प्रमुख पाँच सवालमा प्रचण्डको असन्तुष्टि, सरकार अहंकारपूर्ण तर गलत बाटोतिर अग्रसर भएको आरोप

काठमाडौं(जस)–प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार संख्याको उन्माद र शक्तिको दुरुपयोगतिर अग्रसर भएको आरोप लगाएका छन् । सामान्यतः हनिमुन अवधिसम्म चुप लागेर बस्ने आफ्नो सोचाइ रहेपनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार अहंकारपूर्ण तर गलत बाटोतिर अग्रसर भएपनि पर्खिने अवस्था नबसेको उनको भनाइ छ ।
‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रुपमा यो सम्मानित रोष्टम म अलि अगाडि नै पनि उपयोग गर्न सक्थेँ । गरिनँ । किनकि, म सरकारलाई हनिमुन पिरियडसम्मै शंकाको सबै सुविधा दिने पक्षमा थिएँ’, मंगलबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै प्रचण्डले भने, ‘सरकारमाथि पहिलो वहस जनताको अदालतमा होस् भन्ने मेरो चाहना थियो । तर, चालीस दिनभन्दा बढी समयसम्म सरकारको नियत र गन्तव्यको सूक्ष्म अवलोकनपछि म यो निष्कर्षमा पुगेको छु, सरकार अहंकारपूर्ण तर गलत बाटोतिर अग्रसर छ । संख्याको उन्माद र शक्तिको दुरुपयोगतिर अग्रसर छ । जनताभन्दा स्वार्थसमूहहरुको, अझ माफियाहरुको सेवामा अग्रसर छ ।’
अब पनि रचनात्मक खबरदारी नगरे धेरै ढिलो हुने र धेरै क्षति हुने उल्लेख गर्दै उनले जनताले संसदमाथि गरिरहेको विश्वास कमजोर हुन नदिन आफूले यो रोस्टममा उभिने निर्णय गरेको बताए । सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले विशेष गरी पाँच सवाललाई प्रमुखताका साथ उठाए । भ्रष्टाचारको विषयमा सरकार मौन बसेको, शरणार्थीहितका काण्डलगायतलाई ढाकछोप गर्न खोजेको, प्रतिपक्षी दललाई पेल्न खोजेको, लेखा समिति आफूहरुलाई नदिएको र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सरकारले दुराशय साँधेको जस्तो विषयमा प्रचण्डको कटाक्ष थियो ।
‘अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका साथीहरु आपूm मात्र मिल्नुभएको छैन, आफैले सिध्याउने भनेका जातीय–क्षेत्रीय प्रकृतिका साना दलहरुलाई पनि कतै फकाएर, कतै तर्साएर सत्तापक्ष बनाउनुभएको छ’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘संख्यात्मक रुपमा प्रतिपक्षीय बेन्च सानो भएको बेला संख्याको बलमा सरकारले जे गरे पनि हुन्छ र गर्न सक्छ भन्ने साथीहरुलाई लागेको हामीले देख्यौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा म आज यही रोष्टमबाट घोषणा गर्दछु, सत्ताको कुनै पनि अनैतिकता, बेथिति र बेइमानीको हामी निरीह साक्षी हुने छैनौं ।’
बरु, सरकारका एकएक अपराधलाई यही संसदमा नंग्याउने, खबरदारी र प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिंदै उनले प्रतिपक्ष कमजोर होला कि भन्ने चिन्ता वा कमजोर हुनेछ भन्ने खुसी कसैलाई छ दुबैलाई आश्वस्त हुन आग्रह गरे । उनले वर्तमान सरकार राजनीतिक बलमिच्याइ र संविधानको अवहेलनाबाट बनेको असंवैधानिक सरकार भएको पनि बताए । ‘म यो रोष्टमबाट फेरि एकपटक भन्छु, यो सरकार राजनीतिक बलमिच्याइ र संविधानको अवहेलनाबाट बनेको असंवैधानिक सरकार हो । संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि स्वतः धारा ३ सक्रिय हुन्छ भनेर संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ’, उनले भने । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले कुनै बेला आफैंले त्यसको एकदमै प्रष्ट व्याख्या गरेको स्मरण गराउँदै उनले तर आफू कसैलाई नैतिकता सम्झाउन सम्झाउने पक्ष नरहेको पनि स्पष्ट गरे ।
यो किन र कसरी बनेको कसको सरकार हो भन्ने प्रमाणित गर्ने काम सरकार आफैंले गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यसैले शुभचिन्तक र बिरोधी, दुबैलाई, मेरो आग्रह छ, हाम्रो संख्याको चिन्ता नगर्नोस् । जनता र प्रतिपक्षको सामना गर्न इमान चाहिन्छ यो सरकारसँग त्यो इमान र नैतिक धरातल छैन ।’ यस्तै प्रचण्डले सरकार नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड सामसुम पार्ने र अरु अपराधीलाई पनि बचाउने खतरनाक खेलमा लागेको आरोप लगाए ।
‘यो सम्मानित संसदमा मेरो पछिल्लो सम्बोधनमा यही रोष्टममा उभिएर मैले चुनौतीका साथ भनेको थिएँ, सरकारको पछाडि विचौलिया र माफिया छ र त्यही माफियाकै सेवामा यो सरकारको सबै प्रतिष्ठा समाप्त हुनेछ । त्यति भन्दाभन्दै पनि मलाई लागेको थियो, सरकारले केही दिन त सङ्कोच मान्नेछ । केही दिन त लाज मान्नेछ’, अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘तर, सरकार यति हतारमा देखियो कि बिरालोले म्याउ गर्न एक हप्ता पनि लागेन । लोडसेडिङको बेलाको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिलको विवादमा प्रधानमन्त्री रोष्टममा उभिनुभयो । कडा रुपमा उभिनुभयो । तर, जसका पक्षमा जसरी उभिनुभयो, त्यो देखेर सिङ्गो देश स्तब्ध भयो ।’ यो सरकार सुशासनसँग तर्सिएर, सुशासनको वेगलाई रोक्न, आफूहरु र आफ्नाहरु जोगाउन र जोगिन बनेको उनले आरोप लगाए ।
यो विभिन्न काण्डमा परेकालाई उन्मुक्ति दिन मिल्ने सामान्य अपराध नभएको उल्लेख गर्दै उनले जसका कारण अन्तराष्ट्रिय जगतमै नेपालको कानुनी, नैतिक, राजनीतिक र सामाजिक प्रतिष्ठा धुलोपिठो भएको टिप्पणी गरे । यस्तै प्रचण्डले लेखा समितिको सभापति मात्र होइन, आवश्यक पर्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि आफैसँग राख्न सत्तारुढ दलहरुलाई चुनौती दिए ।
उनले लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षीलाई नदिन कुतर्क गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘संसदीय परम्परामा संसारभरि नै लेखासमितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउने गरेको छ । यो एक किसिमको लोकतान्त्रिक सन्तुलन र नियन्त्रण हो । अहिले यो संसदमा पनि प्रतिपक्षले लेखासमितिको सभापति पाउनुपर्ने हो तर नदिन अनेकथरी कुतर्क गरिँदै छ’, उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको लेखासमिति पाउन ‘राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष छाड, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख छाड’सम्म भनिँदै छ । किन भनिँदै छ यस्तो ? किनकि माफियाको यति धेरै सेवा गर्नु छ कि त्यसका लागि सिङ्गै दुई तिहाइको सरकारसमेत पर्याप्त छैन, समिति पनि चाहिन्छ ।’
लेखासमिति लगायतमा सत्तापक्षका साथीहरुको डर आफूले बुझेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिपक्ष संसदमा संख्यामा सानो भए पनि इमानमा, प्रतिरोधमा, जनताको तर्फबाट खबरदारीमा कति सक्षम छ, पछिल्ला चालीस दिनले देखाएको बताए । यस्तै विद्युत प्राधिकरणले उठाउन बाँकी करिव २२ अर्ब बक्यौता उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्न सरकारलाई चुनौती दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले नौ वर्षसम्म किन एक्काइस अर्ब अठासी करोड महसुल उठाइएन भनेर पनि फेसबुकबाटै सोध्नुभएको छ । नियत सही भएको प्रधानमन्त्रीले क्याविनेटबाट सोध्नुपर्ने हो यो प्रश्न । खासमा यो प्रश्न सोध्ने होइन, जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री ओली आफैं हो’, अध्यक्ष प्रचण्डले प्रश्न गरे, ‘प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफैं गर्न नदिएर यो विवाद निम्त्याएको कसले हो ?’
३१ वैशाख, २०७५ मा ट्रंकलाइन र डेडीकेटेड लाइनको विषयमा प्राधिकरणले बनाएको अध्ययन समितिले ६१ वटा औद्योगिक घरानाले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिई महसुल नतिरेको प्रतिवेदन दिएपछि बिल काट्न सुरु स्मरण पनि उनले गराए । प्रचण्डले पछिल्लो समय व्यवस्थित हुँदै गएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेकोमा पनि आपत्ति जनाए । यस्तै उनले सरकारले राष्ट्रिय महत्वका योजना हटाउन थालेकोमा पनि आपत्ति जनाए । यस्तै सम्बोधनमा प्रचण्डले माओवादी सत्ताको खेलमा नलाग्ने पनि बताए ।