सम्पादकीय : ‘कुलिङ पिरियड’मा गडबडी

कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ २ वर्षे हुनगरी राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाबाट समेत पारित भइसकेको अवस्था किर्ते भएको पाइएको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘बाहेक’ शब्द थपिएको पाइएपछि हङ्गामा भएको हो । सरकारले गत फागुन २०८० मा संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । तर प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको विधेयकमा हेरफेर गरिएको भन्दै धेरै नेताले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रमुुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडमाथि भएको किर्तेमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडा र समितिका सचिवले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले उच्चस्तरीय या संसदीय छानबिन समिति बनाएर संलग्नहरूलाई कारबाही गरिनुपर्ने नत्र संसद्को सर्वोच्चता कायम नरहने चेतावनी दिएका छन् । यनले सांसदमाथिको गम्भीर अपमान भएकाले यसलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने जनाएका छन् ।

त्यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष एव्म राष्ट्रियसभाको सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि यसको बिरोध गरेका छन् । श्रेष्ठले लामो समयसम्म राष्ट्रिय रुपमै बहस भई समितिले पारित गरेको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रतिनिधिसभामा हेर फेर गरेर पेश गर्ने दुशकार्यको जिम्मेवारहरू माथि जो सुकै भएपनि कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले लोकतन्त्र र जनप्रनिधिसंस्था सांसदको यो भन्दा अवमूल्यन, अपमान र उपहास अरु के हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । यो कार्य कमजोरी नभई सुनियोजित अपराध भएको उनको ठहर छ ।

त्यसैगरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले कुलिङ पिरियडमा भएको चलखेल सरकारलाई धम्की दिने सचिवहरूको काम भएको आरोप लगाएका छन् । उनले लामो छलफलपछि चार जना मन्त्री (रक्षा, गृह, संघीय मामिला र शिक्षा) बसेर दुई वर्षको कुलिङ पिरियडमा सहमति गरिएको भन्दै एक थरी सचिवहरू प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त रुपमा राजीनामा दिन्छौँ भनेर धम्की दिन गएको र उनीहरूकै मिलेमतोमा चलखेल भएको हुनसक्ने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको बताएका छन् । संलग्नहरुलाई कारबाही नगरेसम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्न नसक्ने उनको भनाई छ ।

त्यसैगरी नेकपा (एमाले) का सांसद पदम गिरीले पनि कुलिङ पिरियडमा भएको शब्दको चलखेलबारे जिम्मेवार व्यक्तिहरुले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । मंगलवार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलपछि सांसद गिरीले निष्कर्षमा पुगिसकेपछि सहमति भएको ऐन जस्ताको त्यस्तै संसदमा गएर पेश हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । उनले सहमति भन्दा बाहिर गएर शब्दमा षड्यन्त्रपूर्वक चलखेल गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले यसको छानबिन हुने र टुंगो नलागेसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक अघि बढ्न नसक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

यता राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकको दफा ८२ को (४) को व्यवस्थालाई पछिबाट (५) को (क) खण्डित गर्ने दफा थपेको देखिएकाले त्यसको छानबिनका लागि सभामुखलाई अनुरोध गरिएको बताउँदै विधेयकका केही शब्दमा भएको फेरबदल गर्ने जो कोही भए पनि कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । खतिवडाले छानबिनमा आफू नै दोषी भए पनि कारबाही भोग्न तयार गरेको बताएका छन् । समितिले गरेको निर्णय विपरीत प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक पेस गर्दा खासगरी ‘कुलिङ पिरियड’का शब्दमा गरिएको फेरबदललाई आफूहरुले गम्भीर रुपले लिएको उनको भनाई छ । ‘कुलिङ परियड’मा गरिएको गडबडीबारे रास्वापाले पनि बिरोध जनाएको छ । उसले समिति सभापति खतिवडाको राजीनामाको माग गरेको छ ।

त्यसोत प्रतिनिधि सभामा अहिले महासचिवको भूमिकामा पद्मप्रसाद पाण्डे छन् । उनी नै महासचिव रहेको प्रतिनिधि सभाबाट समितिको निर्णयसहितको प्रतिवेदन हुबहु पेस भएर आइतबार पारित भएको थियो् । तर, पारित भइसकेको उक्त विधेयक अहिले आएर किर्ते भएकाले उनीमाथि शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको संसद सचिवालयकै कर्मचारी बताएका छन् । गत जेठ ८ मा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा नेताको घरघर र सिंहदरबारस्थित शक्तिकेन्द्रमा कुलिङ पिरियडको बिरोध गर्दै धाउँदा त्यसको एक सदस्य पाण्डे पनि थिए । उनीहरुको दौडधुपबारे सञ्चारकर्मीले भिडियो खिच्दा उनी मुख छोप्दै भागेका थिए । तसर्थ संसदको समितिले गरेका निर्णयहरु केही कर्मचारीहरुको हठका कारण गडबडी गरिन्छन् भने त्यस्तालाई कानूनी कारबाही गर्न सिङ्गो संसद एक हुनुपर्छ । राष्ट्रको सर्वोपरी हितमा भन्दा आफ्नो दूनो सोझ्याउने व्यक्ति र प्रबृत्तिबिरुद्ध संसद निर्मम बन्नु पर्छ ।