सम्पादकीय : गणतन्त्रको बिकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन

जनताको बलिदानीपूर्णं आन्दोलन, संघर्ष, त्याग र समपर्णले गर्दा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको यही जेठ १५ गते बिहीबार १७ वर्ष पुरा भएको छ । नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा २०६५ साल जेठ १५ गते गरिएको थियो । यो ऐतिहासिक घोषणा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गरिएको थियो । यसले नेपालको सदियौँ लामो राजतन्त्र अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यो । वि।सं २०६२/६३ को जनआन्दोलन ९लोकतान्त्रिक आन्दोलन–द्वितीय० ले राजा ज्ञानेन्द्रको सत्तारोहणविरुद्ध जनदबाब सिर्जना गर्यो । आन्दोलनपछि राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ताबाट पन्छिँदै संसद् पुनःस्थापना गरे । त्यसपछि गणतन्त्र पक्षधरहरु ९तत्कालिन सात राजनीतिक दल र बिद्रोही नेकपा माओवादी० बीच २०६४ मंसिर ५ मा बृहत शान्ति सम्झौता हुँदै जननिर्वाचित संविधानसभा गठन भयो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले सर्वसम्मत रुपमा नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गर्यो ।

गणतन्त्र एक प्रकारको प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति हो, जहाँ राष्ट्रको सर्वोच्च सत्ता जनतामा हुन्छ र उनीहरुले छानेका प्रतिनिधिहरुमार्फत शासन चलाउँछन् । गणतन्त्र शब्दको अर्थनैं ‘जनताको राज्य’ हो । यहाँ कुनै राजा, रानी वा पारिवारिक वंशजको शासन हुँदैन । गणतन्त्रमा सरकारको नेतृत्व निर्वाचित व्यक्ति वा प्रतिनिधिहरुले गर्छन् । जसले संविधान अनुसार काम गर्छन् । गणतन्त्रले अधिकारहरुको सुरक्षा, कानूनको शासन र सबैलाई समान अधिकार दिने कुरामा जोड दिन्छ ।

संंविधानले व्यवस्था गरेको समानुपाति प्रणालीमा आफ्ना दलका, गुटका, र खल्तिका व्यक्तिहरु भर्ति हुँदा समानुपातिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । गणतन्त्रमा भइरहेका यस्तै बिकृति र कमजोरीले गर्दा केही राजावादीहरुले टाउको उठाउने कुचेष्टा गरिरहेका छन् । उनीहरुको दिवा सपना पुरा हुन नदिन सबै गणतन्त्रवादीहरु एकताबद्ध हुन जरुरी छ ।

गणतन्त्रले धेरै अवसरहरु प्रदान गरको छ भने यसका चुनौतीहरु पनि छन् । नागरिकलाई सशक्त बनाउने, समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, तथा विकास र समृद्धिका लागि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया चलाउने गणतन्त्रका अवसरहरु हुन् । त्यसैगरी भ्रष्टाचार, कमजोर शासन, राजनीतिक अस्थिरता, विभाजन र दलहरुको दुरुपयोगले गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ । यी चुनौतीहरुलाई पार गरेर मात्र गणतन्त्र सफल र दिगो हुन सक्छ ।

देशमा गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक प्रणाली भित्रिएसँगै शासन व्यवस्था पनि परिवर्तन भयो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुग्यो, जनता अधिकारसम्पन्न भए । तर देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, नातावाद, कृपावाद, बेरोजगारी, महंगी, बेतिथी भने अन्त्य हुन सकेको छैन । यो झन बढेर गएको छ । न्यायालय राजनीतक भर्तिकेन्द्र जस्तै बन्दा भुईँमान्छेहरुको न्याय मर्ने दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । कतिपय जनप्रतिनिधिहरुनैं आफूलाई ‘छोटे राजा’ ठानेर पिर्के शलामी खाँदै ठालु पल्टिँदै मपाइँत्व हुने क्रम मौलाएको छ । संंविधानले व्यवस्था गरेको समानुपाति प्रणालीमा आफ्ना दलका, गुटका, र खल्तिका व्यक्तिहरु भर्ति हुँदा समानुपातिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । गणतन्त्रमा भइरहेका यस्तै बिकृति र कमजोरीले गर्दा केही राजावादीहरुले टाउको उठाउने कुचेष्टा गरिरहेका छन् । उनीहरुको दिवा सपना पुरा हुन नदिन सबै गणतन्त्रवादीहरु एकताबद्ध हुन जरुरी छ । २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान अझै पूर्ण छैन । मधेसी, अल्पसंख्यक, जनजाति, आदिले संविधान संशोधनको माग उठाइरहेका छन्, केही राजनीतिक दलहरुले पनि संंविधान समयसापेक्ष अनुसार संशोधन गर्दै जानुपर्ने बताएपनि दलहरुबीच सहमति हुन सकिरहेको छैन ।

निर्वाचनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति चयन हुुनुपर्ने विषय, सांदहरु मन्त्री हुन नपाउने लगायतका विषहरु पनि दलहरुका एजेण्डा बनिरहेकै छन् । गणतन्त्र दिवस मनाईरहँदा अव हामीले यतातर्फ पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । गणतन्त्रलाई उल्टाएर देशमा पुनः वंंशका आधारमा संचालन गर्ने राजतन्त्र ल्याउने कुचेष्टा गर्नु भनको पश्चगामी बाटो हो । गणतन्त्रको बिकल्प राजतन्त्र कुनै हालतमा हुनै सक्दैन । बरु गणतन्त्रमा भइरहेको खराव अभ्यासहरुलाई सच्याएर यसको रेक्टोफिटिङ गर्न जरुरी छ । गणतत्रको बिकल्प अझ उन्नत र परिस्कृत किसिमको गणतन्त्र नै हो । यस्तो प्रकारको गणतन्त्र ल्याउन सकियो भने मात्र संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादउन्मुख नेपालको परिकल्पना गर्न सकिएला ।