केसी समूह एनआरएनए एनसीसीहरुलाई कारबाहीको नाटकमा

काठमाडौँ(जस)–गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा एकता महाधिवेशनबाट वैध ढंगले महेश श्रेष्ठले आफ्नो गतिविधि गर्दै आएका छन् । उनलाई परराष्ट्र मन्त्रलायले नै मान्यता दिएर आफ्नो गतिविधि गर्दै आएका छन् । तर, अनेक मुद्दा मामिला गरेर संस्थाको कोषको पैसा दुरुपयोग गर्दै सचिवालय गैरकानुनी रुपमा सञ्चालन गर्दै अवैध ढंगले गतिविधि गर्दै आएका बद्री केसि समुहलाई एनसीसीहरुले अस्वीकार गरेका छन् । उनलाई अस्वीकरा गर्दै अधिवेशनहरु गर्न नमानेपछि केसी आफू नै आधिकारिक भएको जसरी कारबाहीको नाटकमा उत्रिएका छन् ।
तर, यो कारबाहीको न कुनै औचित्य छ, न त एनसीसीहरुले मान्ने नै स्थिति छ । तर, पनि धमाधम केसीले उनी पक्षका महासचिव गौरीराज जोशीबाट पत्र लेखाएर मान्यता फिर्ता लिइरहेका छन् । जसको चौतर्फी आलोचना भएको छ भने एनसीसीहरुमा विग्रहको स्थिति पैदा भएको छ । जसका कारण एनआरएनए इतिहासमै बद्रीकै हर्कतका कारण गम्भीर संकट निम्तिएको छ । हालसम्म केसीले बेल्जियम, नेदरल्याण्ड, यूएई, कतार जस्ता देशबाट मान्यता फिर्ता लिएर एकपक्षीय रुपमा एकता महाधिवेशन गराउनका लागि तदर्थ समिति बनाएका छन् । यस्तै माल्टा, जापानसहित महेश श्रेष्ठ पक्षधर रहेका कैयन देशमा केसी कारबाहीको तयारीमा जुटेको बताइन्छ । यद्यपि केसीको कारबाहीको कुनै औचित्य भने छैन । उनको कुनै आधिकारिकता नभएको कारणले कारबाहीको औचित्य नभएपनि विदेशी भूमिमा नेपाली समुदायबीच नै विभाजन आउने भने खतरा बढेको छ ।
एनआरएनए यूएईका अध्यक्ष विकास शाहीले हतास मनस्थितिमा केसी समूह देखिएको बताए । उनले एनसीसीलाई धम्क्याउने प्रयास बताउँदै यस्तो प्रवृत्तिको आफूले विरोध गर्ने बताए । यस्तै एनआरएनए बेल्जियमकी अध्यक्ष सीता सापकोटाले पनि यस्तो प्रवृत्तिको कडा आलोचना गरेकी छन् । उसो त गैर आवासीय नेपाली संघ बेल्जियमले अवैधानिक भइसकेको बद्री केसी र गौरीराज जोशीले पठाएको पत्रलाई खारेज गरिदिएको छ । सापकोटाको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको पूर्ण बैठकले निर्वाचित कार्यसमितिलाई भंग गर्ने भनिएको पत्रलाई अवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको हो ।
बैठकले संस्थाकै केही व्यक्तिले समानान्तर गतिविधि गरेको भन्दै उनीहरुलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टिकरण दिन निर्देशन दिएको छ । स्पष्टिकरण नदिए बर्खास्त गरिने निर्णय पनि बैठकले गरेको अध्यक्ष सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसैगरी, एनसीसी बेल्जियमको साधरणसभा अगष्ट १७ र चुनाव अगष्ट २५, २०२५ मा गर्ने निर्णय भएको कार्यवाहक महासचिव राजेन्द्र कुमार कार्कीले जानकारी दिए । बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का उपाध्यक्ष लोक प्रसाद दाहाल, प्रवक्ता गंगाधर गौतम, युरोप संयोजक प्रेम गुरुङ, मध्यपूर्व संयोजक रमेश श्रेष्ठ, पूर्व अध्यक्षद्वय जानकी गुरुङ, चित्र सुवेदी लगायतको सहभागिता थियो ।
संघको केन्द्रीय कार्यालय कब्जा गरेर बसेको बद्री समूहले एनआरएनएलाई फुटाउने उद्देश्यले निर्वाचित र स्वायत्त एनसीसीहरु भंग गरिएको भनी पत्र पठाएकोमा संसारभरि रहेका एनसीसीहरुले कडा निन्दा र आलोचना गरेका छन् । एनआरएनए आइसीसीका महासचिव बीआर लामाले महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको आइसीसी नै एनआरएनएको एकमात्र आधिकारिक र वैधानिक कार्यसमिति भएको स्पष्ट पारे । उनले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार मे २०२५ मा एकता महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको र संघको चौथो पदाधिकारी बैठकले विशेष परिस्थितिमा जुलाई १ देखि ३१ भित्र निर्वाचन गर्न नसक्ने एनसीसीहरूका लागि निर्वाचन अवधि अधिकतम ६ महिना थप गर्न सकिने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
उसो त केसी समूहको अवैध पत्राचारलाई एनसीसी विश्वभरका एनसीसीहरूले कडा विरोध र निन्दा गरेका छन् । विश्वभरका एनसीसीहरूले यो कदमलाई एनआरएनएको स्वायत्ततामाथिको आक्रमणको रूपमा लिएका छन्। युरोप, अमेरिका र मध्यपूर्वका अधिकांश एनसीसीहरूले एमआईएस प्रणालीको पारदर्शिता र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । जापान, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, आयरल्यान्ड र युएईजस्ता एनसीसीहरूले महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको आइसीसीसँग समझदारी पत्र (एमओयु) गरेर आफ्नै पोर्टलबाट सदस्यता वितरण गरिरहेका छन् ।
बद्री केसी समूहले एमआईएस प्रणालीमार्फत जबरजस्ती सदस्यता बनाउन दबाब दिइरहेको छ, तर यो प्रणालीमा पारदर्शिता र डेटा सुरक्षाको अभाव रहेको भन्दै अधिकांश एनसीसीहरूले अस्वीकार गरेका छन् । माल्टाको एनसीसीले एमआईएसमा अनधिकृत व्यक्तिबाट सदस्यता स्वीकृत भएको भन्दै मे २६, २०२५ देखि सदस्यता दर्ता प्रक्रिया स्थगित गरेको छ । त्यस्तै, एनसीसी अमेरिकाले स्थानीय कानुनअनुसार डेटा बाहिर पठाउन नमिल्ने भएकाले आफ्नै पोर्टलमार्फत सदस्यता वितरण गरिरहेको छ । श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिसँग एमओयु गरेका एनसीसीहरुको संख्या पनि जोडदै केसी समूहले ६२ देशमा ६० हजारभन्दा बढीले एमआईएसमार्फत सदस्यता आवेदन दिएको दाबी गरेको छ । अवैध भएपनि केसी समूहले आफू वैध भएको जिकिर सहित महाधिवेशन लक्षित गतिविधि गरिरहेको छ । उसो त एनआरएनएको विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्चमा कयौँ मुद्दा छन् ।