प्रदेशमा सत्ताको किचलो : सुदूरपश्चिम, कोशी र गण्डकीमा विवाद र चलखेल जारी

काठमाडौँ(जस)–सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री पाउने गरी सहमति भएपनि किचलो अझै हटेको छैन । एकीकृत समाजवादीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक समूहका नेतालाई कांग्रेससँग मिलेर मुख्यमन्त्री बनाउन सहमति दिएपछि झस्किएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन सहमति दिएपनि अझै किचलो कायमै रहेको हो । समाजवादीले सचिवालय बैठकबाट दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेपनि अन्योलता कायमै रहेको हो ।
त्यसमाथि प्रदेश प्रमुखले संविधान विपरीतको गतिविधि गरेको भनेर कांग्रेस अदालत जान खोजेपछि थप समस्या निम्तिएको छ । प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले मंगलबार मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुबै उम्मेदवारलाई मान्यता नदिइ थप दुई दिनको समय प्रदान गरेका थिए । सो समय बिहीबार सकिन लाग्दासमेत अन्योलता कायमै रहेको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रै संस्थापक नेता रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ समूह विभाजित बनेपछि उन्मुक्तिबाट दोहोरो दाबी पेस भएको थियो ।
रञ्जिता पक्षका कैलाश चौधरीलाई एमाले माओवादीसहितको समर्थन रह्यो भने रेशमपक्षले कांग्रेसको समर्थनमा लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारे । सुदूरमा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमै रहेको एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका बेला गठबन्धनमा सहमति नजुटेपछि कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई समर्थन गर्न पुग्यो । जसले गर्दा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा झड्का लाग्ने भएपनि समाजवादीलाई दिने सहमति भएको थियो ।
प्रदेश प्रमुखको पछिल्लो कदमसँगै सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घ बहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अघि सार्ने तयारी गरेको छ । तर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बन्न संसदीय गणीत सहज नभएकोमात्र होइन अर्को दल एमाले पनि सन्तुष्ट देखिएको छैन । जसले गर्दा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दोस्रो पटक दिएको समयमा पनि दलहरूलाई दाबी पेस गर्न कठिन हुने देखिएको छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि २७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । हाल नेपाली कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित ११, एमालेका १०, नाउपाका ७ जना छन् । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । रिक्त रहेको एक सांसद पदमा यही वैशाख १५ गते उपचिर्वाचन हुँदै छ । यस्तो अंकगणितका बिच सोडारीले मुख्यमन्त्रीका लागि २७ जना सांसद आफूतिर भएको देखाउन सक्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा एमाले, माओवादी र समाजवादीका २४ सांसद भए पनि बाँकी ३ सांसद विडारीले खोज्नुपर्छ ।
यस्तोमा नागरिक उन्मुक्ति एक ढिक्का हुँदा सहज हुने भए पनि नागरिक उन्मुक्तिमा रेशम र रञ्जिता दुई समूहमा सांसदहरू विभाजित छन् । रञ्जिताको पक्षमा दुई सांसद रहे पनि दलको नेता रेशम पक्षधर छन् । दाबी पेस गर्दा दलको नेताको हैसियतले समर्थन गर्नुपर्ने भएकाले रेशम पक्षधरले विडारीलाई समर्थन गर्ने अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन । रञ्जिता पक्षका दुई र एक स्वतन्त्र सांसदको सङ्ख्या जोड्दा सोडारीको पक्षमा बहुमत पुगेको देख्न सकिन्छ तर यो सङ्ख्या विश्वासको मत लिँदा मात्र काम लाग्छ ।
‘नाउपाको रेशम पक्षलाई समेत मनाउने प्रयास भइरहेको छ । हामी छलफलकै क्रममा छौं’ मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका सोडारीले भने, ‘सहमति जुटाएर बिहीबार दाबी पेस गर्छाै ।’ सोडारीले यस्तो दाबी गरेपनि रेशम पक्षधर लक्ष्मणकिशोर चौधरीले कुनै सहमति भइनसकेको बताए । उसो त नागरिक उन्मुक्तिको रेशम पक्षमात्रै होइन नेकपा एमालेको नेतृत्व पनि दीर्घ सोडारीप्रति सकारात्मक छैन । विभिन्न विवाद र मुद्दामा मुछिएको व्यक्ति मुख्यमन्त्री बनाउँदा राम्रो सन्देश नजाने एमाले नेताहरूको बुझाइ छ । सोही कारण के गर्ने भनेर एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल केन्द्रीय नेताहरुसँगको परामर्शमा जुटेका छन् ।
‘एकीकृत समाजवादीले सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्नुभन्दा दलको नेता फेरेर अर्को व्यक्ति अघि सारे राम्रो हुने केन्द्र र प्रदेशका नेताहरूको बुझाई छ’, एमालेका एक शीर्ष नेताले भने, ‘किनभने सोडारीविरुद्ध अख्तियारमा समेत मुद्दा रहेको कुरा आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सोडारीको विकल्पमा अरू व्यक्ति भए राम्रो हुन्छ भन्ने हो । तरपनि हामी त्यसमा धेरै विवाद गर्दैनौँ ।’ यही किचलोका बीच एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेट भएको खबर बाहिरिएको छ । भेटलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। एकीकृत समाजवादी कांग्रेसतिर ढल्किएको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनमा धरमर हुन सक्छ ।
यस्तै कोशीमा पनि किचलो उस्तै छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढालेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन खोजिरहेको सत्ता गठबन्धनले प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव लगेको छ । यसैबीच कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभामा विपक्षी दलहरू एमाले र माओवादीले दर्ता गराएको सङ्कल्प प्रस्ताव असंवैधानिक रहेको भन्दै छलफल नगराउन संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएका छन् । मुख्यमन्त्री कर्काीले मङ्गलबार पठाएको पत्रमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९१, धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा कोशी प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम विरुद्ध रहेको जनाएको छ ।
यसअघि विपक्षी दुई दल एमाले र माओवादीले वैशाख ६ गते बिहीबारका लागि कोशी प्रदेश प्रदेशसभामा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले उक्त प्रस्तावलाई प्रदेशसभामा कसरी प्रवेश गराउने भन्ने छलफल गर्न मंगलबार बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक भने बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो । दिउँसो बसेको बैठकमा लामो छलफल भए पनि सत्ता पक्षले सङ्कल्प प्रस्ताव संविधान विपरीतको रहेको भन्दै असहमति जाहेर गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीको असन्तुष्टिपछि संक्ल्प प्रस्ताव केही संशोधन भएको बताइएको छ ।

सर्वोच्चको आदेश विपरित किन जादै छ गण्डकीमा एमाले ?
गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । वैशाख ७ गतेका लागि प्रदेश सभाको आह्वान गरेर मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् । सोहि प्रयोजनका लागि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले ७ गते ३ बजेदेखि प्रदेश अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।

गत चैत २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका अधिकारीको नियुक्ति विवादमा रहेको छ । बहुमतसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबि गर्नेक्रममा सभामुखलाई समेत समावेश गरेको भन्दै उनको नियुक्ति अहिले विवादमा रहेको छ । उनको नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले बैशाख १० गते पूर्ण सुनुवाई गर्ने भन्दै दीर्घकालमा असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको अन्तिम फैसलापछि मात्र उनको सरकारको भविष्य तय हुने भएको छ । तर मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने सर्वोच्चको सुनुवाई अघि नै विश्वासको मत लिने तयारीमा लागेपछि यसको विरोध समेत शुरु भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता समेत रहेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेश अधिवेशन आह्वान गर्नु गैर संवैधानिक भएको बताएका छन् ।

बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गरी पाण्डेले संविधान र विद्यमान कानुनको बेवास्ता गर्दै संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नु असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्- ‘सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश, संविधान र विद्यमान कानुनको बेवास्ता गर्दै संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नु असंवैधानिक कार्य हो । यसप्रति गम्भीर सहमति जनाउँदै यसबाट प्रदेशसभामा द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना हुने हुँदा यसको जिम्मेवार सम्बन्धित पक्षहरू हुने समेत स्पष्ट पार्दछौँ ।’

यसका साथै मुख्यमन्त्री अधिकारीले सर्वोच्चको आदेश विपरित प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकान्त शर्मा खतिवडालाई मंगलबार नियुक्त गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले बैशाख १० गतेनै फैसला दिनसक्ने अनुमान गर्दै उनले त्यसअघि विश्वासको मत लिएर सुनुवाई प्रभावित पार्न खोजेको विश्लेषण समेत गरिएको छ । कोशी प्रदेशमा एमालेकै रिटमा सर्वोच्चले दिएको आदेशको विपरित गण्डकीमा एमाले सर्वोच्चको आदेशको विपरित गइरहनुलाई राजनीतिक वृतमा आश्चर्यजनक रुपमा हेरिएको छ । एमालेको गण्डकीको पछिल्लो कदमले प्रदेश सरकारलाई थप बदनाम गराउनुका साथै प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नेहरुलाई थप हौसला दिएको विश्लेषण गरिएको छ ।