टीआरसी विधेयक पारित, दिगो शान्ति स्थापनाको आशा

काठमाडौं(जस)–प्रतिनिधिसभाबाट बहुप्रतिक्षित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक पारित भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा उत्साह छाएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित बहुमतले पारित भएको हो । यसँगै न्यायको लामो प्रतिक्षामा रहेका द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउने विश्वास लिइएको छ । प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले उक्त विधेयक पेस गरेसँगै बुधबार छलफल चलाएर सोही दिन पारित भएको हो । यसअघि समितिबाट साउन २४ गतेविधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।
बुधबार भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकले बहुमतबाट पारित गरेको हो । प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ पेस हुँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने विधेयकको विपक्षमा मत दिए । तर, बाँकी सांसदले विधेयक पारितको पक्षमा मत दिएका थिए । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच यही साउन १७ गते समझदारी भएको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सम्मिलित कार्यदलमा लामो समयदेखि पेचिलो बनेको द्वन्द्वकालीन घटनाको व्याख्या, राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र न्याय प्रदानलगायत विषयमा सहमति भएको थियो ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै महत्त्वका साथ हेरिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन बनेको कार्यदलले नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएको सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिगर्मित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने समझदारी भएको थियो । यस्तै द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्याधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौजदारी कानुन अनुरुपको दण्डमा सजाय नभई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी जुटेको थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष भइसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका अवस्थामा सदनबाट उक्त विधेयक पारित भएपछि बाँकी काम अघि बढ्ने भएको छ । विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौतामा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापन आयोग, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सम्बोधन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनगरी काम गरिरहेको छ । आयोगका पदाधिकारी भने सिफारिस गर्न बाँकी छ ।
विधेयक पारित भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब केही समयपछि द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी आयोग मार्फत शान्ति प्रक्रियाले निष्कर्ष पाउने प्रतिक्रिया दिएका छन् । । हेर्दा सामान्य लागे पनि मुलुकलाई शान्तितर्फको बाटोमा हिँडाउन यो ठूलो फड्को भएको ओलीको टिप्पणी छ । यस्तै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले समेत विधेयकले मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
एमालेका प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बर्तौलाले मेलमिलापको बाटो तय गरेर दिगो शान्ति स्थापनाको उद्देश्य पूरा गर्ने सामथ्र्य बोकेको विधेयक पीडितमैत्री रहेको बताए । ‘यो वियेधक देशभित्र रहेका पीडित र विभिन्न राजनीतिक दलका पार्टीलाई ध्यान दिएर तथा उहाँहरूसँग व्यापक छलफल गरेर ल्याएको हुनाले उहाँहरूले खुला दिलले विधेयकको स्वागत गर्नुभएको छ’, उनले भने, ‘विधेयकले पीडितलाई न्यायको पहुँच पु¥याउने र पीडकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सफल हुनेछ ।’
अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य डा चन्द्र भण्डारीले टिआरसी विधेयक विश्वको अनुकरणीय र उच्चस्तरको विधेयक रहेको बताए । यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य हितराज पाण्डेले समाजमा शान्ति स्थापना गर्नका लागि तथा वेपत्ता भएको योद्धालाई सार्वजनीकरण गर्नका लागि ढोका खुलेको प्रतिक्रिया दिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झाले पनि टिआरसी विधेयक पारित हुँदा देश अगाडि बढ्दै गरेको सन्देश दिएको प्रतिक्रिया दिए । यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य चित्रबहादुर केसीले अब पीडितले उचित न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिए ।