नेपाली दूतावास युएईमा मागपत्र प्रमाणीकरणको विवाद, के भन्छन राजदूत क्षेत्री ?

युएई । बैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य युएइ्र्रलाई कर्मथलो बनाएका झन्डै ६ लाख नेपालीहरुको अभिभावक रहेको नेपाली दूतावास युएई रोजगारीकै बिषयमा बारम्बार बिवादमा तानिने गरेको छ । मासिक झन्डै ४०० मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दै आएको दूतावास सधैंजसो बिवादकोे केन्द्रमा रहने गरेको छ । दूतावास पारदर्शी नभएको, समयमा काम नहुने, पहुँचको आधारमा मात्र काम हुने र कर्मचारीहरु स्वयंले आफ्ना मात्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने आरोप दूतावासले खेपिरहेको छ ।
कसरी प्रमाणीकरण हुन्छ मागपत्र ?
झन्डै एक बर्ष अघिदेखि मात्र लागू गरिएको अनलाइन मागपत्र प्रमाणिकरण प्रक्रिया हाल दूतावासमा तीन चरणमा प्रमाणित हुन्छ । पहिलो चरणमा दूतावासमा पिआरओले फाइल जाँच गर्ने, कोटाको उपलब्धता हेर्ने, कम्पनीको अवस्था हेर्ने आदि गरि फाइललाई अगाडि पठाउने या रिजेक्ट गर्ने गर्छन । पहिलो तह पिआरओहरुबाट पास भएपछि दोश्रो चरणको जाँचको लागि श्रम सहचारी÷ कन्सुलरकोमा पुग्छ । मुलतः दोश्रो चरण कन्सुलरले नै हेर्दै गरेको अभ्यास युएइर्मा छ भने सो स्थानबाट अन्तिम प्रमाणीकरणको लागि राजदूत स्वयंकोमा पुग्छ । राजदूतले फाइनल अप्रुभल दिएपछि, राजस्व तिरे पश्चात फाइल अनलाइन हुने गर्छ । नेपाल सरकारले श्रमसँग सम्बन्धित कार्य सबैको लागि दूतावासमा कर्मचारी खटाए पनि, स्थानिय भाषाको ज्ञान भएका पिआरओहरु मागपत्र प्रमाणीकरणमा खटिएको कारण कार्य ब्यस्तताले गर्दा समयमा मागपत्रहरु हेरिन नपाइएको यथार्थता भने हो । पिआरओ हरुले नै मागपत्र सम्बन्धित फाइल रिजेक्ट गर्ने, कम्पनी प्रतिनिधि बोलाउन कमेन्ट लेख्ने गर्ने साथै उनीहरुले कामदारहरुका थप कानुनी समस्याको लागि अदालत जान पर्ने, मृतकको फाइनल सेटलमेन्टका लागि धाउनपर्ने लगायत अन्य कामको चाङले पनि कार्य सम्पादनमा चुस्तता आउन नसकेको यथार्थ नकार्न सकिन्न ।
वास्तवमा बिवाद के हो ?
मागपत्र सबमिसनपश्चात फाइलको संख्या ज्यादा भए, धेरै मेनपावरहरुलाइ मागपत्र दिएको अवस्था भए र बिगतमा कुनै नेपाली श्रमिकहरुको समस्या समाधान नगरेको या श्रमिकहरुको गुनासो भएको कम्पनी भएको अवस्थामा, दूतावासले कम्पनीको प्रतिनिधि बोलाएर छलफल गर्ने गरेको छ, जुन कार्यले गर्दा केही थप समय लाग्ने गरेको छ । यो अवस्थामा व्यवसायीहरुले मेरो मागपत्र रोकिदियो, कम्पनी सग डिल गर्न प्रतिनिधि बोलायो आदि भनी आरोप लगाउने गरेका छन् । यथार्थमा यस्तो पनि अवस्था छ कि कम्पनीसँग सीमित कोटा भएपनि सोभन्दा बढी संख्याको मागपत्र सबमिट गर्ने गरेको हुन्छ । फाइल सबमिसन गरेको मिति र सबमिसन नम्बर हेरेर प्राथमिकताको आधारमा ाष्चकत अयmभ ाष्चकत कभचखभ गरि अघिल्लो फाइलहरु प्रमाणित हुदा, कोटा सक्किएर पछिल्लो फाइलहरु रिजेक्ट हुन जान्छ । सो अवस्थामा ब्यवसायिले अरुसँग रकम लिएर मागपत्र प्रमाणित गर्यो मेरो रिजेक्ट गर्यो भन्नेजस्ता आरोप लगाउने गरेका छन् । खास बिवाद र आरोप यही हो ।
के भन्छन राजदूत ?
जनसवाल प्रतिनिधिसगको भेटमा राजदूत तेजबहादुर क्षेत्री यो बिवाद र गलत सोचप्रति खुलेर कुरा गरेका छन् । उनी भन्छन, ‘समयको व्यस्तताबीच पनि म आफैं बसेर फाइल हेर्ने गरेको छु, एकै कम्पनीको धेरै मेनपावरलाई फाइल दिएको अवस्थामा कोटा बाँडेर सबैलाइ दिन सुझाव दिदै सबैको बरु एप्रुभ गराउन म सहजीकरण गरिदिन्छु । धेरै कामदारको माग गर्ने तर कामदार भने नल्याउने कम्पनीहरुलाइ बोलाएर स्पष्टीकरण लिने गरेको छु । मुख्यतः यो डिमान्ड लगायतको बिषयमा मैले स्वयं लेबर अट्याची या लेबर कन्सुलरलाइ नै भेटेर समस्या समाधान गर्न सुझाउने गरेको छु तर म स्वयंलाइ भेट्ने इच्छा जनाउँदा मैले भेटी समस्या सुल्झाउने गरेको छु । मासिक सयौ मागपत्र प्रमाणिकरण हुन्छ, जसमा यहाँ कम्पनी प्रतिनिधिहरुले मेनपावरसँग चर्को रकम उठाउने गरेको प्रमाण मैले पाएको छु, जुन कम्पनीका मालिकहरुलाइ थाहा नभएको अवस्था पनि छ, यस्तोमा मैले स्थानिय कम्पनीको मालिक स्वयंलाइ बोलाई उसको कर्मचारिले यसरी रकम उठाई नेपाली कामदारलाइ मारमा पार्ने गरेको सुचना दिई सो बिषयमा चनाखो भएर काम गर्न अनुरोध गर्ने गरेको छु । अब कम्पनी प्रतिनिधि दूतावासमा आउदा हामिले के डिलिङ्ग गर्छौ र ? मेरो उद्देश्य नेपाली श्रमिकहरु मारमा नपरुन, ब्यवस्थित र सरल तवरले सकभर निशुल्क नत्र कमभन्दा कम रकममा आउन पाउन भन्ने उदेश्यले मैले कडाइ गर्ने गरेको छ । मेरो नजरमा सबै ब्यवसायिहरु समान हुन, मैले कसैको पक्षपोषण गर्न जरुरी छैन, सबै नेपाली ब्यवसायिले अतिरञ्जित रकम तिर्न नपरोस, नेपाली श्रमिकहरु अत्याधिक रकमको मारमा नपरुन, यसका लागि नियमन गर्न मैले निर्देशनमात्र हैन, आफै पनि नियमन गर्ने गरेको छु । यस्तो कार्यको लागि गरिने भेटलाइ आरोप लगाउन त भएन नि ?’ उनी थप्छन–‘हो हामीसँग कर्मचारी संख्या थोरै छन, पासपोर्ट लगायतको अन्य कामले गर्दा कार्यभार ज्यादा छ, म स्वयं रातिपनि बसेर मागपत्रको कार्य हेरिदिने गर्छु, अब केही दिनको ढिलाइलाइ अन्यथा लिएर दूतावासको मान मर्दन गर्ने कार्य नगर्न मेनपावर व्यवसायीलाइ अनुरोध पनि गर्दछु ।’
श्रम सहचारी र श्रम कन्सुलरको भुमिका के ?
खासमा यो अत्याधिक बिवादमा आउने मागपत्र प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले बिधानत श्रम मन्त्रालयलाई दिएको छ । श्रम सहचारी र श्रम कन्सुलरले यो बिषयमा पुर्ण जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने नीति छ । मध्यपुर्व मलेसियाजस्ता श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा प्राय दूतावास प्रमुखले तेश्रो लेयरको भेरिफिकेसन गर्ने कथकतझ बसाएको अवस्थामा युएईमा भने पहिलो लेभलको भेरिफिकेशनमा कानुनतः पिआरओहरुले फाइल रिजेक्ट गर्ने र कमेन्ट गर्ने गरेका छन जुन बिधानमा छैन् । यसमा यदि वर्गीकरण नै गर्ने हो भने पहिलो लेयर श्रम सहचारी, दोश्रो लेयर श्रम कन्सुलर र अन्तिम लेयर नियोग प्रमुखले हेरे मात्र यो कानुनतः देखिन जान्छ ।
समाधान के त ?
करिब १८ जनामात्र कर्मचारी रहेको नेपाली दूतावासमा कार्यभार अत्याधिक छ । कर्मचारिहरु बिहान ९ बजे देखि साझ ७ बजे सम्म त दूतावासमा नै रहने गरेका देखिन्छन भने आफ्नो निवास पुगेर पनि काम गर्ने गरेका छन् । युएइको दुबई सहरमा खुल्न लागेको कन्सुलेटले कार्य संचालन गरे यो समस्यामा केही सहजीकरण भने हुने नै छ । साथै राजदूतावास स्वयंले पासपोर्ट नवीकरण, श्रमिकहरुको समस्या बुझ्ने, सुन्ने आदि कार्यको लागि स्थानीय नेपाली संघसंस्थाहरुसँग सहजीकरण गर्दै सहकार्य गरे केही कार्यभार कम हुन्छ नै जुन प्रयास पनि गरिदै छ । मागपत्रको बिषयलाइ लिएर हुने आरोप प्रत्यारोप र बिवादको समस्याको समाधान भने यदि नेपाल सरकारले तोकेका डेलिगेट्सहरु श्रम सहचारी, श्रम कन्सुलर र नियोग प्रमुख आदि मिलेर यो कार्य हेरेमात्र हुने सम्भव देखिन्छ ।