मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट, तीन संस्थाले भने-अर्थतन्त्र चलायमान बन्दैन

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रले प्रतिक्रिया दिएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयूक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी क्षेत्रको अपेक्षाअनुसार मौद्रिक नीति नआएको बताएका हुन् ।

‘उच्च ब्याजदर, न्युन माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवम् रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीहरुको सामना गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो’ तीनै संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग पुग्ने देखिँदैन ।’

राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको बताए पनि यसमा राखिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि नगर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य गत आर्थिक वर्ष १२.६ प्रतिशत राखेकोमा चालु वर्षका लागि ११.५ प्रतिशतमा झारिनुले कर्जा संकुचित हुने र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने निजी क्षेत्रले जनाएको छ ।

‘मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिइने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई यथावत् राख्दै नीतिगत दर ०.५ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ, यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्ने देखिँदैन ।’ बैंकको आधार दर घटाउनका लागि सम्पूर्ण उपकरण उपयोग गर्न राष्ट्र बैंकलाई निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ ।

ऋणीहरुको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनः १ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग वा कर्जाग्राहीलाई बैंक तथा ऋणीहरुको सहमतिमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न दिइनुपर्ने, पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याजमा न्युन प्रिमियम राख्नुपर्ने लगायतका सुझाव निजी क्षेत्रले दिए पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेको तीन संगठनको भनाइ छ ।

पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा डेढ करोडबाट वृद्धि गरी २ करोड पुर्‍याउने, अमेरिकी डलर सटही सुविधा २५०० पुर्‍याउने, सेयर धितो कर्जा, रियलस्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाउने निर्णय भने सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।