एउटा पत्रले एनपीएलको भविष्यप्रति नै आशङ्का पैदा, खेलकुदमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले भने–खेलकुद राजनीति गर्ने ठाउँ होइन, एनपीएल रोकिँदैन

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) बाट नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) मा गएको एउटा पत्रले यतिबेला नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को भविष्यप्रति नै आशंङ्का पैदा गरिदिएको छ । क्यानले गत वर्ष आयोजना गरेको यस घरेलु फ्रेन्चाइज लिगले राम्रो सफलता पाएको थियो । जहाँ भारतदेखि अष्ट्रेलियासम्मका क्रिकेट खेलाडीहरुले सहभागीता जनाएका थिए । क्रिकेट समर्थकहरु अब दोस्रो संस्करणको व्यग्र पर्खाइमा छन् । तर, पछिल्लो समय क्यान नेतृत्वमा (सचिव) पारस खड्का आएपछि यो ड्रिम प्रोजेक्टलाई जसरी पनि असफल बनाउने ध्येयले सुनियोजितरुपमा धेरै खेलहरु भइरहेका छन् ।
यही खेलको एउटा हिस्साका रुपमा केही दिन अघि क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई सम्बोधन गर्दै राखेपबाट एउटा पत्र गयो । पत्रमा ‘अख्तियारले गरिरहेको छानविन सम्पन्न नभएसम्म एनपीलएलका कुनै पनि काम नगर्न र नगराउन’ उल्लेख गरिएको थियो । राखेप नेपालको खेलकुल क्षेत्रको नियमक निकाय हो । यसबाट जारी हुने पत्र तथा आदेशमा सर्वोच्च पदधिकारी सदस्य–सचिवको हस्ताक्षरा हुनुपर्ने हो । तर उक्त पत्रमा सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङको हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा रञ्जना प्रधानको हस्ताक्षर थियो । प्रधान एनपीएलमा अनियमितताको आरोपबारे छानविनका लागि युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले बनाएको कार्यदलकी संयोजक हुन् । सदस्य–सचिव घिसिङ र संयोजक प्रधान स्वयमुलाई गुमराहमा पारेर यो पत्र लेखिएको आशंका अहिले खेलकुद क्षेत्रमा व्याप्त छ ।
क्यानमा पठाइएको पत्रमा आफू जवाफदेही नरहेको सदस्य–सचिव घिसिङको भनाई छ । त्यो पत्र कार्यदलले पठाएको होला, मेरो यसमा कुनै पनि भूमिका र संलग्नता छैन,’ उनी भन्छन् । राखेपबाट पठाइएको उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘यस कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गरी अख्तियारबाट छानविन कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनुहुन समेत जानकारी गराइन्छ ।’
पहिलो त अख्तियारले नै यसबारेमा छानविन गरिरहेको हो भने यो विषयमा मन्त्रीले आफूखुशी कार्यदल बनाएर समानान्तर छानविन गर्न खोज्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । दोस्रो, कुनै पनि छानविन समिति वा कार्यदल आफैंमा त्यस्तो कार्यकारी अधिकारयुक्त हुँदैन, जसले कुनै निकायलाई यसो गर वा यसो नगर भनेर आदेश मिल्दैन । कार्यदलको भूमिका र क्षेत्राधिकार भनेको छानविन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने मात्रै हो । एनपीएलमा अनियमितताको आरापबारे बनेको यो दोस्रो कार्यदल हो । एनपीएलको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि स्टार्स स्पोट्र्ससँग गरिएको सम्झौता कानून विपरित रहेको भन्दै यसविरुद्ध अख्तियारमा गत वर्ष फागुनमा उजुरी परेको थियो ।
उक्त उजुरीलाई लिएर अख्तियारले खेलकुद परिषद र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यही पत्रको जवाफ पठाए पुग्नेमा सुरुमा परिषदले र त्यसपछि मन्त्रीले पालैपालो कार्यदल बनाएर आफैं छानविन गर्न तम्सिए ।
सुरुमा परिषदको बोर्डले अञ्जन धमलाको एउटा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले क्यानलाई पत्राचार गरेर सबै विवरणहरु र सार्वजनिकरुपमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ मागेको थियो । तर, त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन नपाउँदै मन्त्री तेजुलाल चौधरीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अर्को कार्यदल बनाए । यो कार्यदलमा राखेप बोर्ड सदस्य रञ्जना प्रधान संयोजक छिन् र राखेपका दुई कर्मचारी सदस्य छन् ।्
सदस्य सचिव घिमिसङ परिषदले बनाएको कार्यदललाई पाखा लगाएर मन्त्रीले अर्को कार्यदल गठन गरेकोप्रति उतिबेलै सहमत थिएनन् । त्यसैले कार्यदलले गरिरहेका कामकारवाहीको जवाफदेहिता पनि उनी बोक्न चाहँदैनन् ।
रञ्जना प्रधान खेलकुद मन्त्री चौधरीले सञ्चालन गर्ने नाइटिङ्गेल स्कुलकी प्रिन्सीपलसमेत हुन् । उनलाई मन्त्री चौधरीले नै राखेप बोर्ड सदस्य बनाएका थिए ।
यता परिषदबाट आएको पत्रलाई लिएर क्यान भने असन्तुष्ट छ । एनपीएलका काम–कारवाही रोक्न गरिएको आदेश स्वीकार्य नहुने क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामा बबताउँछन् । सिंगो नेपालले गर्व गर्नलायक प्रतियोगिताका रुपमा क्यानले एनपीएलको पहिलो संस्करण सम्पन्न गरेको र अहिले आफूहरु दोस्रो संस्करणको तयारीमा जुटिरहेको उनी बताउँछन् । एनपीएलका काम कारवाही नगर्नु भनेर पत्राचार गरिनु आश्चर्यजनक भएकाले यो आफूहरुलाई मान्य नहुने उनको तर्क छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले क्यानको नियमन गर्न सक्ने तर, यो पत्र परिषदका सदस्य सचिवबाट नभएर कार्यदलको संयोजकबाट आएकाले क्यानलाई यसरी नीतिगत निर्देशन दिने कुनै पनि कानूनी अधिकार नराख्ने उनले थपे ।
क्यानले यसअघि पनि दुईपटकसम्म कार्यदललाई यही विषयमा जवाफ दिइसकेको छ । यसअघि दुईपटक पठाइएको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै जम्मा १२ घन्टाको म्याद दिएर तेस्रोपटक पत्र पठाइएको हो । उक्त म्याद गुज्रिसकेको छ । यद्यपि, क्यानले पत्रको जवाफ पठाउने प्रवक्ता लामाले बताए । ं
प्रधान नेतृत्वको कार्यदललाई १५ दिनको समय दिइएको थियो, जुन म्याद अब तीन दिन मात्र बाँकी छ । शुक्रबारसम्म आफूले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने संयोजक प्रधानले बताइन् ।
कार्यदलले जेजस्तो प्रतिवेदन बुझाए पनि यो विषय यत्तिकै सल्टिनेवाला छैन । एनपीएल र पारसलाई असफल पार्न एउटा ठूलै ब्यूहरचनाको निर्माण भइरहेको छ । पारस क्यानमा आएदेखि नै एउटा स्वार्थसमूह सुरुबाटै उनीविरुद्ध लागिरहेको थियो । त्यही स्वार्थसमूहले मन्त्रीदेखि राखेपका केही कर्मचारी र क्यानका पदाधिकारीलाई समेत प्रभावमा पारिरहेको स्रोत बताउँछ । यो समूहको पहिलो लक्ष्य भनेकै एनपीएल असफल पार्नु हो । पहिलो संस्करणमा नै त्यो प्रयास भएको थियो । तर, समूहले सकेन । अब दोस्रो संस्करण कुनै हालतमा आयोजना हुन नदिने खेलमा यो समूह लागिपरेको छ अहिले एनपीएलको पहिलो संस्करणको हिसाबकिताब बोर्डमा पेश नगरेको भनेर क्यानकै केही पदाधिकारीले पनि प्रश्न उठाएका छन् । पारसले भने क्यानको अर्को बोर्ड वैठकमा सबै हिसाब छर्लङ्ग बनाइदिने बाचा दिइसकेका छन् ।

खेलकुदमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले भने–खेलकुद राजनीति गर्ने ठाउँ होइन, एनपीएल रोकिँदैन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खेलकुद क्षेत्रमा राजनीति नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई लक्षित गर्दै खेलकुद राजनीति गर्ने ठाउँ नभएको बताएका छन् । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) का सन्दर्भमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)बीच विवाद चलिरहेको छ । एनपीएलको हिसाबकिताबका सबालमा दुई निकायबीच भइरहेको विवादबीच प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री चौधरीलाई खेलकुदको विकासमा लाग्न निर्देशन दिएका हुन् ।

‘सरकारमा राजनीतिक दल नै आउने हाे। सरकारमा आएपछि जुन क्षेत्रको काम छ, त्यसको विकास गर्ने हो । कृषि हो भने कृषिको विकास हुनुपर्‍यो, उद्योग हो भने उद्योगको विकास हुनुपर्‍यो । त्यहाँ राजनीतिक गर्नु भएन,’ सातदोबाटोमा निर्मित ‘नेशनल हाइ पर्फमेन्स सेन्टर एण्ड स्पोर्टस् साइन्स ल्याब’ को उद्‍घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ’खेलमा हो भने खेलको विकास गर्नुपर्छ । खेललाई अगाडि लैजानु पर्छ । त्यहाँ ‘पोलिटिक्स’ गर्ने होइन । पोलिटिक्सका लागि ‘देयर इज नो स्पेस’ । जो आउँछ, उसले पोलिटिक्स गर्ने होइन खेलमा ध्यान दिनुपर्‍यो ।’ मन्त्री चौधरीले एनपीएलको विवादको अनुसन्धान गर्न आफू निकट राखेप सदस्य रञ्जना प्रधानको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । सोही कार्यदलले अख्तियारले छानबिन पूरा नगरेसम्म एनपीएलको काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाए । उनले उल्टै क्यानलाई एनपीएलको तयारी गर्न निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एनपीएलको भब्य तयारी हुनुपर्ने बताए । ‘एनपीएलको भब्य तयारी गर्नुस् । यो हाम्रो नेशनल प्राइड हो । यसलाई राष्ट्रियस्तरमा बढाउनु पर्छ । जसरी क्रिकेटको क्रेज बढेको छ । देशमा त्यसरी नै एनपीएललाई अगाडि लैजानु पर्छ । यसको आयोजना गर्नुस् । यो खेलिनु पर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । प्रधानमन्त्री ओली यतिमा मात्र सीमित भएनन् । कर्णाली प्रदेशमा हुने भनिएको राष्ट्रिय खेलकुद पटक–पटक सारिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले अब अर्को मिति नसारिने र मंसिरमा जसरी पनि गर्न मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । ‘अब राष्ट्रिय खेलकुद मंसिरमा हुन्छ । मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन चाहन्छु । अब लज्जाको विषय भएको छ । अब निर्धारित मिति सार्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कीर्तिपुर रंगशाला सानो भयो भनेर चित्त नदुखाउन क्रिकेट समर्थकहरूलाई आग्रह गरे । उनले यो पहिलो फेजअन्तर्गत बनेको र दोस्रो फेजमा अझ ठूलो रूपमा विस्तार हुने बताए । ‘कीर्तिपुर रंगशाला सानो भएर आत्तिनु भएन । यो निरन्तर विस्तार हुन्छ । धेरै जनाले हेर्ने बनाउँछौं । अहिलेको त फस्ट फेजको काममात्र हो । दोस्रो फेजमा अझ ठूलो विस्तार हुन्छ । अब यो क्रिकेट मैदानमात्र होइन, रंगशालामा परिणत भएको छ । राति खेल्न मिल्ने हुनेछ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मैदानको रूपमा विकास गर्दैछौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।