सम्पादकीय : ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था रोक्न नखोज

सम्पादकीय

सरकारी ओहदामा भएका व्यक्तिहरु पदमा बहाल छँदैदेखि राजनीतिक तारतम्य मिलाएर संवैधानिक आयोगलगायत विभिन्न राजकीय पदमा नियुक्ति लिने पुरानो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ दुई वर्षै बनाउनु पर्ने भन्दै व्यवस्थासहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भइसकेको छ । उक्त विधेयक जेठ २ गते सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

तर, संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको उक्त ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था रोक्न मुख्य सचिव र अन्य सचिवहरुले ताकेता गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेटिसकेका सचिवहरुले बिहीबार संघीय संसदका सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर हारगुहार मागे । निजामती सेवामा रहुन्जेल बिभिन्न पदमा बसेर जागिर खाएका उनीहरु अवकास भएपछि पनि अझै सरकारी नियुक्तिमा ¥याल काढ्नु र आफूहरुमात्र योग्य, सरकारी सेवामा प्रवेश नगरेका अन्य नागरिक अयोग्य भन्ने जुन भाष्य निर्माण हुन खोज्दैछ यो प्रबृत्ति अन्त्यका लागि ‘कुलिङ पिरियड’को अवधारण निकै राम्रो छ ।

तर मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा बहालवाला सचिवहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सिंहदरबारमा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुढानीलकण्ठमा भेटेरै उक्त प्रावधान हटाउन दबाब दिइरहेका छन् । सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु प्रशासनिक तथा राजनीतिक बेथिति हटाउन ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था लागू गर्नैपर्ने पक्षमा छन् । निजामती सेवाको उच्च ओहदाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक नियुक्ति नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएकोमा सचिवहरुको असन्तुष्टी छ ।

बहाल छँदै राजनीतिक नेतृत्वसँग मुख्य सचिव र सचिवहरुको हिमचिम बढ्छ । राजनीतिक नेतृत्वसँगको ‘सेटिङ’ त्यहीँबाट सुरु हुने गर्छ । यसअघि मुख्य सचिवको पद सकिनु दुई वर्षअगावै लोकदर्शन रेग्मी बेलायतको राजदूत भएका थिए । पहिलोपटक ५ माघ ०७७ मा बेलायतको राजदूत भएका रेग्मी दोस्रो पटक अमेरिकाका राजदूत बने । रेग्मीका यी दुवै नियुक्ति प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको थियो ।
त्यसैगरी स्थायी सरकार मानिने निजामती क्षेत्रको सर्वोच्च पद मुख्य सचिव छाडेर नियुक्ति खाने अर्का पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी पनि हुन् । मुख्य सचिवमै हुँदा आफ्ना लागि अतिरिक्त पद सिर्जना गरेर सुवेदी एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएका थिए । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् ।

निजामती सेवामा कहिल्यै प्रवेश नगरेका व्यक्ति तथा नागरिक पनि राजदूत वा राज्यले नियुक्त गर्ने अन्य संवैधानिक निकायका लागि निकै अब्बल र योग्य छन् । आफूहरुसँग मात्र क्षमता, योयता, दक्षता, सिप र अनुभव भएको भन्ने जस्ता दम्भ निजामती सेवामार्फत राज्यको उच्च ओहदामा पुगेकाहरुले देखाउनु हुँदैन । राजनीतिक दलका नेताहरुले देशका हरेक क्षेत्रमा नचाहिँदो राजनीतिक गर्नु र कार्यकर्ता मात्र पोस्नु भन्दा योग्य नागरिक छनोट गरेर उचित स्थान पूर्ति गर्दा देश र ओहदा दुबैको मान, सम्मान र प्रतिष्ठा उचो हुने थियो । सरकाले ल्याउन लागेको दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’जसरी प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भइसकेको छ, यो ऐन बनेर जारी हुन आवश्यक छ ।