श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक घोषणा, न्यूनतम मासिक तलब अब १९ हजार ५५० रुपैयाँ

काठमाडौं (जस)–सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी घोषणा गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको त्रिपक्षीय छलफलपछि चिया बगान बाहेकका सबै क्षेत्रका श्रमिकका लागि नयाँ तलब दर घोषणा गरिएको हो । श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०६ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने गरी अब श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ पुगेको हो । सो दरअनुसार आधारभूत पारिश्रमिक १२ हजार १७० रुपैयाँ र महँगी भत्ता ७ हजार ३८० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । दैनिक पारिश्रमिक ७५४ रुपैयाँ र प्रति घण्टा १०१ रुपैयाँ तोकिएको छ । आंशिक समय मात्र काम गर्ने श्रमिकका लागि प्रति घण्टा न्यूनतम पारिश्रमिक १०७ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा श्रमिक र रोजगारदाता पक्षबीच सहमति जुटाउन कठिन भएको भए पनि यसपटक तीन पक्षीय संयोजनले सहमति सम्भव भएको हो । ट्रेड युनियनले २१ हजारको माग राखेका थिए भने रोजगारदाता १९ हजार ५ सयमै अडिएका थिए । अन्ततः ५० रुपैयाँ थपेर १९ हजार ५५० मा सहमति जुटेको हो । न्यूनतम तलब निर्धारण समितिका अध्यक्ष प्रदीप कोइरालाको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले लामो छलफलपछि सर्वस्वीकृत निर्णय लिएको हो । चिया बगानका श्रमिकका लागि भने अझै थप छलफल आवश्यक रहेको समितिले जनाएको छ । सरकारले सबै क्षेत्रमा नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत पहल गरिने स्पष्ट पारेको छ ।
यसअघि चिया बगानबाहेकका नेपाली श्रमिकका लागि सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ थियो । त्यो संरचनाअनुसार आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८२० रुपैयाँ र महँगी भत्ता ६ हजार ४८० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । श्रमिकहरूको प्रतिघण्टाको ज्याला ८९ रुपैयाँ थियो, जसमा ५६ रुपैयाँ आधारभूत पारिश्रमिक र ३३ रुपैयाँ महँगी भत्ताका रूपमा पाउने व्यवस्था थियो । आंशिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकका लागि प्रतिघण्टा ९५ रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तय गरिएको थियो । श्रम ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार हरेक दुई आर्थिक वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले त्रिपक्षीय सहमति र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसका आधारमा नयाँ दर घोषणा गरेको हो । यससँगै श्रमिकले तलब बढेर पाउने भएका छन् ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक तथा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव कोइरालाले लामो समयदेखिको परामर्श, समन्वय र गहिरो छलफलपछि सहमति जुटेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहमतिको स्वागत गरे । उनले भने, “दिगो श्रम सम्बन्ध कायम राख्न न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति आवश्यक थियो, पारदर्शी छलफल र सबै पक्षको लचकताको माध्यमबाट प्राप्त सहमति हामी सबैका लागि स्वीकार्य र सन्तुलित छ ।”
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियूसिसि)का प्रतिनिधि जनक चौधरीले उक्त सहमति श्रमिक वर्गको जित भएको बताए । उनले भने, “पहिलोपटक हाम्रो आवाज समेटिँदै न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति जुटेको छ, अब यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सशक्त निगरानी गरिनेछ ।” छलफलमा मन्त्रालयका तर्फबाट संयोजक सहसचिव प्रदीप कोइराला, रोजगारदाता पक्षबाट उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका दीपक श्रेष्ठ, तथा श्रमिक सङ्गठनका तर्फबाट जनक चौधरी सहभागी थिए । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठनबीचको समन्वय र सहकार्यबाट सम्भव भएको यो सहमति नेपाली श्रम क्षेत्रलाई थप न्यायपूर्ण, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने दिशामा एक ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताइएको छ ।