गैरआवासीय नेपाली संघ आईसीसी: एकता कि विभाजन?

गैरआवासीय नेपाली संघ आइसिसी दशौं महाधिवेशनदेखि नै विभाजनको संघारमा पुगेको सर्वविदितै छ। आइसिसीको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित (२०१९–२१) कार्यकालका अध्यक्ष कुमार पन्तको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिले २०२१ को अक्टोबरमा संघको केन्द्रीय अधिवेशन निर्धारित मितिमा सम्पन्न गर्न नसकेपछि संघको ८०औं बैठकले सर्वसम्मत आधारमा तत्कालीन प्रमुख संरक्षक डा. शेष घलेलाई दशौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिएको सबै पक्षलाई ज्ञात तथ्य हो।

संघमा अहिले देखिएको विवाद आजको होइन। नवौं महाधिवेशनमा देखिएको सामान्य विवाद भूँसको आगोझैं सल्किँदै दशौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा विकराल बन्यो। जसका कारण महाधिवेशन समयमै सम्पन्न हुन सकेन।

यो विवादको मूल कारण अरू केही नभई आइसिसी सदस्यता प्रणाली (एमआईएस सिस्टम) र त्यसैको आधारमा चयन हुने प्रतिनिधिहरू नै हुन्। प्रणाली गलत होइन, तर प्रणाली सञ्चालन गर्नेहरूले नियत खराब बनाउँदा समस्या आएको हो। प्रणालीमार्फत आफ्ना पक्षधरहरूलाई मात्र सदस्यता दिइने र विधानअनुसार रहेका योग्य व्यक्तिहरूलाई समेत वञ्चित गरिने प्रवृत्तिले नै आजको स्थिति निर्माण गर्‍यो।

त्यति मात्र होइन, तत्कालीन अवस्थामा संस्थापन पक्षले करिब १००० प्रतिनिधि रहेको देखाएको थियो भने विपक्षी पक्षले २७०० मात्र वैध प्रतिनिधि भएको दाबी गरिरहेको थियो।

शेष घले नेतृत्वको महाधिवेशन मार्च २२, २०२२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उद्घाटनमा सम्पन्न भएको थियो, जसबाट विनोद कुँवरको नेतृत्वमा नयाँ समिति बनेको हो। तर त्यसपछि कुमार पन्त नेतृत्वको अर्को समूहले हिमालय होटलमा वैकल्पिक महाधिवेशन गरेर तीन जना अध्यक्ष (कुल आचार्य, रवीना थापा, बद्री केसी) पालोपालो हुने गरी टर्म बाँडे।

दुई महाधिवेशन र चार अध्यक्षबीचको यो टकरावबीच पनि एनसिसीहरू विभाजनबाट बचाइएका थिए, जुन तथ्य हो। तर आइसिसीको विधानअनुसार यी सबै प्रक्रिया विधिसम्मत थिएनन्। अहिले आइसिसीसँग रहेको विधान २०२२ अगाडिको हो र त्यसपछि कुनै अधिवेशनबाट अनुमोदित भएको छैन।

सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा फैसलाले ८०औं बैठकले दिएको अधिकारअनुसार शेष घलेको संयोजकत्वमा सम्पन्न भएको दशौं महाधिवेशनलाई मान्यता नदिई, एकता महाधिवेशन गर्न ६ महिनाभित्र निर्देशन दिएको छ। त्यससम्मका लागि बद्री केसीलाई कार्यवाहक अधिकारमात्र दिइएको हो।

तर, उच्चस्तरीय समितिले मे ३–५ मा एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछि बद्री केसी पक्षले समितिलाई सहयोग गर्नुभन्दा आफ्नै स्वार्थपूर्ण योजना अघि बढाएको देखियो। प्रतिनिधिहरू समितिलाई नदिई आफूखुसी ‘हाम्रा प्रतिनिधि’ भनी दाबी गर्नु र समिति खुलेर प्रतिनिधिहरू माग्नुपर्नु यो घटनाको कटु यथार्थ हो।

प्रवासमा हामीले नेपालको कानुन मान्ने हो भने अदालतको आदेशबाट गठित समितिलाई मान्यता दिन किन आनाकानी? कतार, गल्फ, मलेसियाजस्ता देशका एनआरएन अभियन्ताहरूले यस प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। ‘हामीसँग कार्यालय छ, सिस्टम छ’ भन्दै आफैंलाई अधिकारिक ठान्नु अनि प्रधानमन्त्रीको हवाला दिनु — यो न्यायोचित हो त?

एनआरएनए सामाजिक संस्था हो, कुनै पार्टीको भातृ संस्था होइन। तर अहिले देखिएको कार्यशैली यसलाई एक पार्टीको अंग बनाउने नियत प्रष्ट देखिन्छ। संस्थागत एकतालाई छाडेर एनसिसीहरूमा जबर्जस्ती हैकम जमाउन खोजिएको छ। यस्तो प्रवृत्तिको विरोधमा बुद्धिजीवी वर्ग चुप लागिरहनु हुँदैन।

एनसिसीहरू स्वायत्त छन्। उनीहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार छ। अहिलेको परिस्थितिमा आइसिसी मिल्दासम्म कतै लाग्दैनौं भन्ने कतारलगायत गल्फ क्षेत्रका एनआरएन अभियन्ताहरूको अडान गलत होइन। कतार एनसिसीले सदस्यता शुल्क राखेर श्रमिक कल्याणमा खर्च गर्ने निर्णय समाजहितमै छ।

बद्री केसी पक्षले एमआईएस प्रणालीलाई अनिवार्य भने पनि कतारमा जब आफ्नै पोर्टलमार्फत सदस्यता खुला गरियो, त्यही बेलामा ‘प्यारालेल’ समिति बनाएर समाज टुक्र्याउने प्रयास गरियो। जबकि परिषद भेलाले प्रणाली कुन प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने हो।

साथै, कुवेत एनसिसीले एक्सेल चार्ट वा कपीको पानामा सदस्यता विवरण बनाएर पठाउँदा ती स्वीकृत हुनु र कतारमा आन्तरिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा अस्वीकार हुनु — यो कस्तो न्याय हो?

कतारस्थित अग्रजहरूले समाजको भावना बुझ्नुपर्छ। मिलेको संस्था फुटाउने होइन, जोगाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। निर्वाचित समितिलाई कागजी आधारमा अपदस्त पार्न दूतावास धाउने प्रवृत्ति आपत्तिजनक हो।

एनआरएन कतारले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा विभिन्न संघ–संस्थाहरू, आइसिसीसम्बद्ध व्यक्तिहरूले समेत कतार एनसिसीले साझा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने सल्लाह दिएका छन्। एनसिसी कतारले समाजको आवाजलाई सम्मान गर्दै आफ्नै पोर्टलमार्फत सदस्यता संकलन सुरु गरेको निर्णय गलत होइन।

हामीलाई विचार गर्न जरुरी छ — एनआरएनए सामाजिक संस्था हो, कुनैको निजी जागिर होइन। आइसिसी विभाजनलाई आधार बनाएर प्रवासी समाजलाई विभाजन गर्ने कार्य अस्वीकार्य छ। एक हातले ताली बज्दैन, त्यसैले समाजको साझा एकता कायम गर्न सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ।

अन्त्यमा, एनआरएन कतारले एघारौं महाधिवेशनको तयारी प्रकृया अघि बढाएको छ। यो संस्थागत एकता कायम गर्ने दिशा हो। यसबीच कतारमा अर्को टिम गठन गर्नु भनेको समाजमाथि प्रहार गर्नु हो। यस्तो गतिविधिको हामी सबैले प्रतीकात्मक विरोध गर्नुपर्छ।

हाम्रा लागि महेश वा बद्री भन्नेभन्दा पनि समाजको एकता महत्वपूर्ण हो। समाज फुटाउन खोज्ने चालको गोटी नबनौं। मिलेर अगाडि बढौं। एनसिसी कतारको साझा अवधारणाअनुसार सुरु गरिएको सदस्यता अभियानमा सहभागी बनौं, सदस्यता भर्नुहोस् — यही आजको आवश्यकता हो।
सुवेदी एनआरएनएका पूर्वमानार्थ परिषद सदस्य हुन् ।