काठमाडौं(जस)–प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)सँग छलफल गरेको छ । सोमबार सिंहरबारमा बसेको बैठकमा महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनएका साथै अन्य अभियन्ताहरुसँग छलफल भएको हो । गैरआवासीय नेपाली संघका सचिव चिन्तामणि सापकोटाले बैठकमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सन्दर्भमा आफूले संघको तर्फबाट स्पष्ट धारणा राखेका बताए । उनले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई राज्यका निकायले चिन्ने नागरिकता दिनुपर्ने समेत बताए ।
गैरआवासीय नेपालीहरूलाई अहिले गैर आवासीय नागरिकता प्रदान हुँदै आएपनि अंशबन्डा लगायतमा गैरआवासीय नागरिकतालाई मान्यता नदिइएको उनको गुनासो थियो । छलफलका क्रममा गैर आवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोले नेपाली नागरिकसरहको अधिकार हुने गरी नागरिकता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सांसद हुन चाहने व्यक्ति नेपालको नागरिक मात्रै हुनुपर्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको भन्दै अन्य अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता दिने व्यवस्था कानुनमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
महतोले गैरआवासीय नेपालीहरू र ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूलाई आफ्ना सन्तानहरूले नेपाललाई ‘विदेश’ नठानून् भन्ने गम्भीर चिन्ता रहेको उल्लेख गरे । उनले आफ्ना छोरा–छोरीहरूको मनमा नेपाललाई मातृभूमिको रूपमा स्थापित गर्न र आमाबुबाको जन्मभूमिप्रति भावनात्मक नाता कायम रहोस् भन्ने उद्देश्यले नागरिकताको व्यवस्था सहज ढंगले गरिनुपर्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता दिँदा कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने स्पष्ट पार्दै भने , ‘हामीले हाम्रो जीवनकालमै नेपाल समृद्ध बनोस् भन्ने चाहना राखेका छौँ । गैरआवासीय नेपाली साथीहरू, ब्रिटिस गोर्खा साथीहरू सबैलाई एउटै चिन्ता छ — अब हामी २०–२५ वर्ष बाँच्छौँ होला, तर त्यसपछिका पुस्ताले नेपाललाई ‘विदेश’ नभनी, ‘यो मेरो मातृभूमि हो, मेरा आमाबुबा यहीँ जन्मनुभएको हो’ भनेर अनुभूति गरून् भन्ने चाहना हो । त्यसका लागि नागरिकताको विषय खुला मनले सहज रूपमा समाधान होस् भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।’
महतोले आर्थिक समृद्धि बिना सुशासन र दिगो विकास सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै, नेपाललाई समृद्ध बनाउन गैरआवासीय नेपालीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । उक्त छलफलमा रक्षामन्त्री मानवीर राईले संविधानका कतिपय जटिलता समय र परिस्थितिअनुसार संशोधन गर्दै जानुपर्ने बताए । उनले भने, ‘संविधान अकाट्य भनेर भनेका छैनौँ समय र परिस्थितिअनुसार संशोधन गर्न सकिनेछ ।’ यसअघि गृहमन्त्री रमेश लेखकले यो विधेयक १५ माघ २०८१ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेपछि प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो । दफावार छलफल अगाडि राज्य व्यवस्था समितिले एनआरएनएसँग छलफल गरेको हो ।
त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली संघकी पूर्व अध्यक्ष रविना थापाले मालपोतले समेत नचिन्ने गैर आवासीय नागरिकताले समस्या उत्पन्न भएकाले वंशको आधारमा नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिइन् । त्यस्तै ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूले पनि नागरिकतामा विभेद भएकाले अव कानुन बनाउँदा त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले गैरआवासीय नेपालीका लागि प्रदान गरिने नागरिकताका सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट धारणा ल्याउने र त्यसलाई विधेयकमा समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाए । सो अवसरमा ब्रिटिस गोर्खा सैनिकपनि छलफल भएको थियो । छलफलमा संस्थापक अध्यक्षसहित अभियन्ताहरु कृष्ण प्रसाद तिमल्सेना, अभियन्ता आरके शर्मालगायतको उपस्थिति थियो । छलफलपछि शर्माले नागरिकताको विषयमा सरकारले छाती चौडा पार्न जरुरी रहेको भन्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले समेत एनआरएनएको लामो समयदेखिको नागरिकताको विषय सम्बोधन गर्ने बाचा गरिसकेकाले सोहीअनुसार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।