सहमति, सहकार्य र एकता गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघलाई बचाउन एनआरएनए अभियन्ता  महेस श्रेष्ठको अपिल

काठमाडौँ, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अभियन्ता तथा ११ औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षको प्रत्यासी बनेका महेश श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको दुई किसिमका फैसलाहरुले संस्थामा थप अन्योलता सिर्जना हुने बताएका छन ।
अब आपसी सहमति, सहकार्य र एकताले मात्र गैरआवासीय नेपाली संघमा निकाश निस्कन सक्ने उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै श्रेष्ठले अदालतको एउटा इजलाशले गरेको फैसला अर्को उही हैसियतको इजलाशले बदर गर्न नसक्ने बताए । ‘त्यसैले सर्वोच्चको पहिलो फैसला अनुसार गैरआवासीय नेपाली संघको ११ औं महाधिवेसनलाई अबैध मानी परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले वदर गरेको अवस्थामा शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको समितिले एक महिना भित्र बैठक बसेर छ महिना भित्र प्रतिनिधी विवाद समाधान गरी अधिबेशन गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको पहिलेको फैसलाको हैसियत के हुने ? उनको प्रश्न छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्चको अघिल्लो फैशला अनुशार शेष घलेको समितिलाई ६ महिना भित्र अधिवेसन गर्न लगाउने भनिएको र अहिले फेरि “परराष्ट्रको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु “ भन्ने सर्वोच्चको फैसला अनुसाार वद्री केसी नेतृत्वको समितिलाई एनआरएनएको दैनिक कार्य सञ्चालन र अधिवेसन गर्न लगाउने भन्ने विषयले अन्योलता रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अहिलेको विषम परिस्थितिमा सर्वोच्चको दुवै फैसला कार्यान्वयन अत्यन्तै विवादित हुन सक्छ ।गैरआवासीय नेपाली संघमा हामीहरु वीचको सहमति सहकार्य र एकताले मात्र अहिलेको परिस्थितिवाट निकाश दिन सक्छ । सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलाको आसय पनि सहमति, सहकार्य र एकता नै हो । त्यसैले संघमा आपसी विश्वास र एकता कायम गर्न र ठोस निकास दिनका लागि परराष्ट्र मंत्रालयले सम्वध्द सवै पक्षहरुसंग तत्काल छलफल अगाडि वढाउन आवश्यक देखिन्छ ।’
सहमति, सहकार्य र एकता गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघलाई बचाउन उनले अपिल गरेका छन् ।