सम्पादकीय : देश बनाउने हुटहुटी

नेकपा (माओवादी केन्द्र) यतिबेला सत्तामा छैन । ऊ प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । माओवादीले प्रतिपक्षी दल हुुनुका नाताले सदनमा विरोध मात्र होइन, रचनात्मक सहयोग पनि गरिरहेको छ । संसद बैठकबाट पारित हुनुपर्ने बिभिन्न बिधेयहरुप्रति माओवादी निकै जिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत भइरहेको छ । भिजिट भिसा प्रकरणका सुरुआती दिनहरुमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएको माओवादीले सदनबाट शिक्षा विधेयक, निजामति बिधेयक, नागरिक बिधेयक, टीआरसी बिधेयक लगायतका महत्वपूर्ण बिधेयकहरु मात्र होइन, सरकारले ल्याएको नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/०८३को बजेटमाथि गहन छलफल गर्दै पास गर्नुपर्ने भएकाले गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागलाई थाती राखेर उनीमाथि छानबिन गर्न सहमती भएको हो । यसलाई माओवादीको देश बनाउने हुटहुटी नै हो भन्न सकिन्छ ।

देश बनाउनु भनेको देश दौडाहमा निस्किनु सरकारमा बस्नु मात्र होइन, बन्दै गरेका नयाँ निति, नियम, कानुन, बिधि र बिधान सयमाकुल, समाजवादउन्मुख छन् कि छैनन् ? जनमूखी छन् किन छैनन् ? त्यसको ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्नु पनि हो ।

त्यसैगरी सत्तामा नरहे पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सम्भावित प्राकृतिक विपद्—विशेषगरी बाढी र पहिरोबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सक्रिय रुपमा तयारी थालेको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र महासचिव देव गुरुङले बुधबार एक परिपत्र जारी गर्दै मातहतका सबै पार्टी संरचनालाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लग्न निर्देशन दिएका छन् । यो काम सरकारले गर्नुपर्नेमा प्रतिपक्षी दलले गरेको भन्दै जनस्तरबाट माओवादीलाई स्याबासी प्राप्त भइरहेको छ । कतिपयले समाजिक सञ्जालबाट त कतिपयले सार्वजिनक स्थलहरु चैतारो, चोक, र चिया पसलहरुमा चर्चा गरिरहेका छन् ।

देश बनाउनु भनेको देश दौडाहमा निस्किनु सरकारमा बस्नु मात्र होइन, बन्दै गरेका नयाँ निति, नियम, कानुन, बिधि र बिधान सयमाकुल, समाजवादउन्मुख छन् कि छैनन् ? जनमूखी छन् किन छैनन् ? त्यसको ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्नु पनि हो ।

देश बनाउने हुटहुटीकै सिलसिलामा वर्षायाममा देशका विभिन्न पहाडी तथा तराई भू–भागमा बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता विपद् दोहोरिने क्रम बढिरहेको सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आफ्नो संगठन भित्रैबाट व्यापक व्यवस्थापन प्रयास अघि सारेको छ । पार्टीको विपद् व्यवस्थापन विभागको सिफारिसका आधारमा अध्यक्ष प्रचण्डले अविलम्ब लागू गर्नुपर्ने चार बुँदे निर्देशनसहित परिपत्र जारी गराएका छन् ।

नेपाली राजनीतिक दलहरू प्रायः चुनाव र सत्ता राजनीति केन्द्रित हुने गरेको आरोप खेपिरहेका बेला माओवादी केन्द्रको यो पहल एउटा फरक अभ्यासको रुपमा देखिएको छ । वर्षायाममा जनता सुत्न सक्दैनन्, घर बग्छन्, बाटो बन्द हुन्छ, जनधनको क्षति हुन्छ । यस्ता कठिन परिस्थितिमा प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक दलको सामाजिक उत्तरदायित्व देखाउने प्रयास सराहनीय छ । यी प्रयासहरु जनताको सेवा गरेर मन जित्ने तरिकाहरु हुन् । हन त माओवादीले आगामी २०८४ साललाई क्रान्तिको एउटा नयाँ चरणको रुपमा लिएको बताउने गरेको छ । उसले यसो भन्नुको कारण के हो भने २०८४ मा आमनिर्वाचन आउँदै छ । माओवादीले २०६४को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १ सय २० सिट जितेको थियो । जवकी कांग्रेसले ३७, एमालेले ३३, मधेशी जन अधिकार फोरमले ३०, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले ९, सद्भावना पार्टीले ४, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्रले दुई/दुई र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सिट जितेका थिए ।

माओवादीले आगामी २०८४ मा २०६४ को नतिजा दोहोर्याउन चाहेको छ । र त्यसै अनुसार जनताका पक्षमा काम गरिहेको छ । देश बनाउने माओवादीको यो हुटहुटीलाई कतिपय माओवादी भित्रकै भातृ संगठनका जिम्मेवार पादाधिकारी, कार्यकर्ता र नेताले भने असहयोग गरिरहेका छन् । तिनीहरुलाई माओवादीले चिन्न जरुरी छ ।