काठमार्डौं(जस)–मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याजपीडित) समस्या समाधान आयोगको अवधि अर्को तीन महिना थप गरेको छ । सरकारले तीन महिनाको समयावधिसहित गठन गरेको आयोगले अझै काम सम्पन्न गर्न समय लाग्ने भएपछि अर्को तीन महिना म्याद थपिएको हो । गत चैत महिनाको २० गते सर्बोच्च अदालतका पुर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगमा पूर्व एआइजी उत्तमराज सुबेदी र पूर्व सहमहान्यायधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल सदस्य छन् ।
© 2026 All right reserved | Site By : sobij
