएका छौँ । हामीले शनिबार र आइतबार पनि जरुरी परेकालाई पासपोर्ट दिएका छौँ । भिसा सकिन लागेका वा राम्रो रोजगारीको अवसर पाएका दिनको १०–१५ जनालाई सिधै फारम भर्ने व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ। विभिन्न एमिरेट्समा गएर शिविर चलाएका छौँ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेकै सेवाग्राहीलाई सेवा दिएर पठाउने हो र त्यसका लागि हामी जतिसुकै बेलासम्म पनि कार्यालय खोलेर काम गरिरहेका छौँ ।

के युएईको दूतावासमा सेटिङ चल्छत ? के हो मागपत्रको मुद्दा ?
युएईस्थित नेपाली दूतावासका राजदुतसङ्ग प्रत्यक्ष सम्वाद