नेपालमा पहिलो पटक शल्यक्रियामार्फत लिङ्ग परिवर्तन गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले नेपालमै पहिलो पटक यस प्रकारको कार्य गरिएको जनाएको छ । शल्यक्रिया गरेपछि जनकपुर निवासी ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिलाई आफूले चाहेको लैङ्गिक पहिचान प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको अस्पतालद्वारा गत आइतवार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अस्पतालको प्लास्टिक सर्जरी विभागले यही जेठ १२ देखि १५ गतेसम्म सञ्चालित ट्रान्सजेन्डर समुदायलक्षित विभिन्न प्रकारका जेन्डर अफर्मिङ शल्यक्रियाका क्रममा सफलता हासिल भएको जनाएको भनेको छ । उक्त शल्यक्रियाका क्रममा पुरुषको लिङ्गका तन्तुहरुलाई चाहिने मात्रामा उपयोग गरेर महिलाको जननेन्द्रिय अङ्गको पुनर्निर्माण गरिएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । शल्यक्रयाका लागि विदेशबाट अनुभवप्राप्त चिकित्सक झिकाइएको थियो ।
एलजीबीटीआइक्यूप्लस समुदायसम्बन्धी संस्थाहरुले यस कार्यको स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले यसले अन्य इच्छुकहरुलाई सहज हुने बताएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने नेपालमा शल्यक्रिया मार्फत लिङ्ग परिवर्तनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध नभएको बताएका छन् । उनीहरुले यसबारे सोधपुछ गर्ने जनाएका छन् ।
नेपालमा हालसम्म लिङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कुनै स्पष्ट नीति, मापदण्ड वा कानुनी संरचना छैन । कुनै राष्ट्रिय स्तरको परामर्श प्रक्रिया पनि छैन । न त परिवार वा सन्तानका लागि आवश्यक समर्थन संरचना नै । यस्तो संवेदनशील विषयलाई दाताको पैसा देखाएर केवल प्रगतिशील कदम रनेपाली चिकित्सा क्षेत्रको महान उपलब्धि भन्दै हतारमा अघि बढ्नु समाजककै लागि खतरनाक कार्य हुन सक्छ ।
तर यो कार्यले केही प्रश्नहरु सिर्जना गरेको छ । यो काम सौन्दर्यका लागि गरिएको हो वा महिला बन्ने आकांक्षाका लागि हो ? कि अरुको जीवनबाट टाढा भएर बधाई माग्न जाने बाटो हो ? के यसको कानुनी, सामाजिक र पारिवारिक आवश्यकता र असरहरुबारे बुझिएको छ ? यस्ता कहियौँ प्रश्नहरु यो लिङ्ग परिवर्तनको घटनासँगै उब्जिएका छन् । साँचो सशक्तिकरण भनेको सही जानकारीसहित स्वतन्त्र निर्णय लिन पाउनु हो । जहाँ व्यक्ति मात्र होइन, उनको परिवार, सन्तान र समुदाय सबैको हित सुरक्षित हुन्छ । केवल दाताको चासो पुरा गर्न गरिएको हतारोलाई सशक्तिकरण मान्न नकिने सरोकारवाला निकायहरुको धारणा छ ।
शल्यक्रियाले शरीर चिर्नु अघि सही प्रक्रिया, पारदर्शीता, दीर्घकालीन योजना, त्यसले समाजमा पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक असरका बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाटो र बहस यसले थप खोलको छ । त्यसैले सरोकारवालाको सहभागिताबिना लिङ्ग प्रत्यारोपणको बाटामा अघि बढ्नु् अन्यायपूर्ण मात्र नभई अमानवीय पनि हुन सक्ने भन्दै केही अधिकारकर्मीहरुले चासो र चिन्तासहितको चेतावनी दिएका छन् ।
यो घटनाले अर्को प्रश्न र आशंका पनि उत्पन्न गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले लिङ्ग प्रत्यारोपण शल्यक्रिया गर्नु अगाडि उसको व्यक्तिगत मात्र नभई परिवारको पनि गहिरो मनोवैज्ञानिक र कानुनी परामर्श अनिवार्य हुनुपर्छ । जब कुनै पुरुषले विवाह गरी श्रीमती र सन्तान भएको अवस्थामा लिङ्ग परिवर्तन गर्छन्, तब यो केवल व्यक्तिगत निर्णय मात्र हुँदैन । यसको असर पूरै परिवारमा पर्छ ।
नेपालमा हालसम्म लिङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कुनै स्पष्ट नीति, मापदण्ड वा कानुनी संरचना छैन । कुनै राष्ट्रिय स्तरको परामर्श प्रक्रिया पनि छैन । न त परिवार वा सन्तानका लागि आवश्यक समर्थन संरचना नै । यस्तो संवेदनशील विषयलाई दाताको पैसा देखाएर केवल प्रगतिशील कदम रनेपाली चिकित्सा क्षेत्रको महान उपलब्धि भन्दै हतारमा अघि बढ्नु समाजककै लागि खतरनाक कार्य हुन सक्छ ।
त्यसैले यो कार्य लैङ्गिक समानताको बाटो होइन । जहाँ एक जनाको स्वतन्त्रताको नाममा अर्काको सम्मान, अधिकार र जीवनचक्र तोडिन सक्छ । त्यसोत : नेपालको कानूनअनुसार गर्भपतन पनि २८ हप्ता पूरा भइसकेपछि पूर्ण रुपमा प्रतिबन्धित छ । कुनै पनि परिस्थिति (स्वास्थ्य जोखिम वा बलात्कृत गर्भ समेत) मा पनि २८ हप्ताभन्दा माथिका गर्भपतनलाई कानुनी मान्य छैन । लिङ्गका आधारमा, छोरा वा छोरी जन्माउने भन्दै आफ्नो रोजाइमा त्यसो गर्न पाइँदैन । यो कार्यले लैङ्गिक रुपले समाजमा महिला र पुरुष (छोरा र छोरी) बीच असमानता (सोसल डिसअर्डर) सिर्जना गर्छ । त्यसैले भोलिका दिनमा लिङ्ग परिवर्तन गर्ने संख्यामा व्यापक बृद्धि भयो भने त्यसले राष्ट्रमै ठुलो सस्या निम्त्याउन सक्छ । यसप्रति राज्य अहिल्यदेखि गम्भीर हुन जरुरी छ ।
महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नैतिकता र दीर्घकालीन उत्तरदायित्व हो । अहिले केही अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुको पैसाले शल्यक्रिया निःशुल्क भइरहेको छ तर भोलि त्यो पैसाको स्रोत सकिएपछि के हुन्छ ? लिङ्ग परिवर्तन गरेपछि आवश्यक पर्ने जीवनभरको हर्मोन थेरापी, स्वास्थ्य परीक्षण र सम्भावित जटिलताको उपचार कसले ब्यहोर्ने ? यो प्रश्न पनि उत्तिकै टड्कारो रुपमा उब्जिएको छ ।