संघीय व्यवस्थामै प्रश्न : मधेस र सुदूरपश्चिममा राजनीतिको कुरुप दृश्य, गण्डकी कांग्रेस फेरि सर्वोच्चमा

काठमाडौँ । संसदीय राजनीतिको कुरुप दृश्य मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रदेशमा पनि सोहीअनुसारको समीकरण बनाउन दलहरु लाग्दै गर्दा अस्वाभाविक, गैरराजनीतिक र असंसदीय दृश्य देखिएको हो । प्रदेशको आफ्नै संरचना भएपनि केन्द्रीय गठबन्धनको वैशाखीमा प्रदेशका दल र सांसदहरु रुमल्लिनुले संघीयतामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । मधेस प्रदेशमा मंगलबार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत लिए । तर, विश्वासको मत लिने क्रममा गैरराजनीतिक र गैरसंसदीय गतिविधि हुन पुग्यो । विपक्षी सांसद सदनमा तोडफोडमै उत्रिए भने बैठक बहिस्कारपछि सभामुखले सत्तापक्षको मात्रै बैठक चलाएर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिलाए । उता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि पेश भएका दाबीलाई प्रदेश प्रमुखले खारेज गरिदिएर थप दुई दिनको समय उपलब्ध गराए ।
उसो त सर्वोच्चको यसअघिको नजीरलाई नै चुनौती दिनेगरी गण्डकीमा एमालेका मुख्यमन्त्री चयन भएका छन् भने सो विरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री नियुुक्तिका लागि दाबी पेश गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले प्रदेश प्रमुखले गरेको आह्वानमा असहमति जनाए । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्रीका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट दुई जनाको दाबी पेस भएको आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिएकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाउन सक्नेलाई यही वैशाख ६ गते साँझ ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरिएको छ ।
यसअघि प्रदेश प्रमुखले गएको चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न विसं २०८१ वैशाख २ गते साँझ ५ बजेसम्मको समयसिमा तोकेका थिए । मंगलबार भएको आह्वानलगत्तै नेपाली कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साँझ संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश प्रमुखले संविधानविपरीत कदम चालेको आरोप लगाए । प्रदेश सरकारका कामचलाउ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश प्रमुखले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर काम गरेको आरोप लगाए । प्रदेश प्रमुखको आह्वानअघि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
लक्ष्मणकिशोर चौधरीले तीन दिनअघि मात्रै नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाली कांग्रेस र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । सोही दिन नाउपाकै कैलाश चौधरीले केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र र एक स्वतन्त्र सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । लक्ष्मणकिशोर नाउपाका संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षधर र कैलाश चौधरी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता पक्षधर रहेका छन् । संस्थापक संरक्षक रेशमका पक्षमा पाँच र अध्यक्ष रञ्जिताका पक्षमा दुई प्रदेशसभा सदस्य रहेको बताइन्छ । सो प्रदेशमा भएको नयाँ सहमतिअनुसार अब एकीकृत समाजवादीले सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री लिने समझदारी बनेको छ ।
उता मधेस प्रदेशमा मधेश मुख्यमन्त्री यादवलाई लक्षित गरी प्रतिपक्षी दलका सांसदले माइक प्रहार गरे । राजविराजमा मन्त्रीमाथि भएको हमलाको संसदीय छानबिन समिति घोषणा र मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग्दै जमनत पार्टीका सांसदहरुले प्रदेशसभाभित्रै प्रदर्शन गरेका थिए । जनमतको मागमा नेपाली कांग्रेस र लोसपाका सांसदहरुले पनि समर्थन गरे ।वेल घेराउ गरी जनमतका सांसदहरुले प्रदर्शन गर्दागर्दै सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए । प्रदर्शन छल्दै मुख्यमन्त्री यादव रोस्टममा गएका थिए । त्यसबेला जनमतका सांसदहरु उनलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेका थिए ।
तर, छलेर रोस्टम पुगेका मुख्यमन्त्रीले प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । त्यसपछि जनमत र कांग्रेसका सांसदहरु तोडफोडमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले माइक फाले भने एक सांसदले मुख्यमन्त्री यादवलाई लक्षित गरी माइक प्रहार गरे । तर, मुख्यमन्त्रीलाई लागेन । सांसदहरुले टेबल र कुर्सीसमेत तोडफोड गर्न थालेपछि मुख्यमन्त्री यादव प्रस्ताव पेश गर्नबाट ब्याक भए । त्यसपछि सभामुख मण्डलले दोस्रो पटक १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । त्यसपछि पुनः बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत त पाए तर कांग्रेससहितका तीन दलले बैठक बहिस्कार गरे । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार सदन नचलाइएकाले आफूहरुले बैठक बहिस्कार गर्नुपरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

गण्डकी कांग्रेस फेरि सर्वोच्चमा

मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालत गएको गण्डकी कांग्रेसले अर्को रिट पनि दायर गरेको छ । सरकारले गरेको विभिन्न नियुक्ति र संसद बैठक आह्वानविरुद्ध कांग्रेस सर्वोच्च गएको हो । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो । तर अधिकारी सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने खालका नियुक्ति गर्नुका साथै मुद्दाको पेसी बाँकी रहँदै विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेपछि कांग्रेस पुनः अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेको हो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको तर्फबाट निवर्तमान मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले पूरक निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
अधिकारीको नियुक्ति नै गैर संवैधानिक भएको आरोपसहित पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले वैशाख ७ गतेभित्र लिखित रूपमा कारण पेस गर्न र १० गते पूर्ण पेसी तोक्न आदेश दिइएको छ । मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म कुनै पनि असर पर्ने निर्णय नगर्न पनि अधिकारीलाई आदेश दिइएको छ । तर सर्वोच्चको आदेश विपरीत अधिकारी सरकार हिँडेकोले निवेदन पूरक दर्ता गरिएको शर्माले बताए ।
‘स्पष्ट बहुमत थियो भने कसैले रोकेको थिएन, मुख्यमन्त्री हुनका लागि । जबरजस्ती कब्जाको शैलीमा उत्रिनुभयो । नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र स्थापित नजिरबाहिरका कामहरू भइरहेका छन्’, उनले भने, ‘सरकारको नियुक्ति नै बदर हुन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै क्याबिनेट बैठक राख्ने र विभिन्न नियुक्ति गर्नेदेखि संसद् आह्वानसम्मका काममा उहाँ लागेपछि यो सर्वोच्चकै मानहानि हो ।’ अधिकारीले संसद् आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखलाई पठाएको सिफारिस प्रदेश प्रमुखकै कार्यालयमा छ । प्रदेश प्रमुखबाहिर भएका कारण अधिवेशन आह्वान भएको छैन । नयाँ समीकरणअनुसार बागमती, लुम्बिनी र कर्णालीमा यसअघि नै सरकार बनिसकेको छ । मंगलबार मधेसका मुख्यमन्त्रीले विवादका बीच विश्वासको मत पाउँदा कोशीको विवाद भने कायमै छ ।