सम्पादकीय :  बजेट सक्ने हतारो, असारे विकासको चटारो

‘जव पर्यो राती अनि बुढी ताती’ भन्ने पुरानो नेपाली मौलिक उखान यतिबेला पुनः चरितार्थ भएको छ । त्यसोत यो उखान नेपालको चौतर्फी विकासका लागि सरकारले संघीय संसदबाट बजेट भाषण गरेपछि हरेक वर्ष चरितार्थ हँुदै आएको छ । नेपालका कुनै पनि अयोजना समय सीमा भित्रै सक्नु आश्चार्यको जस्तै भएको छ । पुरानो आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो बजेटले घोषणा तथा तर्जुमा गरेको बजेट नयाँ अर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सकिसक्नुपर्ने मान्यता छ । नेपालमा पुरानो आर्थिक वर्ष असार मसान्तमा सकिन्छ भने नयाँ आर्थिक वर्ष हरेक वर्षको साउन १ गतेदेखि सुरु हुन्छ । तर समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्दा बजेट फ्रिज हुने डरले देशका अधिकाँश स्थानमा असारको वर्खे झरीमै ‘देश विकास’ गरेर बजेट जसरी पनि सक्नैपर्ने बाध्यता हुँदा असारे विकासले वर्षौँदेखि मान्याता पाइरहेको छ ।

यसरी जवर्जस्ती विकासका कामहरु जस्तै सडक खन्ने, पिच गर्ने, खोलामा जाली लगाउने, खानेपनीको काम गर्ने आदि कार्य गुणस्तरीय हुन सकेका छैनन् । सडक पिच गर्दागर्दै, सडक निर्माण गर्दागर्दौ वर्षा हुँदा ती काम बेवल झारा टार्ने र बजेट सिध्याउने मेलो मात्रै हुने गरेका छन् । जनताले दुःख गरेर सरकारलाई तिरेको कर, विदेशमा ज्यानको बाजी लगाएर वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुले पठाएको रिमेटेन्सले जम्मा भएको राज्यका ढुकुटीमा यसरी रजाइँ गर्नु किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । कुनै पनि गौरवको आयोजना होस् या स्थानीय सरकारका सानातिना आयोजना हसन्, समय भित्र नसक्नु नेपालको पुरानै रोग हो । यस्ता रोगले नेता तथा कार्यकर्ता र निर्माण व्यवसायी मोटाउने र जनताले सास्ती भोग्नु पर्ने परम्परा जस्तै बनेको छ ।

बजेट सिध्याउन यसरी श्रम, श्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्नुको सट्टा पुरानो आर्थिक वर्षको अन्त्य र नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआत हिउँद महिनामा गर्नुपर्ने कतिपय सांसदहरुले यसअघि सदनबाटै माग गरेपनि त्यो सुनुवाई हुन सकेको छैन । कतिपय अर्थविद्हरुको पनि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआत हिउँद महिनामा गर्नुपर्ने राय सुनिँदै आएको छ ।

देशका प्रायः सबै पालिकामामात्र होइन, अहिले देशको संघीय राजधानी भएको काठमाडौं महानगरपालिकामा पनि यस्ता दृश्यहरु देख्न सकिन्छ । काठमाडौंको वडा १६ र २६ का स्थानीयहरु यस्तै असारे विकासको सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् । कामपा वडा नं १६ निर्मल लामा मार्गको अमृत स्कुल अगाडिको सडक वर्षौं बित्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । सडक हिलाम्मे भएपछि स्थानीयहरुले वडा कार्यालयमा दबाब दिएपछि भने अहिले ग्राबेलिङको काम सुरु गरिएको छ । यता वडा नं २६ ले निर्माणको जिम्मा लिएको म्हेपी सडकको अवस्था पनि उस्तै हिलाम्मे भएको छ ।
यसरी सडक हिलाम्ये हुँदा सडक प्रयोग गरी स्कूल जाने साना विद्यार्थी, अन्य पैदल यात्रु, दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन र स्थानीयहरुले हिलाम्मे सडकका कारण दैनिक रुपमा सास्ती भोग्नु परेको छ । यसैगरी काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरको सिभिल अस्पताल अगाडिको हालत पनि उस्तै छ । पानी पर्दा हिलाम्ये र धाम लाग्दा नागरिक धुलाम्ये हुनुपर्ने स्थिती छ । सडको ग्याबिन वाल लगाउने कार्य बर्षासँग जारी हुँदा यो पनि एनकेन बजेट सिध्याउने मेलो मात्र भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

बजेट सिध्याउन यसरी श्रम, श्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्नुको सट्टा पुरानो आर्थिक वर्षको अन्त्य र नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआत हिउँद महिनामा गर्नुपर्ने कतिपय सांसदहरुले यसअघि सदनबाटै माग गरेपनि त्यो सुनुवाई हुन सकेको छैन । कतिपय अर्थविद्हरुको पनि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआत हिउँद महिनामा गर्नुपर्ने राय सुनिँदै आएको छ । त्यसैले राम्रो कामको थालनी गर्नका लागि यदि ऐन कानुनहरु बाधक छन् भने तिनको समयानुकुल परिवर्तन र परिमार्जन गर्नु संघीय संसदको दायित्व हो । सांसदहरुले पनि यसतर्फ अझै आवाज बुलन्द पार्दै जानुपर्छ । देश विकास, भ्रष्टाचार, अनियमितताका बाधा र बाधकहरुलाई संसदनले समाधान निकाल्नु पर्छ । बजेट सक्ने हतारोमा असारे विकासको चटारोलाई सधैँका लागि अन्य गरिनुपर्छ ।