सम्पादकीय : सुनचाँदी व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर

नेपालका सुनचाँदी व्यवसायीहरू विभिन्न मागहरू अघि सार्दै आन्दोलनरत छन् । लामो समयदेखि विभिन्न समस्याहरूको सामना गरिरहेका व्यवसायीहरुले सरकारले आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्न नसकेको भन्दै सडक संघर्षको बाटो रोजेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षका्े बजेटमार्फत् सरकारले २ प्रतिशत विलासिता कर तथा रत्न र पत्थरमा लगाएको १३ प्रतिशत कर लगाएपछि यो करले आफूहरुको व्यापारमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरुको मुख्य माग कर प्रणाली, सुनको आपूर्ति व्यवस्थापन, सुरक्षाको ग्यारेन्टी र व्यवसायमैत्री नीति निर्माणसँग सम्बन्धित छन् । नेपालमा सुनको कारोबारमा ठुलो हिस्साको नियन्त्रण नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेको छ । सरकारले दैनिक एक तोलासम्म सुन आयात गर्न स्वीकृति दिँदा बजारको मागभन्दा निकै कम आपूर्ति भइरहेको छ । यो अवस्थाले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिलाई प्रश्रय दिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । सुनको माग बढ्दो छ तर आपूर्ति अत्यन्तै न्यून हुँदा व्यवसाय चलाउन मुस्किल भएको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

सरकारले कर प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्ने क्रममा सुनचाँदी व्यवसायमा समेत नियमित अडिट, कर तिर्ने प्रक्रियामा कडाइ र भन्सार प्रक्रियामा कठोरता बढाएको छ । व्यवसायीहरु आफूहरुले कर तिरेको तर नीतिगत अस्पष्टता र अनावश्यक झन्झटले व्यवसाय नै संकटमा परेको भन्दै दुःखेसो पोखिरहेका छन् । उनीहरूले व्यापारीमैत्री कर प्रणालीको माग गरिरहेका छन् । जसले व्यवसाय प्रोत्साहित हुन् भन्ने उनीहरुको भनाई छ ।

सुनचाँदी व्यवसाय नगद र बहुमूल्य सामग्रीमा आधारित भएकाले प्रायः जोखिमयुक्त मानिन्छ । पछिल्ला केही घटनाहरुमा सुन पसलहरु लुटिएका, व्यवसायीहरु आक्रमणमा परेका वा ठगीमा परेको खबरहरु आउने गरेका छन् । व्यवसायीहरूले प्रहरी प्रशासनले यस्ता घटनामा चासो नदिएको, छानबिन प्रभावकारी नभएको भन्दै सुरक्षा प्रत्याभूतिकोसमेत माग गरेका छन् ।

त्यसोत: नेपालमा सुन तस्करीको समस्या दीर्घकालदेखि चल्दै आएको छ । तस्करहरुले अवैध रुपमा सस्तो सुन भित्र्याउँदा इमानदार व्यवसायीहरु प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिँदै परेको छ । सरकारले तस्करी नियन्त्रण गर्न आवश्यक पहल नगरेको भन्दै व्यवसायीहरू आक्रोशित बनिरहेका छन् ।
आन्दोलनरत सुनचाँदी व्यवसायीहरुले दैनिक सुनको आपूर्ति कम्तिमा ५० किलो पुर्याउनुपर्ने, व्यवसायमैत्री कर नीति बनाइनुपर्ने, सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न विशेष संयन्त्र बनाइनुपर्ने, व्यवसायीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने लगायतका माग राखेर व्यापार व्यवसाय बन्द गर्दै सटरमा कालो ब्यानर टाँगेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

यी मागहरुसहित व्यवसायीहरुले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न भागमा प्रदर्शन, प्रेस सम्मेलन, पसल बन्दजस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन् । व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले वार्तामा बसेर समस्याको समाधान खोज्न सरकारलाई बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ । सरकारले पनि व्यवसायीहरुको आन्दोलनलाई गम्भीर रुपमा लिएको दाबी गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले आपूर्ति बढाउने आश्वासन दिएको छ भने अर्थ मन्त्रालयले कर नीतिको पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ । तर व्यवसायीहरू सरकारको आश्वासनभन्दा व्यवहारिक सुधार चाहेका छन् । केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि व्यवसायीहरुकसँगको छफलमा उचित मागहरु सम्बोधन गर्ने जनाएका थिए ।

अतः सुनचाँदी व्यवसायीहरूको आन्दोलन व्यवसायिक अस्तित्वको लडाइँ हो । सरकारले व्यवसायीहरुको गुनासोलाई सुनेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । सुनको आपूर्तिमा पारदर्शिता, कर प्रणालीमा सहजता, सुरक्षामा विश्वसनीयता र तस्करी नियन्त्रणमा कठोरता ल्याउन सके मात्र यो आन्दोलनको समाधान सम्भव हुनेछ । सरकार र व्यवसायी दुवै पक्षको सहकार्यमार्फत विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।