सम्पादकीय : भिजिट भिषा प्रकरणमा माओवादी

सरकारमा रहेका दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेससँग नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले दुईबुँदे सम्झौता गरेपछि लामो समयदेखि अवरुद्ध संघीय संसद् खुलेको छ । नेपाली काँग्रेसको कोटाबाट गृहमन्त्री भएका रमेश लेखक भिजिट भिषा प्रकरणमा जोडिएपछि उनको राजीनामा माग गर्दै सरकारका प्रतिपक्षी दलहरु माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संसद अवरुद्ध पार्दै आएका थिए । दुई बुँदेपछि माओवादीले संसद अवरुद्ध नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि रास्वपा र राप्रपाले भने गृहमन्त्रीको राजीनामा मागि रहेका छन् । यो प्रकरणले सरकारको प्रतिपक्षी दलहरु पनि दुई खेमामा बिभाजित भएको प्रस्टै देखिन्छ ।

मओवादी केन्द्रले सदन खुलाउन दिनेगरी दुई बुँदे सम्झौता गरेपछि त्यसबारेमा विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । तर उक्त मुद्दालाई माओवादीले नछोड्ने माओवादीका नेताहरुले बताइरहेका छन् । भ्रष्टाचारबिरुद्धको जुन प्रक्रिया माओवादीले अगाडि सारेको थियो यो मुद्दा उसले त्यत्तिकै छोड्नु हुँदैन । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान जारी राख्नुपर्छ ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण काम भएपनि तिनलाई अझै सदनमार्फत निश्कर्षमा पुर्याउन बाँकी नै छन् । तसर्थ यस्तो बेलामा माओवादीले संसद अवरोध गर्नु भनेको यी सबै ऐन पास हुन नदिनु र जनताका मुद्दा थाति राख्न हुँदैन भन्नेमा माओवादी पक्कै पनि सचेत भएरै सदन सञ्चालनका लागि बाटो खुलाएको हुनुपर्छ ।

लामो समयदेखि संसद चल्न नसक्दा रोकिएका निजामती, विद्यालय र नागरिकता ऐनको संवेदनशीलतालाई बुझेर सदन अवरुद्ध गर्न नहुने निष्कर्षमा पुग्दै जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका बुझेर माओवादीले सदन चल्न दिएको हो । यसलाई कुनै पनि दल वा व्यक्तिले माओवादीको कमजोरीका रुपमा बुझ्नु हुँदैन । माओवादीले नै गृहमन्त्रीमाथि छानबिनका लागि सरकारलाई बाध्य पारेपछि देश र जनताको बृहत् हितका लागि सदन चल्न दिने निर्णयमा माओवादी पुगेको हो । तर केही मान्छेहरू जमिन नै भासियो, आकाश नै खस्यो जस्तो गरेका छन्, यस्तो कोकोहोलो मच्चाउन जरुरी छैन । पक्कै पनि माओवादीले यो विवेक पुर्याएरै गरेको निर्णय हो ।

यसअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै मिहेनत गरेर ती महत्वपूर्ण विधेयकहरु संसद्सम्म पुर्याएका थिए । तसर्थ उक्त विधेयकहरु संसदबाट पारित गर्ने जिम्मेवारी पनि माओवादी केन्द्रकै भएकाले सदन अवरुद्ध पारिरहनु अर्थहीन थिएन । त्यस्तै, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण काम भएपनि तिनलाई अझै सदनमार्फत निश्कर्षमा पुर्याउन बाँकी नै छन् । तसर्थ यस्तो बेलामा माओवादीले संसद अवरोध गर्नु भनेको यी सबै ऐन पास हुन नदिनु र जनताका मुद्दा थाति राख्न हुँदैन भन्नेमा माओवादी पक्कै पनि सचेत भएरै सदन सञ्चालनका लागि बाटो खुलाएको हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी यही जेठ १५ गते सरकाले नयाँ आर्थिक व्र्षका लागि बजेट घोषणा गरिसकेको छ । उक्त बजेट पनि सदनमा पर्याप्त छलफल गरेर आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने छ । यी सबै कार्यका लागि समय अपुग हुन सक्छ । जनताले तिरेको करबाट सांसदहरुले तलव भत्ता खाइरहेका छन् । तर लामो समयदेखि उनीहरु सदनमा उपस्तिथ भएर हाजिर गर्ने तर सदन अवरुद्ध पार्नु बाहेक कुनै पनि काम नहुने गर्दा तलबबापत सित्तैमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको थियो । यी र यस्ता अनेकौँ समस्याबारे जानेर, बुझेर नैं माओवादीले सदन खुलाउन सम्झौता गरेको हुनाले जिम्मेवार प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई धन्यावाद दिनै पर्छ । तर गृहमन्त्रीमाथिको उचित छानविन गर्न भने माओवादीले बोली फेर्नु हुँदैन, खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।