गृहमन्त्रीले छानबिनमा सहयोग गरुन

यतिबेला नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भिजिट भिषामा मानव तस्करीको आरोप लागेको छ । उनीमाथि राजीनामाको चौतर्फी दबाब पनि बढेको छ । उनकै पार्टी नेपाली कांगे्रेसका बरिष्ठ नेता डा। शेखर कोइरालाले त गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा नै मागेका छन् । तर गृहमन्त्री लेखक र मन्त्रालयले भने यो प्रकरणमा आफूहरुको संलग्नता नरहेको भन्दै पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयसहित तीन स्थानमा छापा मारेपछि विमानस्थलबाट हुने मानव तस्करीको काण्ड पुनः बाहिरिएको हो । छापा मारिएका स्थानमा ट्राभल एजेन्सी र मेनपावर कम्पनीका कार्यालयहरुसमेत परेका छन् ।

अनुसन्धानका क्रममा कागजात र डिजिटल उपकरणहरुसमेत जफत गरिएका छन् । अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बिचौलियाहरुले भिजिट भिषाका नाममा सेटिङ मिलाएर विदेश पठाउने प्रक्रियामा संलग्न कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख तीर्थराज भट्टराई समेत मुछिएका छन् । उनलाई केही समयका लागि नियन्त्रणमा लिएर छाडिएपछि गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरुसमेत संलग्न भएको आशंका गरिएको हो । भिजिट भिषाबाट गैरकानूनी रुपमा दैनिक पचास लाखसम्म असुली हुने गरेको र उक्त रकम ‘माथिल्लो निकाय’सम्म पुग्ने गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा क्रममा पक्ता लागेको छ । ‘माथिल्लो निकाय’ भनेको गृहमन्त्रालय नै हो भन्ने कतिपयको बुझाई छ ।

गृहमन्त्री लेखकमाथि थप आशंका उब्जिनुको कारण विवादास्पद पृष्ठभूमिका तीर्थराज भट्टराईलाई गत असोजमा अध्यागनम प्रमुख बनाएको निर्णय गर्नु हो । अफूमाथि यतिधेरै प्रश्न र आशंका उब्जिएपछि पनि गृहमन्त्री लेखक अझै आफूले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नभएको बरु अधिकारप्राप्त निकायले यसबारेमा छानविन गरिरहेको तर्क गरिरहेका छन् । उनी गृहमन्त्रीजस्तो शक्तिशाली पदमा रहेकै बेला उनीमाथि छानविन गर्ने निकाय स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न गर्नका लागि हच्किन सक्छ । त्यसैले गृहमन्त्री लेखकले पदबाट राजीनामा दिएर सरकारको सुशासन अभियानमा साथ दिनै पर्छ । यदि उनी निर्दोष सावित भएमा उनको मन्त्री र सांसद पदले अझ उचाई हासिल गर्छ, मन्त्रालय पुनः सम्हाल्न सक्छन् । त्यसोतः वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०ले पनि भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउने बनेको गठबन्धन हो भन्ने आरोप लगाएको छन् । यो अरोपलाई खण्डन गर्न पनि गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएर निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य योजनाकार बेचन झा र नेकपा (एमाले) का उपध्यक्ष एवम् पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) का छोरा प्रतीक थापा पक्राउ परेपछि यसअघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । यीनै प्रकरणलाई लिएर नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यो सरकार देशमा सुशासन कायम गर्न भन्दा पनि भ्रष्टहरुलाई जोगाउन तल्लिन रहेको र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको उद्देश्य नै देशमा अनियमिततालई प्रश्रय दिनु रहेको अरोप लगाउँदै आएका छन् । सरकारबाट बाहिरिएको केही दिनमै प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै भनेका थिए, ‘बेचन झा र प्रतीक थापा पक्राउ परेपछि, फरार अभियुक्त गिरफ्तार भइसकेपछि भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको सुई कता सोझियो भन्ने बुझ्नुभएकै छ । त्यसैले हामीलाई सरकारबाट हटाइयो ।’ ओली २०८१ असारमा चौथो पटक देशको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा. आरजु राणाको नामसमेत मुछिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित माओवादी र रास्वपाका नेताहरुले आरजुमाथि छानबिनको तयारी थालेपछि आफू नेतृत्वको सरकार ढालेको पनि माओवादीले दाबी गर्दै आएको छ । पक्राउ गरेको भोलिपल्ट नै देउवा र आरजु ओली निवास बालकोट पुगेको संयोगलाई माओवादी र रास्वपाले आशंकाको रुपमा लिएका थिए । त्यसको दुई दिनमै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो ।

यी सबै बिगतका प्रकरणहरुलाई केलाउँदा वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार गर्नकै लागि बनेको त होइन रु यो प्रश्न यत्रतत्र सर्वत्र उठान भएको छ । तसर्थ सरकारले भाषणमा सुशासन होइन, व्यवहारमा सुशासन कायम गर्न जरुरी छ ।