साउदी भिसा सेन्टरका बारेमा वैरो संघको गम्भीर आपत्ति, कुनैपनि सिण्डिकेट मान्य हुँदैन : संघ

काठमाडौं(जस)–नेपालका केही मेनपावर व्यवसायीहरुको मिलेमतोमा साउदी भिसा सेन्टर सञ्चालन हुन लागेको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । भिसा सेन्टरको नाममा केही मेनपावर व्यवसायी लागिरहेको बेला संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो । साउदी दूतावासले मे ८, २०२३ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भिसा सेन्टरका बारेमा पत्र पठाएको छ ।
दूतावासले साउदीका सबै प्रकारका भिसा तथा यात्रासम्बन्धी कामका लागि अनुमति मागेको थियो । त्यही आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालय र संघलाई पनि पत्र पठाएको थियो । साउदी भिसा सेन्टर खोल्ने विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गम्भीर आपत्ति जनाउदै विज्ञप्तिसमेत जारी गरेको छ । केही मेनपावर व्यवसायीको मिलेमतोमा खोल्न लागिएको साउदी भिसा सेन्टर कुनै पनि हालतमा संचालन हुन नदिने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । उनले यसमा संघको कडा आपत्ति रहेको जनाउँदै आफ्नो आवाज नसुनिए कडा आन्दोलनमा उत्रने बताए । भिसा सेन्टरका लागि भनेर भिएफएस ग्लोबल सर्भिसेज भन्ने संस्था कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्तासमेत गरेको पाइएको छ ।
यो सिण्डिकेट जसरी पनि तोडिने संघले दावी गरेको छ । हाल राजनीतिक पहुँच र आर्थिक चलखेल गर्न सक्ने केही मेनपावर व्यवसायीले हालीमुहाली गर्दै सिण्डिकेटको कोशिस गरेका छन् । व्यवसायीलाई सिण्डिकेट लाद्न खोजिएपछि उक्त कार्यप्रति मेनपावर व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन । केही मेनपावर व्यवसायीहरूले सम्बन्धित देशले गर्दै आएको काम आफैं गर्ने कोसिसमा लागेका हुन । साउदीसङ्गै युएईको भिसा सेन्टर नेपालमा स्थापना गर्न केही व्यवसायीहरू नै सक्रिय छन् ।
त्यस्तै युएईकै द सेक्युरिटी इन्ड्रस्टी रेगुलरटी एजेन्सी (सिरा) लाई समेत नेपालमा ल्याउन खोजिरहेका छन् । उनीहरू नेपालमा आउनु त राम्रो हो तर, त्यसका लागि सीमित मेनपावर व्यवसायी लाग्नुले सिण्डिकेट भित्र्याउने खेल भएको व्यवसायीहरूको बुझाई छ । डिपिएस ट्रेनिङ (डिपार्टम्यानट प्रोटेक्टिभ सिस्टम) दिने कम्पनीले गर्दै आएको काम नेपालमा ल्याउन खोजिरहेको र त्यस्तो गरेपछि उनीहरूले नेपालमा आफ्नो एकाधिकार लाद्ने र श्रमिकहरूलाई पैसा असुल्ने योजना बनाएका छन् । सेरा कम्पनीले नेपालबाट गएका श्रमिकहरूलाई दुबईमा पुगेर तालिम दिने र त्यही प्रमाणपत्र दिने गर्दै आएको छ ।
नेपालले जतिसक्दो कम लागतमा कामदार पठाउनुपर्ने भन्ने मान्यता रहेको तर सीमित स्वार्थमा लागेका व्यवसायीहरू बढी पैसा असुल्ने धन्दामा लाग्न थालेको मेनपावर ब्यावसायीको आरोप छ । त्यस्तै केही व्यवसायीहरूले साउदी भिसा सेन्टर खोल्नसमेत दौडधुप बाक्लो बनाएका छन । नेपालस्थित साउदी दूतावास र केही व्यवसायीको मिलेमतोमा जाउलाखेलमा साउदी भिसा सेन्टर खोल्न लागिएको छ । त्यसका लागि केही मेनपावर व्यवसायीहरू अहोरात्र खटिएका छन ।
साउदीको भिसा सेन्टर केही महिना अगाडि बंगलादेशमा पनि खुलेको थियो । तर, व्यवसायीको आन्दोलनपछि तत्काल बन्द भएको थियो । साउदी सरकारको कुनै अनुमति बिना नै उक्त भिसा सेन्टर खोलिएको थियो । त्यसपछि व्यवसायीले चर्को आन्दोलन गरेपछि बन्द भएको थियो । भिसा सेन्टरको नाममा कलेक्सन सेन्टर खोल्ने र डकुमेन्ट तथा पासपोर्ट सङ्कलन गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाउन खोजेका हुन । त्यसका लागि उनीहरूले प्रति कामदार ३ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तोक्ने गृहकार्यमा छन् । नेपालस्थित साउदी अरेबियाको दूतावासले भीएफएस प्रणालीबाट भिसा प्रदान गरेर सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा व्यवसायीहरूसँग छलफल अगाडि बढाएको थियो । नेपाली व्यवसायीहरूले एकलौटी रूपमा कलेक्सन सेन्टर खोल्न लबिङ गरिरहेका बेला दूतावासले भीएफएस प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा छलफल थालेको छ ।
यसबारे नेपालका लागि साउदी राजदूत साद अबुहैमेद र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधिमण्डलबीच दूतावासमा छलफल भएको थियो । छलफलमा राजदूत अबुहैमेदले साउदी सरकारले पनि निकट भविष्यमा भीएफएस प्रणालीबाट भिसा प्रोसेसिङ गर्ने गरी तयारी गरेको बताएका थिए । छलफलमा राजदूत अबुहैमेदसँग व्यवसायीले सिण्डिकेटको विषयसमेत उठान गरेका थिए । तर, त्यसमा उनले व्यवसायीको चिन्ता र चासोबारे जानकार रहेको भन्दै भीएफएस प्रणालीमा कुनैपनि नेपाली व्यवसायी र नेपाली कर्मचारीको संलग्नता नरहने र पूर्ण रूपमा साउदी सरकारको नियन्त्रणमा रहने प्रष्ट पारेका थिए ।
साथै, भिसा प्रोसेसिङ शुल्कको हकमा नेपालमा रहेका युरोपेली मुलुकका भीएफएस प्रणाली सरह सेवा शुल्क लिने उनले जनाएका थिए । केही व्यवसायीहरूले साउदी र मलेसियाको स्वास्थ परीक्षण गराउने स्वास्थ्य संस्थाहरूमा समेत सिण्डिकेट कायम गरेका छन्। तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको सिण्डिकेटका विरुद्धमा सक्रिय भएर लागेका थिए । मेनपावर व्यवसायीहरूले विगतदेखि नै यो क्षेत्रमा हुने गरेको विभिन्नखाले सिण्डिकेटको अन्त्य हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।