भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमा एनआरएनको विषय प्रवेश

काठमाडौं(जस)–सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए)को विषयलाई पनि समेट्नेबारे छलफल भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एनआरएनलाई पनि भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति आर्जन र घुस अन्तर्गत छानबिनको दायरमा ल्याउने गरी क्षेत्राधिकार विस्तार हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि यो विषयमा बहस सुरु भएको हो । आयोगले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको गत साउन २९ गतेको बैठकमा १० बुँदे सुझाव पेस गर्दै विधेयकमा एनआरएनको कुरा पनि समेट्न सुझाएको थियो ।
उक्त प्रस्तावको विषयले बुधवारको समिति बैठकमा प्रवेश पाएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । बैठकमा भएको छलफलका क्रममा सुरुमा यो कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले उठाएका थिए । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संशोधनकर्ता र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आफ्ना कुरा बोल्न दिएलगत्तै विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव गौतमलाई समय उपलब्ध गराएका थिए ।
गौतमले सुरुमै अख्तियारले निजी क्षेत्र र स्वार्थ बाझिने विषयका साथसाथै गैरआवासीय नेपालीलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा समेट्न अख्तियारले प्रस्ताव गरेको बताए । ‘अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्दा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि समेट्नुपर्ने माग गरेकाले यसलाई टुङ्गाउनुपर्ने छ’ गौतमले भने, ‘एनआरएन निजी क्षेत्र हो वा अन्य कुनै हो स्पष्ट गर्दा सहज होला ।’
गौतमले आफ्ना कुरा राखेपछि सभापति खतिवडाले यो विषय गम्भीर भएकाले सबै सांसदहरूलाई आफूलाई लागेको कुरा राख्न केही बेर समय उपलब्ध गराए । लगत्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले आफ्ना भनाई राखे । उनले एनआरएनलाई नेपाली सरहको राजनीतिक अधिकार बाहेकको नागरिकता दिएर संविधानमा राखेपछि अख्तियार विधेयकमा पनि समेट्नुपर्ने बताए । उनीपछि नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले बोलेका थिए । पन्तले उनीहरू नेपाली नागरिक हो कि हैन वा विदेशी के हो त्यो कुरा प्रस्ट हुनुपर्ने तर्क गरे । लगत्तै यो विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रस्ट पार्नुपर्ने कुरा सांसदहरूले उठाए । सांसदहरूले गृहमन्त्रीवाट प्रस्ट हुन चाहेपछि सभापति खतिवडाले गृहमन्त्रीलाई समय उपलब्ध गराए ।
गृहमन्त्रीले एनआरएन नेपाली नागरिकता भएकै व्यक्ति भएकोले राख्न उपयुक्त नै हुने आफूलाई लागेको स्पष्ट पार्न खोजे । ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिक नै हो । एनआरएन परिचयपत्र हामीले दिने भनेका छौँ । यो भनेको नेपाली नागरिकताकै एक भाग हो। विभिन्न प्रकारका नागरिकता मध्ये एक हो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘त्यस्तै विदेशी नागरिकता त्यागेमा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति हुन्छ। एनआरएनलाई राजनीतिकबाहेक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार दिने भनेको छ। आर्थिक अधिकार गर्न पाउने भनेकाले भ्रष्टाचार कुरा राख्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ ।’
अख्तियारको क्षेत्राधिकार निजी क्षेत्रमा लाने वा नलाने अर्को कुरा भएको भन्दै उनले गैरआवासीय नेपालीले आर्थिक गतिविधि गर्ने भएकाले राख्दा उपयुक्त हुने तर्क उनले गरे । गृहमन्त्रीको यो जवाफपछि सांसदहरू पनि यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गौतमले एनआरएन पनि एक प्रकारको निजी क्षेत्र नै भएको र निजी क्षेत्रलाई क्षेत्राधिकार दिने कुरामा बहस भइरहेकाले यसमा पनि समितिले छलफलबाटै टुङ्गो लगाउन उपयुक्त हुने तर्क गरे ।
यो छलफल चलिरहँदा समिति सभापतिले विधेयकको दफा २ लाई पारित गराउन चाहेका थिए । तर उक्त दफासँगै एनआरएनको कुरा आएपछि विधेयकलाई पुरानो भ्रष्टाचार निवारण ऐन, राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको व्यवस्था र संशोधनमा आएका कुराहरु समेटेर एकीकृत विधेयकको मस्यौदा निर्माण गरि ल्याउन र अर्को दिन बैठक बसेर छलफल गर्ने सभापति खतिवडाले निर्णय सुनाए । अख्तियारले दिएको सुझावको पहिलो नम्बरमै एनआरएनको बारेमा उल्लेख छ । मूल ऐनको दफा १ को उपदफा २ को सट्टा देहाय राख्ने भनी एनआरएनलाई समेट्न खोजिएको छ ।
बैठकमा लेखकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई चाँडो टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बताए । विधेयकमाथि छलफलका विषय टुंगो लागिसकेको अवस्थामा विधेयकलाई दफावार छलफलबाट निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने गृहमन्त्रीको सुझाव छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुचित कार्य हेरिरहेको विषयमा अब यो ऐनमार्फत अनुचित कार्यको व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने मन्त्री लेखकको प्रस्ताव छ । अख्तियारमा उजुरी बेनामे पनि गर्न मिल्ने व्यवस्थालाई यथावत राख्ने कि नयाँ व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनुपर्ने लेखकको भनाइ थियो । यी सबै विषयमा अब अर्को बैठकमा थप छलफल भएर निर्णय हुने बताइएको छ ।
भ्रष्टाचारका हकमा हदम्याद नराखौँ
राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको सो विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरुले एकैस्वरमा भ्रष्टाचारका विषयको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नहुने धारणा राखे । सांसद अर्जुननरसिंह केसीले छानविन र यथार्थलाई झुक्याउने तथा भ्रष्टचारीलाई लुकाउने र जोगाउने गरी पाँच वर्षे हदम्याद राख्न नहुने बताए ।
“भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन सरकार नै लागिपरेको छ भन्ने जनभावना बढिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारका विषयमा छानविन र मुद्धा चलाउन पाँच वर्षे हदम्याद राख्नु लोकतन्त्रप्रतिकै चुनौती हो”, उनले भने, “चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डको छानविन गर्न हदम्याद राख्दा भ्रष्टाचारी जोगाउने हुनसक्छ, यसले विद्रोह जन्माउँछ, मुद्धा चलाउने कुनै सीमा हुनुहुँदैन, हदम्याद कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन ।”
सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचार निवारणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको दाबी गर्दै भ्रष्टाचारका विषयको छानविन गर्न हदम्याद राख्न नहुनेमा जोड दिए । “हदम्याद किन र केका लागि राख्ने ?”, उनले प्रश्न गरे, “यही हालतमा पारित गर्ने हो भने यो ऐनले भ्रष्टाचार निवारण गर्ने नभइ प्रोत्साहित गर्छ ।”
सांसद प्रेम सुवालले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व तथा ठूला व्यावसायिक घरनाबीच भ्रष्टाचार गर्न विशेष सम्बन्ध हुने गरेको जिकिर गर्दै निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमा समेट्नुपर्ने बताए । सांसद राजेन्द्र केसीले भ्रष्टाचारमा मुछिएका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई नै अख्तियारको पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्दा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी काम प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै पूर्वन्यायाधीश मध्येबाट पदाधिकारी बनाउनुपर्ने बताए ।