भूकम्प प्रभावितलाई आवास निर्माणका लागि अनुदान, कार्यविधि संशोधनपछि अनुदान प्राप्त गर्न थप सहज

काठमाडौँ(जस)–सरकारले भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिन निर्माण गरेको कार्यविधि संशोधन गरेको छ । गत कात्तिक १६ गते भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले कार्यविधि पारित गरेको थियो ।
प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखसमेत जनप्रतिनिधिहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतबाट प्राप्त राय सुझावका आधारमा समितिको २० औं बैठकको निर्णयले सो कार्यविधिमा संशोधान गरेको हो । संशोधनले अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधिलाई थप सरलीकृत गरी बैंकिङ्ग प्रणालीवाट हुन सक्ने विलम्बलाई घटाइ अनुदान रकम सरल र सुलभ तरिकाले लाभग्राहीहरुको हातमा पुग्ने विश्वास गरिएको प्रवक्ता ध्रुव बहादुर खड्काले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यससँगै शीघ्र अस्थायी आवास निर्माण गर्ने कुरा सुनिश्चत गरेको उनको भनाइ छ । पुर्ननिर्माणमा स्थानीय तहलाई थप सुदृढ र जिम्मेवार बनाएको पनि उनले बताए । बैठकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भवन तथा संरचनाहरु स्थायीरुपमा तयार नहुँदासम्म अस्थायी संरचना तयार गरी पठन पाठन, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ तथा खानेपानी सेवाका साथै जनतालाई आवश्यक पर्ने सबै सार्वजनिक सेवाहरु सुचारु गर्ने, गराउने सम्बन्धमा पनि आवश्यक निर्णय गरेको खड्काले जानकारी दिए । यसअघि भूकम्प प्रभावितले तोकिएको ५० हजार समयमा पाउन नसकेको तीव्र गुनासो आएको थियो भने जसका कारण अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न भएपछि जस्ताको अभावमा काम सम्पन्न हुन नसकेको बताइएको हो ।
गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण सो जिल्लासहित रुकुम पश्चिमका करिब २६ हजार घरमा क्षति पुगेको छ । यस्तै बझाङ भूकम्पबाट पनि सो आसपासका जिल्लामा क्षति पुगेको थियो । भूकम्पपछि सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५ जिल्लामा रकम निकासा गरिसकेको छ । अब कार्यविधि संशोधन सँगै छिटो रकम प्रभावितले पाउने विश्वास गरिएको छ । पीडितले दुई किस्तामा २५÷२५ हजार गरेर ५० हजार रुपैयाँ अस्थायी आवास निर्माणमा पाउनेछन् । पछि स्थायी आवास निर्माणमा समेत रकम दिने भनिएपनि सरकारले हालसम्म निर्णय भने गरिसकेको छैन ।