गण्डकीमा ‘परमादेशी सरकार’, पाण्डेद्वारा तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन

गण्डकीमा ‘परमादेशी सरकार’, पाण्डेद्वारा तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठनकाठमाडौँ(जस)–सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त भएका छन् । बुधबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै शपथ ग्रहण गरेर उनले तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । त्यसअघि मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पोखरा सभागृहमा आयोजित विशेष समारोहका बीच पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका थिए । समारोहमा प्रदेश प्रमुख भट्टले नवनियुक्त आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङ र ऊर्जा जलस्रेत खानेपानी, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री विन्दुकुमार थापालाई पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउ । मन्त्री थापा यसअघि कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकारमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी बहन बनिसकेका हुन् ।
सर्वोच्चको फैसला बुधबार प्रदेश प्रमुखकको कार्यालयमा पुगेपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको थियो । गण्डकी प्रदेशको यस कार्यकालमा चौथो पटक सरकार गठन भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको विश्वासको मतलाई असंवैधानिक ठहर गरेर ४८ घण्टाभित्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा संविधानको धारा १६८को उपधारा ३ अनुसार सुरेन्द्र पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र नियुक्त गर्न परमादेशसमेत जारी गरेको हो । गण्डकी प्रदेशमा नयाँ निर्वाचनपछि तीन पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । २०७९ मङ्सिरमा भएको निर्वाचन लगत्तै पुस २५ गते मुख्यमन्त्रीको रूपमा खगराज अधिकारीले शपथ लिएका थिए । उनी २०८० वैशाख १४ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीको रूपमा रहे ।
लगत्तै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सरेन्द्र पाण्डे २०८० वैशाख १४ मा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए । उनी २०८० चैत २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीको रूपमा रहे । २०८० चैत पछि नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा खगराज अधिकारी पुनः फर्केका थिए । तर उनलाई सोमबार सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदियो । सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेशको विवादमा दोस्रो पटक फैसला सुनाएको हो । यसअघि संयुक्त इजलासले पाण्डेले दायर गरेको रिट खारेज हुने फैसला सुनाउँदै अधिकारीलाई विश्वासको मत लिन दिएको थियो । तर विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा संविधानको पालना नभएको भनी जिकिर गरिएको रिटमा भने अधिकारीको विपक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले अब एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेससँग २७ जना सांसद मात्र छन् । ६० सदस्यीय संसद्मा बहुमत जुटाउन उसलाई थप ४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को साथ आवश्यक छ भने अरू दुई सांसद पनि पु¥याउनुपर्ने छ । राप्रपासँग २ जना सांसद छन् भने स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले समर्थन गर्दा पनि आवश्यक संख्या पुग्दैन । कांग्रेसले बहुमत पु¥याउनका लागि माओवादी केन्द्रबाट चुनाव लडेका नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाको समर्थन लिने प्रयास थालेको छ । यदि उनको समर्थन प्राप्त भयो र माओवादी केन्द्रले उनलाई कुनै कारबाही नगरेमा पाण्डेको सरकारले विश्वासको मत पु¥याउन सक्छ ।
यसैबीच गण्डकी प्रदेशका १२ अस्पतालमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि आवास स्थापना गरिने भएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पदभार ग्रहण गर्दै यस्तो निर्णय गरेका हुन् । ‘प्रदेश सरकार मातहतका १२ वटा अस्पतालहरूमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि आवास स्थापना तथा सञ्चालन गरिने छ,’ निर्णयमा भनिएको छ । यस्तै, स्थानीय तहलाई कानुनी ज्ञान भएका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न न्यायिक सहजकर्ताको व्यवस्था गर्ने निर्णयमा पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता (नियुक्ति तथा परिचालन) कार्यविधि २०८१ तर्जुमा गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोशीको मुद्दामा सुनुवाइ स्थगित
बुधबार कोशी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन । बुधबार नै न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजलासमा मुद्दाको पेशी तोकिएकामा स्थगितमा परेको थियो । जुन मुद्दाको सुनुवाइ अब एक सातापछि हुने बताइएको छ । त्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायी धेरै भएको भन्दै इजलासले अर्कै दिनका लागि पेशी तोक्ने सल्लाह मागेपछि कानुन व्यवसायीले सहमति दिएका थिए ।
उक्त इजलासमा सर्वोच्च अदालत आफैँले दर्ता गरेको अदालतको अबहेलनामा बहस सक्न समय लाग्ने भएपछि स्थगित गरिएको हो । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट दोस्रो नम्बरमा पेशी तोकिएको थियो । कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । संविधानको धारा १६८को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले आफूलाई हटाउने कदम असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए । उक्त धारा सरकार बनाउने अन्तिम उपधारा भएको र आफूले यसअघि नै विश्वासको मत लिएकाले हटाउने निर्णय असंवैधानिक भएको जिकिर उनले गरेका छन् ।