विवादकै बीचमा सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री नियुक्त

काठमाडौं(जस)–दलहरुभित्र बेमेल र रस्साकस्सीका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाएको छ । यद्यपि अझै पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सरकारको भविष्यबारे आशंका भने कायमै छ । बिहीबार प्रदेश प्रमुख नासिर मियाँले एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । तर, केन्द्रीय सहमतिअनुसार उनलाई मुख्यमन्त्री बनाएकोमा प्रदेशमा एमालेका नेताहर सन्तुष्ट छैनन् भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले त औपचारिक रुपमा विज्ञप्ति नै जारी गरेर असन्तुष्टि पोखिसकेको छ ।
नाउपाका पाँचजना सांसदहरूले सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन नरहेको बताएका छन् । उनीहरुले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाउँदै यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले सोडारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा कैलाश चौधरी र टिका थापाले हस्ताक्षर गरेर समर्थन गरेको भन्ने कुरा गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र संसदीय मान्यता विपरीत भएको प्रस्ट पारेका छन् ।
उनीहरुले घनश्याम चौधरी दलको नेता रहेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका छन् । जसमा लक्ष्मणकिशोर चौधरी, घनश्याम चौधरी, इन्दिरा गिरी, रामेश्वर चौधरी, खुसीराम चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरू पाँचैजना नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीनिकट हुन् । नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका कैलाश चौधरीले आफू दलको नेता रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले केही दिनअघि घनश्याम चौधरीलाई दलको नेताबाट हटाउँदै तीन महिनाका लागि पार्टीबाट समेत निलम्बन गरेकी थिइन् । विवादकै बीच प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सोडारीलाई बिहीबार नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । नाउपाको समर्थन विवादित हुँदा उनलाई नेकपा एमाले, माओवादी केन्द र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन रहेको बताइएको छ ।
यसअघि सोडारीलाई समर्थन गर्न एमालेले आनाकानी गरेपछि एकीकृत समाजवादीले कांग्रेससँग समेत छलफल अघि बढाएको थियो । गठबन्धन भत्किन नदिने भन्दै त्यसपछि एकीकृत समाजवादीलाई नै बाध्य भएर सहमति एमालेले दिएको थियो । तर, एकीकृत समाजवादीले भने बुधबार नै सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सचिवालय बैठकबाट निर्णय गरिसकेको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सुरुमा एकीकृत समाजवादीलाई बाइपास गरेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दिने केन्द्रीय गठबन्धनमा सहमति भएको भनिएको थियो । त्यसपछि चिढिएका माधव नेपालले कांग्रेससँग मिलेर नाउपाकै रेशम चौधरी पक्षलाई सहयोग गरेको थियो । सो सहयोगपछि झस्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली समाजवादीलाई नै मुख्यमन्त्री दिन राजी भएपछि प्रदेश प्रमुखले यसअघि आह्वान अनुसार नाउपाबाट दुई जनाको दाबीलाई मान्यता नदिई मंगलबार थप दुई दिनको समय दिएका थिए । त्यसअघि एकीकृत समाजवादीले नाउपालाई दिएको समर्थनको हस्ताक्षर फिर्ता लिएको थियो भने प्रदेश प्रमुखलाई त्यसअघि कसैलाई पनि बहुमत नपुग्ने भएपछि थप समय दिन बाटो खुलेको थियो । यो दुई दिनको बीचमा तीव्र राजनीतिक उतारचढावका बीच सोढारीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाएका हुन् ।
यसैबीच विपक्षी दलको तीव्र विरोध र आवश्यक प्रक्रिया पनि नपुगेपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले शुक्रबार लिने भनिएको विश्वासको मत स्थगित भएको छ । नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश दलका उपनेता लीलबहादुर थापाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतबारे अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी नगराएको बताए । प्रदेशसभा नियमावलीमा २ दिनअघि नै विश्वासको मतको प्रस्तावबारे संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने नियम भएकोले सोही नियम एमालेले मानेर जाने उनको भनाइ छ ।
‘नियमावली सबै पार्टीको लागि समान हो । एमालेले नियमावली मान्दैन होइन, मान्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिने भन्ने औपचारिक जानकारी हामीलाई छैन ।’ यसैगरी प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले विश्वासको मतको प्रस्ताव शुक्रवार टेबुल नहुने बताए । ‘विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस हुँदैन,’ उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्था हामीले बुझेका छौँ ।’ संसद् सचिवालयमा रहेका विधेयकहरु टेबुल हुन सक्ने उनले बताए । उसो त कांग्रेस र राप्रपाले संसद् बैठक नै बहिष्कार गर्ने सम्भावना बढेपछि शुक्रबारको बैठक नै के हुने अन्योल छ । कामचलाउ मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाको बैठक बोलाएकाले सहभागी हुन नमिल्ने कांग्रेस र राप्रपाको भनाइ छ । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री चयनविरुद्ध दिएको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ । यता संसद् बैठककै दिन शुक्रवार कार्य व्यवस्थाको बैठक बोलाउने संसद् सचिव हरिराज पोखरेलले बताए ।
लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । महराले बिहीबार ७ जनालाई विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । यस अघि ४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहेको लुम्बिनीमा अब ११ सदस्यीय बनेको छ । महराले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्मा एमालेबाट दिनेश पन्थी,अर्जुनबहादुर केसी, भूमिश्वर ढकाल र रत्नबहादुर खत्री, नागरिक उन्मुक्तिबाट धर्मबहादुर चौधरी,स्वतन्त्र सांसद खड्गबहादुर बस्नेत र एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट भगवती अधिकारीलाई नियुक्त गरेका हुन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले बिहीबार नै पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले शपथ ग्रहण गराएका हुन् ।
चैत २३ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका महराले विना विभागीय मन्त्रीमा एमालेबाट चेतनारायण आचार्य, माओवादीबाट दीपेन्द्र पुन र जसपाबाट भण्डारीलाल अहिरलाई पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । आचार्यलाई अर्थ, पुनलाई स्वास्थ्य र अहिरलाई कृषि मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कोशीमा संकल्प प्रस्ताव टेबुल
कोशी प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा संकल्प प्रस्ताव पेस गरिएको छ । प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन) समेतको नियम ७० को उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सो प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । प्रस्ताव पेस गर्दै उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको विश्वासको मत गत चैत २६ गते फिर्ता लिइसकेका अवस्थामा उनी अल्पमतमा परेको राजीनामा दिइ मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरे ।
प्रदेशसभा सदस्यद्वय गणेश उप्रेती र किशोरचन्द्र दुलालले प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै माओवादी केन्द्रको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री पदमा निर्वाचित कार्कीले सोही दलले विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेपछि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरे । प्रदेशसभामा यो पहिलोपटक संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएको हो ।
यससँगै प्रदेशसभामा एमालेका ४०, माओवादीका १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ गरी ६० सांसद रहेको दल विपक्षी बेन्चमा बसेका छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद रहेका दुई दल मात्रै सत्ता पक्षको बेन्चमा बसेका छन् । प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा भने सत्तापक्षमा २४ जना सांसद मात्रै उपस्थित थिए । विपक्षमा भने ५३ जनाको उपस्थिति थिए । प्रदेशसभाको बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजे फेरि बस्ने सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले जानकारी दिए । बैठकमा संकल्प प्रस्तावमाथि नै छलफल जारी रहनेछ ।