राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रहेका समस्या तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको ओलीको निर्देशन

काठमाडौं(जस)–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन् । गौरवका आयोजनाको गति तीव्रता दिने विषयमा आइतबार सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखलगायतसँग छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कहाँ कहाँ के के अवरोध हो ? तिनको समाधानको उपाय के के हो भन्ने पहिचान गरेर कुन कुन निकायबाट निर्णय हुनुपर्ने हो तत्काल गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियागत झमेला, अदालती मुद्दामामिला, ढिलासुस्ती, अस्पष्ट योजना, स्रोतको सुनिश्चितता नहुने, न्यून बजेटजस्ता समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्दै देशकै ढुकुटीमा रकम अभावका कारण कुनै आयोजना सञ्चालन हुन नसक्ने स्थितिमा पनि के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए । उनले कुनै आयोजना शुरु भएपछि त्यसको उत्पादन र उपयोगसम्बन्धी निर्माण पनि एकैसाथ गर्न आग्रह गर्दै एकीकृत आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।
“समस्या छन् भने समाधान गर्नुपर्छ‚ आयोजनाहरुलाई लट्किन दिनु हुँदैन । फाइल अघि बढाएपछि त्यसका पछिपछि मान्छे पनि कुदाउने अवस्था हुनु हुँदैन । बाजेका पालामा सुरु भएका योजना नातिनातिनाका पालामा सञ्चालन हुने स्थिति हुनु हुँदैन”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यो आयोजनाको ब्रेक थ्रू भयो भनेर त्यहाँ जनताले हेर्न गएर मात्रै पुग्दैन । खेतमा पानी पुग्नुप¥यो । हामीले सपना बाँड्ने होइन, परिवर्तन र प्रतिफलको अनुभूति दिने हो । त्यसअनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण व्यवसायीले ठीक ढङ्गले समयमा काम गर्नुपर्ने र सरकारी पक्षले ठेकेदारलाई अनावश्यक दुःख दिने नभई सहजीकरण गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताए । आयोजना सञ्चालनका क्रममा स्थानीयवासीका जायज माग भए पूरा हुनुपर्ने र नाजायज माग वा अवरोध आएमा स्थानीय सुरक्षा निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । छलफलमा विभिन्न २४ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हालको अवस्था, वित्तीय तथा भौतिक प्रगति, विद्यमान समस्या र समाधानका उपायहरुको प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो ।
हालसम्म ८० प्रतिशत प्रगति भएका आयोजनामा मेलम्ची खानेपानी आयोजना र पशुपति क्षेत्र विकास कोष रहेका छन् भने ५० देखि ८० प्रतिशत सम्पन्न भएका आयोजनामा पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण कोशी कोरिडोरमार्ग, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजना, लुम्बिनी विकास कोषलगायत छन् । अन्य आयोजना १० देखि ५० प्रतिशतको प्रगतिको स्थितिमा छन् भने १० प्रतिशतभन्दा कम काम भएका आयोजनामा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेका छन् ।
छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, रक्षामन्त्री मानवीर राई, खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक मामिला सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सम्बन्धित सचिवहरु र आयोजना प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
पिजीको विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेडिकल कलेजमा आवासीय चिकित्सक–स्नातकोत्तर तह (पिजी) को सुविधासम्बन्धी विवाद आपसी छलफलबाट मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५औँ बैठकमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षलाई सामेल गरेर समाधान खोज्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा अञ्जनीकुमार झालगायतलाई सो निर्देशन दिएका हुन् ।
निजी कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई पनि आठौँ तहको सरकारी सरह मासिक रु ४८ हजार सुविधा कायमका लागि सहजीकरण गरिदिन भनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पत्रका आधारमा यही मङ्सिर ११ गतेभित्र स्वमूल्याङ्कन फाराम भर्न आयोगले सूचना प्रकाशन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले हाल आवासीय चिकित्सकलाई जति सुविधा दिन सकिन्छ त्यति उल्लेख गरेर आयोगमा स्वमूल्याङ्कन फाराम आग्रह गर्दै समझदारीका साथ निचोडमा पुुग्दा निजी मेडिकल कलेजको घाटा नाफाको पनि अध्ययन गर्न आग्रह गरे ।
बैठकमा एशोसिएसन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले पिजीका विद्यार्थीलाई सरकारी मेडिकल अधिकृतको तलबसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन भनेर आयोगले एकपक्षीय निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै निकास दिन प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । आयोगको बैठकमा गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण, चालुु आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रममा नीतिगत संशोधन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फको आशयपत्र र सम्बन्धन, स्वामित्व हस्तान्तरण, छात्रवृत्तिलगायत कार्यसूची रहेका थिए ।