एनआरएनएको बारेमा सर्बोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र अब के हुन्छ त ?

काठमाडौ ,गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा संस्था, एनआरएनएको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनको विषयमा गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनए सचिवालयलै दुई छुट्टाछुट्टै पत्र पठायो । उक्त पत्रमा निर्देशनालयले केही महत्वपूर्ण कुरा उठाएको छ। पत्रमा अदालतका संयन्त्रलाई नसिकाउन पनि चेतावनी दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको २०८० चैत्र २१ गतेको परमादेशमा उल्लेखित क देखि छ सम्मको निर्देशानात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय समितिलाई सचिवालयको सम्पूर्ण संयन्त्र शेष घलेले नेतृत्व गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्न भनेको छ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ७ दिनभित्र त्यसको परिपालना गर्न भनेको छ। अव उप्रान्त फैसला कार्यान्वयनका लागि पठाएको पत्रलाई बेवास्ता गर्दै फैसलाको अपव्याख्या नगर्न पनि चेतावनी दिएको छ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पत्र पठाउनु भन्दा पहिले परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई निर्देशनालयमै बोलाएर छलफल गरेको थियो । निर्देशनालयले पछिल्लो पटक पठाएको दुई पत्रको बेवास्ता नगर्न, अदालतको अवहेलना हुने कार्य नगर्न र परराष्ट्र मन्त्रीलाई जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरेको थियो । निर्देशनालयले ७ दिनभित्र यो कार्यान्वयन नभए अदालतको अवहेलना प्रक्रिया अघि वढ्ने संकेत दिएको छ।

अव बद्री केसी पक्षले एनआरएनको कार्यालयको जिम्मा उच्चस्तरीय समितिलाई बुझाउनुको विकल्प छैन । यदि सात दिन भित्र सचिवालयको सम्पूर्ण जिम्मा उच्चस्तरीय समितिलाई नबुझाइ अटेर गर्ने हो भने केसी समूह र परराष्ट्रमन्त्रीलाई समेत अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्ने देखिन्छ । यसका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय आफैले पनि अघि वढाउन सक्ने वा रिट निवेदक अदालत जान पनि सक्ने एक कानूनविद्ले बताए। ‘बद्री केसीको कानूनी हैसियत भनेको उच्चस्तरीय समितिको एक सदस्यको मात्रै हो। उनले दावी गरे जस्तो उनको कार्य समितिको कुनै कानुनी हैसियत छैन,” उनले भने।

अदालतको अवहेलना : के हुन्छ कारवाही ?

अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा अदालतले न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐन, २०७३, को व्यवस्थामा टेकेर कारवाही गर्ने गरेको छ। उक्त ऐनको दफा १७ को उपदफा १ मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफू मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेमा, फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने उल्लेख छ। ऐनको दफा १७ मा यसबारे विस्तृत उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने ः (१) सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।
(२) उच्च अदालतले आफ्नो र मातहतका जिल्ला अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।
(३) जिल्ला अदालतले आफ्नो र मातहतको अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही
चलाउन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम कारबाही चलाउँदा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ ।
(५) अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालत समक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ । त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको अवहेलनामा सजाय पाएको व्यक्तिले अदालतलाई सन्तोष हुने गरी क्षमा मागेमा अदालतले त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन नगर्न, घटाउन, परिर्वतन गर्न वा शर्त तोकी त्यस्तो शर्त पूरा गरेमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश गर्न सक्नेछ ।

विगतमा अदालतको अवहेलना मुद्दामा विगतमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, केपी शर्मा ओली बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाललाई उपस्थित हुन सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले लाउडा विमान खरिद प्रकरणमा अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपेका थिए। उनले सर्वोच्चमा उपस्थित हुँदै अदालतलाई नारायणहिटी दरबारमा सार्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवादित समेत भएका थिए।
सर्वोच्चले हालै अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा ‘सिधा कुरा’ नामको अनलाइनले मनगढन्ते सामाग्री प्रकाशन गरेको भन्दै दुइ जना पत्रकारलाई एक महिनाको जेल सजाय सुनाएको थियो ।