सांसदले बुझाएको पाँच हजार घुस प्रकरण थामथुम

काठमाडौं(जस)–साउन ६ गते जनता समाजवादीका सांसद विरेन्द्र महतोले छोराको समकक्षता लिने क्रममा आफूले ५ हजार रुपैयाँ घुस दिनुपरेको संसदमै बताए । विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा राखेको प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै जसपाका सांसद महतोले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट समकक्षता लिने क्रममा घुस दिनुपरेका बताएका थिए । उनले संसदमै यस्तो बताएपछि हंगामा भयो ।
यो विषयमा अन्य सांसदहरुले पनि प्रश्न उठाएपछि शिक्षा मन्त्रालयले बाध्य भएर छानबिन समिति गठन गर्यो । तर, उक्त छानबिन समितिले घुस प्रकरणलाई थामथुममात्रै गरेको छैन उल्टै महतोले झुटो बोलेको निष्कर्ष निकालेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समेत शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक वसन्त कोइरालाको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
छानबिन समितिले सांसद महतोको छोराको सर्टिफिकेट समकक्षता गर्न कर्मचारीलाई घुस दिएको अभिव्यक्ति झुटो भएको निष्कर्ष निकालेको हो । केन्द्रको समकक्षता शाखाको परिसरमा ल्यापटप लिएर आएका एक जना सेवाग्राहीको सहायता लिएर समकक्षताका लागि अनलाइन फारम भरेर एकै दिनमा काम भएको छानबिनको क्रममा पाइएको छ । उनका छोराले खुसी भएर ती व्यक्तिलाई खाजा खर्चका लागि पाँच हजार रुपैयाँ दिएको पाइएको हो । आफूखुसी दिएको पैसालाई महतोले घुस दिएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएको पाइएको हो ।
महतोका छोरा तनिष महतोले २०८१ साउन २ गते अनलाइनमार्फत समकक्षताका लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनले लिङ्कन विद्यालय नेपालबाट पढेर कक्षा १० र १२ को समकक्षताका लागि निवेदन दिएका थिए । कक्षा १० को समकक्षताका लागि साउन ३ गते दिउँसो १२ बजेर ७ मिनेट ३ सेकेण्डमा कार्यालयबाट भेरिफिकेसन भइ अपुग सर्टिफिकेट तथा अनलाइन रिजल्ट पुनः सबमिट गर्न एसएमएस तथा अनलाइन मार्फत सूचना पठाएको थियो । कक्षा १० का लागि सोही दिन दिउँसो २ बजेर २६ मिनेट २७ सेकेण्डमा अनलाइन पुनः सबमिट गरेको विवरण भेरिफाइ भइ अन्तिम स्वीकृतिका लागि शाखा अधिकृतकोमा पठाइएको देखिएको थियो ।
सोही दिन ३ बजेर २० मिनेट ३३ सेकेण्डमा ‘तपाईंको कागजात स्वीकृति भयो, राजस्व तिरी अनलाइनमार्फत पत्र प्रिन्ट गर्नु’ भन्ने बेहोराको सूचना एसएमएसमार्फत गएको थियो । कक्षा १२ को हकमा समेत साउन ३ गते नै दिउँसो २ बजेर २४ मिनेटमा नागरिकताको दुवै पट्टीको भाग देखिनेगरी पुनः सबमिट गर्न सूचना पठाइएको थियो । नपुग कागजात अनलाइनबाट प्राप्त भएपछि उक्त कागजात सोही दिनको २ बजेर २१ मिनेट ५ सेकेण्डमा अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि सम्प्रेषण भएको थियो ।
त्यसपछि ३ बजेर २१ मिनेट ४२ सेकेण्डमा कागजात स्वीकृत भएको र राजस्व तिरी प्रिन्ट गरी पत्र निकाल्ने व्यहोराको सूचना अनलाइनमार्फत सेवाग्राहीको मोबाइलमा गएको थियो । सोही दिन सेवाग्राहीले पत्रको लागि राजस्व तिरेको सफ्टवेयरको स्ट्याटसबाट देखिएको थियो । कक्षा १० र १२ को कागजपत्रको हकमा न्यूनतम कागजपत्र पुगेपछि शाखा अधिकृतकहाँ अन्तिम भेरिफिकेसनका लागि अनलाइनमार्फत कागजात जाँदा उनलाई अन्य सेवाग्राहीलाई जस्तै जाने जानकारी गएको र त्यसमा तीन देखि १५ दिनसम्म लाग्ने बेहोरा उल्लेख छ ।
सो सूचनालाई आधार मान्दा उक्त सेवाग्राहीले सोही दिनमै सेवा पाएको देखिएकाले निज निवेदकको हकमा सेवा प्रवाहमा कुनै विलम्ब भएको नदेखिएको समितिले छानबिनका क्रममा पाएको हो । उसो त यो विषयमा अध्ययन गर्ने क्रममा समितिले समकक्षतासम्बन्धी कारबाहीमा आफैँ गएको कुरा उल्लेख गरे पनि त्यो दिन उनले सानोठिमीमा छोराको साथमा आफ्ना स्वकीयलाई पठाएका थिए । उनी आफैँ गए पनि अधिकृतलाई नभेटी फर्किएको पछि छलफलको क्रममा जानकारी दिएका थिए । विचौलियालाई गएर पाँच हजार रुपैयाँ दिएपछि बाहिर बसेको ५ मिनेटमै काम भयो भन्ने आरोपमा समेत समितिले छानबिन गरेको थियो ।
उनका छोरा हतारिएको देखेर कार्यलय परिसरभित्रै रहेको दोस्रो व्यक्तिले सहयोग गरेको बयान स्वयं उनका छोराले दिएका थिए । त्यस्तै लिखित र मौखिक रूपमा समेत उक्त विषय बताएका थिए । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र अन्तर्गत मान्यता समकक्षता तथा मूल्याङ्कन शाखाबाट प्रवाह हुने सेवालाई हाल पूर्णतः अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ । यस विषयमा उक्त शाखामा काम गर्ने कर्मचारीको सरुवासमेत गरिएको थियो। तर, मन्त्रालयबाट छानबिनका लागि बनाइएको समितिले भने सांसदले लगाएको उक्त आरोप झुटो भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यससँगै यो विषय त्यसै थामथुम भएको छ ।