महासंघमा वस्तुगत संघको भूमिका र महत्वलाई फराकिलो बनाउने छु

हेमराज ढकाल
वस्तुगततर्फ उपाध्यक्षका उम्मेदवार, एफएनसिसीआई

विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोरोनापछि आएको आर्थिक मन्दीका कारण मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । यसै साता हुने निर्वाचनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्वको कााधमा व्यवसायीक हकहिकका साथै देशको अर्थतन्त्र समेत सवल बनाउनु पर्ने दायित्व पनि रहेको छ । देशको अर्थतन्त्र, व्यवसायिक समस्या र महासंघको आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर कृषि, पर्यटन, उत्पादनमुलक, उर्जा, बैंक तथा वित्त निर्यातलगायतका एक दर्जनभन्दा बढी उद्योग व्यवसायमा संलग्न सफल उद्यमी महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वस्तुगततर्फबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार हेमराज ढकालसँग पत्रकार कृष्ण अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ ।

उद्योगी व्यवसायीका समस्याहरुलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
नेपालमा ४६ सालयता अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गयो तर सम्भावना भएका क्षेत्रलाई केन्द्रित फोकस गरेर विकास गरिएन । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, साना मझौला उत्पादन, वनजन्य उत्पादनलगायत क्षेत्र विकासका लागि एक गुरुयोजना बनाएर विकास गर्नुपर्ने थियो तर यसो भएन । यसले हामीलाई आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर बनायो । अझ रेमिट्यान्समार्फत आएको पैसालाई पनि उपभोग्य वस्तुको खरिदमा बढी खर्च गरिएकाले बाहिरबाट आएको पैसा बाहिरै गयो । नेपालमा आयात बढी हुँदा तरलता संकुचन हुने र आयात कम हुँदा अघिक तरलता हुने प्रवृत्ति बढ्यो । यसको असर बैंकको ब्याजदरमा पनि देखियो । यसैका कारण बैंकको ब्याजदर पनि प्रणालीमा पैसा बढी भएको बेला कम र तरलता संकुचन भएको बेला उच्च हुने भयो । बैंकको ब्याजदर कम भएको बेला उद्योगी व्यवसायीले ऋण लिएर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरे र त्यसको अनुगमन र नियमन कतैबाट गरिएन । यस्तो हुँदा पुनः एकाएक देखिएको आर्थिक संकटले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको लगानी नउठेपछि उद्योगी व्यवसायी धरापमा परे । अर्थात्, अर्थतन्त्रका सबै सूचकमा खतराको चिह्न देखिनुलाई सरकारको नीतिगत अस्थिरतासँगै हेलचेक्र्याईँ पनि एक हो । यसैका कारण निजी क्षेत्रका हरेकजसो उद्योगहरु धरासायी भए, साना देखि ठुला उद्योगमा यो समस्या निम्तियो । निर्माण क्षेत्रका उद्योगहरु सबैभन्दा गहन अप्ठ्यारोमा परेका छन् । अझै नीति निर्माता र राजनीतिज्ञहरु गम्भीर हुन सकेका छैनन् ।

अहिलेको समस्याबाट माथि उठ्न के कस्ता नीतिहरु आवश्यक छन् ?
नयाँ संविधान आइसकेपछि सबै दलका पार्टी र स्वयं सरकारको नै आफ्नो घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धि उल्लेख गरेको छ । तर, यसमा हालसम्म कसैले पनि ध्यान नदिएको देखिन्छ । यस्ता समस्याबाट माथि उठ्न सरकारले अर्थतन्त्रको जगको रुपमा मानिएको निजी क्षेत्रलाई बचाउनतिर लाग्नुपर्ने थियो । नेपालको अर्थतन्त्रमा करिव ८० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रकै हुन्छ यो क्षेत्रलाई मर्का पर्नु भनेको अर्थतन्त्र धरासायी पर्नु हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगहरुको योगदान उत्तिकै छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई आफुखुसी ब्याजदरमा प्रिमियम लिन पाउने अधिकार दिएपछि बैंकको ब्याजदर बढी हुँदा साना तथा मझौला उद्योगहरु पलायन हुने अवस्था आयो । यसको असर निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगसँगै सहकारी, लघुवित्तलगायतमा समेत देखिइसकेको छ । यो समस्या अव बैंकमा पनि देखिन सक्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरी ब्याजदरमा स्थायित्व गर्नुपर्ने थियो । चालू पूँजी कर्जामा क्यापको सुविधा पनि लागू गर्नु हुँदैनथ्यो । रुस, युक्रेन युद्ध र कोरोनाका कारणले मारमा परेका साना मझौला उद्योगहरुको आधार नै खत्तम भईसकेको छ । यसमा पनि ध्यान पुर्याउनुपथ्र्याे । नियमन निकाय र सरकारले गलत समयमा निर्देशिकाहरु ल्याउनाले पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा समस्याहरु देखिए । यी सबै समस्यामा राष्ट्र बैंकले गलत समयमा गलत नीति लिएको कारणलाई प्रमुख दोष दिन सकिन्छ । अब बजारको सर्भे गरेर सरोकारवालाहरुको कुराहरुलाई मनन् गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । आधार दरमा जोडिने प्रिमियमलाई २ प्रतिशतमा सीमित गरिनुपर्छ भने राष्ट्र बैंकको रिजर्भमा भएको पैसा बैंकहरुद्वारा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ ।
अहिले बजारमा भएको पैसासमेत गायव भएको अवस्था छ । यस्तो गायब भएको पैसालाई निकाल्नका लागि पनि सरकारले नोटबन्दीजस्तो कुनै ठूलो निर्णय लिनैपर्छ । पछिल्लो समय भारतमा जीएसटी भनेर नयाँ कर प्रणाली लागू भएको छ । नेपालमा पनि २५ बर्षअघिको भ्याट प्रणाली पुरानो भइसक्यो । यो प्रणाली पनि अब सुधार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । हाम्रा साना तथा मझौलासँगै मौलिक उद्योगहरु, कृषिलगायतका क्षेत्रलाई शुन्य प्रतिशत भ्याट वा सामान्य भ्याटको प्रणाली लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । विलासिताका सामानहरु हामीसँग हुँदाहुँदै बाहिरबाट आउँछन् भने त्यसमा बढी भ्याट लगाउनुपर्छ । यस्तो हुँदा राजस्वको दायरा बढ्छ, नेपालमा उत्पादन बढ्छ र समग्र अर्थतन्त्रमै सहजीकरणको वातावरण निर्माण हुने सम्भावना देखिन्छ । अब हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि क्यासलेस इकोनोमी बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो हुँदा सबै आर्थिक कारोबार प्रणालीमै हुन्छन् । सबै मानिसलाई बैंकिङ प्रणालीमा आवद्ध गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

अहिलेको विषम अवस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा तपाइँ वस्तुगततर्फको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बन्नु भएको छ । कुन कुरालाई मुख्य चुनावी एजेण्डा बनाउनु भएको छ ?

उद्यमी व्यवसायी र महासंघले गुमाएको साख फर्काउने गरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामीमा छ । यतिमात्रै होइन, उद्यमी व्यवसायीका समस्या सरकारलाई बुझाएर सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर पनि फरक पार्नुपर्नेछ । जबसम्म निजी क्षेत्रलाई सम्मान गरिँदैन तवसम्म राष्ट्रले प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने सबैले बुझ्नु र बुझाउनु जरुरी छ । नेपालमै उत्पादन भएका र सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने, निर्यात सहजीकरण गर्ने, अनुदानका क्रियाकलाप बढाउनेलगायतका कार्यहरुमा मैले बिशेष सहजीकरण गर्नेछु । यस्तो हुँदा नेपालले पनि छिमेकी देशसँग उत्पादनमा प्रतिश्पर्धा गर्न सक्ने थियो । हामी नेतृत्वमा पुग्दा उद्योगी व्यवसायीलाई लाभ हुनेगरी अहिलेको दृष्टिकोणलाई नै परिवर्तन गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेछ ।

महासंघको संरचनामा वस्तुगत संघहरुको भूमिकालाई त्यति महत्व नदिइएको हो ?
महासंघमा नेपालभरका १ सय २२ बढी वस्तुगत संघहरु आवद्ध छन् । यस्ता वस्तुगत संघहरुमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायत सबै सम्भावना भएका र राष्ट्रिय हितमा योगदान पु¥याएका क्षेत्रका उद्योगहरु समेटिएका छन् । यिनका समस्याहरु महासंघले र नेपाल सरकारले सुनुवाई गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो । तर, यस्ता उद्योगहरुलाई न राज्यले नै सुनेको छ न महासंघले नै उचित स्थान दिएको छ । महासंघमा आवद्ध संघहरुमध्ये जिल्ला नगर ५० प्रतिशत हिस्सा छ, एशोसिएट ३० प्रतिशत र वस्तुगत जम्मा २० प्रतिशत छ । यस्तो हुँदा जिल्ला नगरको हिस्सा बढी भएपनि एशोसिसटमा भने चाहेभन्दा बढी देखिन्छ । अहिले वास्तविक कर्पोरेट हाउसभन्दा पनि चुनावलाई नै लक्षित गरेर सदस्य बढाउने प्रवृत्तिले गर्दा यो समस्या आएको छ । आफै चाहेर एसोसिएट्स सदस्य भएका कर्पोरेट हाउस १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै होलान । त्यसैले पनि जतिसक्दो चाँडो विधान संशोधन गर्नु जरुरी छ । वस्तुगत संघकै साथीहरुले महासंघको गरिमा राख्ने काम गरिराखेका छन्, सोहीअनुसार स्थान दिइएको छैन । यस्तै महासंघमा नेतृत्व गर्दै गएको साथीहरुले पनि चुनावमा मात्रै क्याम्पेन गर्ने काम गर्नुभयो । यस्तै महासंघको विभिन्न समितिमा योग्यभन्दा आफ्ना मान्छे भर्ती गरिएन । सम्बन्धित क्षेत्रमा ज्ञान नभएको मान्छे पदाधिकारी वा सदस्य नै भएपनि सोचेअनुरुप काम गर्न सकिँदैन ।
वस्तुगत संघ काठमाडौंमै केन्द्रित भएकाले र महासंघको विभिन्न समितिमा यसको बढी उपस्थिति भएकाले महासंघको चुनावमा वस्तुगततर्फका साथीहरुको चासो बढी छ । हामीले चुनाव केन्द्रित मात्र नभई विगत २ बर्षदेखि नै वस्तुगत संघका साथीहरुसँग भेटघाट, छलफललगायत चुनावी कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छौं ।

यस निर्वाचनमा आफू निर्वाचित हुने कुरामा कत्तिको विश्वस्त देखिनुहुन्छ ?
मेरो पक्षमा चुनावी माहोल राम्रो छ । यसअघिको कार्यकालमा कृषि उद्यममा बसेर सह–सभापति भएपनि सभापतिले मलाई सबै कामको जिम्मेवारी दिनुभएकाले २५ बढी कृषिसम्बन्धी संघहरुसँगै बसेर संवाद गरेको थिए । यस्तै अहिले स्वास्थ्य तथा सीप विकास समितिको सभापति भएर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै वस्तुगत संघका साथीहरुलाई पनि समेट्ने काम गरेको छु । अझ यसपल्ट कोरोना महामारी फैलिएकाले स्वास्थ्य सहजीकरणका लागि सक्दो काम गरे । आइसोलेसनको व्यवस्थापन, डाक्टर अभावको परिपूर्ति, अस्पतालका बेड, भेन्टिलेटरलगायतको अभावमा सहजीकरण गर्नेलगायतका काम हामीले उद्योगी व्यवसायीसँग मिलेर गरेका थियौं । कोरोना समयमा हामीले गोर्खा अस्पतालमा प्रयोग गरिएको आइसोलेसनको मोडललाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने कार्य गरेका थियौं ।
यस्तै युरोपेली संघ र ब्रिटिस काउन्सिलको सहयोगमा महासंघले अघि बढाएको ‘इलम्स’ परियोजनामा पनि हामीले सीप विकासका कामहरु सबै क्षेत्रमा त्यसैगरी अघि बढाएका थियौं । यसले सीप विकासको अभावकै कारण विकास हुन नसकेको नेपाललाई सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गरी सहयोग पुर्याउने थियो । कोरोना कालमा बीमा गरेका नागरिकले नपाएको बीमा भुक्तानीलाई पनि स्वास्थ्य मन्त्रीको सहयोगमा सहजीकरण गरेका थियौं । त्यसैले कोरोना महामारीजस्तो प्रतिकुल अवस्थामा पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र सीप विकासको काममा निरन्तर लागिरहेकाले उद्योगी व्यवसायी साथीहरुसँग निरन्तर भेटघाट भइरहयो । वहाँहरुले पनि सोहीअनुसार काममा सहयोग गर्नुभएको र चिनजान पनि भएकाले म चुनावमा उठ्दा वहाँहरुले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु ।

भनेपछि चुनाव जित्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?
जित्नलाई नै चुनाव लड्ने हो । मेरा अग्रजहरु, पूर्व अध्यक्ष, भावी अध्यक्ष र अहिलेका अध्यक्षज्युहरुलगायतको पनि मलाई राम्रै साथ र सहयोग रहने बुझेको छु । यस्तै वस्तुगत संघहरुले पनि मेरो कामको मूल्यांकनसहित सहयोग गरेको अवस्था छ । जसका कारण मैले चुनाव जित्ने सम्भावना प्रबल रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । कोरोनापछि विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक संकटले उद्योगी व्यवसायीहरु आफ्नै समस्यामा छन् । यसैबेला परेको महासंघको चुनावले व्यवसायीका समस्याहरु ओझेलमा परेका हुन् ? विश्वमै देखिएका धेरै विपत्तिमध्ये छुट्टै प्रकारको विपत्ति हो कोरोना । नेपालमा कोरोना मात्रै विपत्तिको रुपमा आएन । हामीकहाँ विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत विपत्ति निम्तिईरहेका छन् । यस्तो बेलामा पनि हाम्रा उद्योग व्यवसाय टिक्दै आएकामा कोरोनाले पनि विश्वभर नै प्रभाव पारेपछि हामीकहाँ केही बढी समस्या देखिएको हो । कोरोना महामारीले सिथिल भएको उद्योग व्यवसायका लागि तत्कालीन समयमा सरकार र राष्ट्र बैंक पनि अब बचाउनुपर्छ भनेर लागेकै हो । जसका कारण निजी क्षेत्रले सहुलियत ऋण, इन्सेन्टिभ, ब्याजदरमा छुटलगायतका सुविधा पाएको थियो । यस्तै कोरोनाकै कारण बन्द भएका उद्योग व्यवसायलाई रिस्ट्रक्चर गराउन निश्चित समय तोकी रिफाइनान्सिङको व्यवस्था पनि गरेको थियो । जसका कारण उद्योग व्यवसायहरु बच्न सफल भएका थिए । तर, कोरोनाको कहर घट्दै जाँदा रुस, युक्रेन युद्धले विभिन्न प्रकारका कच्चा पदार्थको मूल्य अत्याधिक बढ्यो । यसका कारण उद्योग व्यवसायीहरुले कोरोना कालमा पाएको ऋण उत्पादकभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी प्रवाह गरे । तर, अहिले तरलता संकुचन भएपछि विश्वलगायत नेपालमा ब्याजदर बढ्यो, सेयरको भ्यालु घट्यो, जग्गाको मूल्य घट्यो र व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि नगदमा परिणत गर्न नसकिने अवस्था आएपछि उद्योगी व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन्। यता बैंकले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा नदिने, ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नेजस्ता काम गर्न थाल्यो । एकातिर कच्चा पदार्थ महंगो भएको छ भने बनाएको सामान पनि बजारमा पठाउँदा पैसा नउठ्नेलगायतका समस्या बढ्दो छ । अहिले नेपालका उद्योगहरु २५ देखि ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्रैचल्न बाध्य छन् भने धेरैजसो साना, मझौला उद्योगहरु डुबिसकेका छन् र केही डुब्ने अवस्थामा छन् । यस्तै बेला सरकारले निजी क्षेत्रलाई आवश्यकताअनुरुप सहुलियत नदिने, दिएका कर्जाको पनि बैंकहरुले उच्च ब्याज लिने, राष्ट्र बैंकले पनि चालू पूँजी कर्जामा कडाई गर्नेलगायत समस्याका कारण उत्पादनको लागत पनि बढेको छ । यसले बजार चलायमान नहुँदा र हाल नेपालको अर्थतन्त्र नै अघोषित रुपमा समस्याग्रस्त र संकटग्रस्त भइसकेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानमा केही ढिलाई भएकै हो । तर, चुनावकै कारण व्यवसायीका समस्या समाधानमा सुस्तता आएको भने होईन ।

उपाध्यक्ष भएपछि वस्तुगत संघका गुनासाहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
मुख्य कुरा त वस्तुगत संघमा विजेता भएका उम्मेदवार इमान्दार हुनुपर्याे । आफुले पाएको भोटको कदर गर्ने र सदस्यसँग सम्पर्कमा रहिरहने इच्छाशक्ति उम्मेदवारमा हुनुपर्दछ । वस्तुगत संघका जगका रुपमा रहेका कृषि, पर्यटन, उत्पादनमुलक, ऊर्जा, निर्यातलगायतका क्षेत्रलाई बढी महत्व दिइनुपर्दछ भन्ने मेरो भनाइ हो । यस्ता उद्योगहरुका समितिहरु गठन गर्दा सम्बन्धित संघका पदाधिकारीलाई स्थान दिनुपर्छ । अबको निर्वाचनमा आफ्नो प्यानलले जितेको खण्डमा उनीहरुलाई क्षेत्रअनुसार समिति गठन गर्नेगरी चयन गर्नेछु । यस्ता सदस्यले वस्तुगत संघहरुका समस्याहरु सरकारसम्म पु¥याउने पुलको रुपमा पनि काम गर्नुपर्दछ । हुनेवाला अध्यक्षको सहयोग लिएर प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ । महासंघको सचिवालय पनि प्राविधिक रुपले चुस्त छैन । त्यसलाई पनि पुनर्संरचना गर्नु जरुरी छ । यस्तै महासंघको पछाडिको खाली जग्गामा भवन बनाएर बस्तुगत संघहरुको सचिवालयलाई एकै स्थानमा ल्याउन पहल गर्नेछु । यस्तो हुँदा पदाधिकारीलाई भेट्न सक्ने, बैठकमा लगातार आउन सक्ने वातावरण निर्माण हुन्छ ।

व्यावसायिक हकहितका लागि के–कस्ता एजेण्डाहरु अघि सार्नुभएको छ ?
उद्यमी व्यवसायी र महासंघले गुमाएको साख फर्काउने गरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामीमा छ । यतिमात्रै होइन, उद्यमी व्यवसायीका समस्या सरकारलाई बुझाएर सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर पनि फरक पार्नुपर्नेछ । जबसम्म निजी क्षेत्रलाई सम्मान गरिँदैन तवसम्म राष्ट्रले प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने सबैले बुझ्नु र बुझाउनु जरुरी छ । नेपालमै उत्पादन भएका र सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने, निर्यात सहजीकरण गर्ने, अनुदानका क्रियाकलाप बढाउनेलगायतका कार्यहरुमा मैले बिशेष सहजीकरण गर्नेछु । यस्तो हुँदा नेपालले पनि छिमेकी देशसँग उत्पादनमा प्रतिश्पर्धा गर्न सक्ने थियो । हामी नेतृत्वमा पुग्दा उद्योगी व्यवसायीलाई लाभ हुनेगरी अहिलेको दृष्टिकोणलाई नै परिवर्तन गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेछ ।

महासंघमा तपाई उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि कसरी अगाडि बढ्ने सोच बनाउनु भएको छ ?
सर्पप्रचम त मलाई मतदाताले विजय गराएपछि मेरो कर्तव्य र दायित्व भनेको व्यवसाीहरुको हक सिहतको सुनिश्चित गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्फ हिंडाउन प्रयास गर्ने हुन्छ । म निर्यात, उत्पादनमुलक, सेवा, कृषि, सीपलगायत हरेक क्षेत्रमा आवद्ध भएकाले धेरै समस्या र तिनको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय देखेको छु । एकपटक बैंकको अध्यक्ष नै भएर काम गरेको मान्छे पनि हुँ । यी यावत क्षेत्रको ज्ञान बटुल्दै सरकारसँग मिलेर कसरी यी क्षेत्रलाई माथि उठाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको छु । यस्तै महासंघले जिम्मेवारी दिएका हरेक काममा अब्बल काम गर्दै सबैमाझ चिनिएको व्यक्ति पनि हुँ म । प्राय सबै वस्तुगत संघहरुका समस्या बुझेको छु । मेरो शालिनता, क्रियाशीलता, जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रतिवद्धता र नतिजामुखी काम गर्ने व्यवहारका कारण साथीहरुले मलाई पत्याउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । अझ भोलिका दिनमा पनि निजी क्षेत्रको सेवा गर्ने मेरो ट्र्याक रेकर्डले पनि देखाएको छ ।
म स्वास्थ्य तथा सीप विकास समितिमा हुँदा कोरोनाको महामारी आउँदा ३ ओटा माक्स लगाएर १२ देखि १४ घण्टा आईसोलेसनमा काम गरिरहेको हुन्थेँ । यसरी काम गर्दा घरका मान्छेले समेत मलाई घरमा कोरोना आउला भनेर बस्न नदिने अवस्था थियो । तर, पनि मैले आफ्नो धर्म छोडिन र व्यवसायिक हकहित र उत्थानमा लागिराखेँ । त्यसैले म भोलि उपाध्यक्ष भएपछि पनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म ईमान्दारीका साथ काम गर्नेछु । अब उपाध्यक्षको रुपमा काम गर्दै जाँदा पनि समग्र अर्थतन्त्रमा लविङ गर्ने नयाँ अध्यक्षलाई सफल बनाउने, वस्तुगत संघका साथीहरुको काम गर्नेलगायतका कामहरु मेरो प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछन्।