बद्री केसी पक्ष भ्रम फैलाउने रणनीतिमै तल्लीन

काठमाडौं(जस)–गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रको नेतृत्व विवादमा डा. बद्री केसी नेतृत्व पक्ष भ्रम फैलाउन तल्लीन देखिएको आरोप लागेको छ । बद्री केसी पक्षका उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले एक लामो फेसबुक पोस्टमार्फत आफ्ना विपक्षीहरूलाई ११ बुँदे प्रश्न गर्दै गम्भीर आरोपहरू खण्डन गरेका छन् । उनले एमआईएस प्रणाली र केसी कार्यसमितिलाई एमालेको नियन्त्रणमा रहेको भन्ने दाबीलाई भ्रमपूर्ण भाष्य भनेका छन् । हेमराज शर्माले लेखेका छन्, ‘११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति केपी ओलीको खल्तीबाट होइन, ४२०० प्रतिनिधिको मतदानबाट चुनिएको हो । २६ जना सचिवालय सदस्यहरूमध्ये थोरै मात्र एमालेसँग आबद्ध छन् ।’ उनले एमआईएस प्रणालीको सुरुआत शेष घलेले गरेको र त्यसलाई अगाडि बढाउने पात्रहरू एमालेका नभएको पनि प्रष्ट पारे । एमआईएस प्रणालीको विरोध बाहिर र भित्रभित्रै त्यसैको प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई उनले ‘दोहोरो चरित्र’ को संज्ञा दिएका छन् ।
तर, हेमराज शर्माको पोस्टलाई महेश श्रेष्ठ पक्षका उपाध्यक्ष लोक दाहालले तीव्र रूपमा खण्डन गरेका छन् । दाहालले बद्री केसीले एमआईएस प्रणालीलाई व्यक्तिगत नियन्त्रणमा राखेको आरोप लगाउँदै भने, ’हामीले अहिलेको एमआईएस प्रणाली एमालेको नियन्त्रणमा छ भनेका होइनौं, तर त्यो बद्री केसीको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको कुरा उठाएका हौं ।’ उनले केसीको रणनीति नै एमआईएस प्रणाली प्रयोग गरेर आफू अनुकूल प्रतिनिधिहरू बनाउने, समानान्तर समिति खडा गर्ने र निर्वाचनमा प्रभाव जमाउने भएको भन्दै शंका व्यक्त गरे । साथै, वर्तमान कार्यसमिति वैधानिक नभएको दाबी गर्दै उनले अदालतको अन्तिम फैसलासम्मको लागि एमआईएसलाई तटस्थ निगरानीमा राखेर सहमतिमै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने माग राखे ।
लोक दाहालले लेखेका छन्, ’संस्थाको लागि विधान हो, विधानको लागि संस्था होइन । यदि जरुरी परे विधान संसोधन गरेर भए पनि संगठनलाई एकतावद्ध गरौं ।’ यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ । त्यसबेलासम्म, एनआरएनएभित्र सदस्यता, वैधानिकता र एमआईएस प्रणालीको प्रयोगलाई लिएर जारी रस्साकस्सीले संस्थाको विश्वसनीयता र कार्यक्षमतामा प्रश्न खडा गरेको छ । यसबीच, सदस्यहरूलाई एमआईएस प्रणालीमार्फत सदस्य बन्न हेमराज शर्माको आग्रह छ, भने लोक दाहालको जोड एमआईएस प्रणालीलाई तटस्थ बनाउनेतर्फ हुनु आवश्यक छ ।
एनआरएनएको वर्तमान विवाद गहिरिँदै गएको छ, जहाँ सूचना प्रणालीसमेत शक्तिको हतियार बन्न थालेको देखिन्छ । वैधानिकता र पारदर्शितामाथि उठेका प्रश्नले संघको भविष्य कता जाला भन्नेमा सदस्यहरू अन्योलमा छन् । अदालतको निर्णय र दुबै पक्षको सहमतिको पहल नै अबको समाधानको कडी बन्न सक्छ । एनआरएनएमा केसीले उच्चस्तरीय समितिलाई चुनौती दिँदै गतिविधि गर्दै आएका छन् भने उनले एकता महाधिवेशन रोक्न मुद्दा पनि हालेका थिए । तर, केसीको मुद्दामा सुनुवाइ हुन नसक्दा महेश श्रेष्ठ गत वैशाखमा भएको एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चयन भइसकेका छन् । एकता महाधिवेशनपछि श्रेष्ठले आफू आधिकारिक अध्यक्ष भएको जिकिर गर्दै आएका छन् भने केसीले पनि दाबी छाडेका छैनन् ।