प्रदेशका मन्त्रालय घटाएर खर्च कटौती गर्दै सरकार, गण्डकी र कर्णलीमा सात मन्त्रालय कायम

काठमाडौं(जस)–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेशका मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन र खर्चभार कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको बताएका छन् । सोमबार बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरूको टोलीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले सोहीअनुसार केही प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइएको बताए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा उनले भने, ‘‘प्रदेशहरू आफैमा स्वायत्त भएको र कसरी काम गर्ने भन्ने विषय संविधानमा सपष्ट छ । त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न हुँदैन र हामी गर्दैनौँ ।”
प्रदेशका संरचना बढी हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे आफू सचेत रहेको भन्दै उनले यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन जरूरी भएको बताए । ‘‘मैले सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकमा प्रदेशलाई चुस्त बनाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छु । त्यसमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत सबै नेताहरू सहमत भएका छन् ।”
उनले प्रदेशमा सांसद कुल सङ्ख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बन्न पाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । सोहीअनुसार केही प्रदेशहरूले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइ सकेको उनको भनाइ छ । “यसले वित्तीय सुशासन कायम गर्नेछ, प्रदेशप्रति जनमानसमा देखिएका गुनासोहरू सम्वोधन हुनेछन्”, उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीले प्रदेशहरूले नीतिगत र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘‘हामीकहाँ अथाह साधनस्रोत र सम्भावना छ । प्रदेशहरू केन्द्रप्रति निर्भर हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेशमा नीतिगत प्रबन्ध, सुशासन, चुस्त व्यवस्थापन र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग र परिचालन गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आफू छिटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य ठूला योजनाहरूको स्थलगत निरीक्षणमा निस्किने बताए । उनले भने, “म छिट्टै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला आयोजनाको निरीक्षणमा निस्किँदैछु । यसरी सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्नुहोला ।”
गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइयो
गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएको छ । यसअघि १२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा त्यसलाई घटाएर सात बनाइएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री सीताकुमारी सुन्दासले जानकारी दिइन । उनका अनुसार सङ्ख्या घटाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालय बनाइएको छ ।
मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौतीसँगै मन्त्रिपरिषद्ले छिट्टै पूर्णता पाउने मन्त्री सुन्दासको भनाइ छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती नहुँदासम्म विना विभागीयमन्त्रीका रूपमा शपथ लिनुभएका तीन जनामन्त्रीको जिम्मेवारी बाँडफाँट हुन सकेको थिएन । गत पुस २५ मा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसहित तीन विना विभागीयमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो । विना विभागीयमन्त्रीका रूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का हरिबहादुर चुमान, नेकपा (एमाले)बाट सीताकुमारी सुन्दास र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पञ्चराम गुरुङ रहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा सात मन्त्रालय कायम
कर्णाली प्रदेश सरकारले सात मन्त्रालय कायम गरेको छ । यसअघि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय थपेर आठ मन्त्रालय बनाइएकोमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले सोमबार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरेको छ ।
सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत कर्णाली प्रदेश राजपत्रमा मन्त्रालय समायोजन गरिएको सूचना प्रकाशन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो नियमावलीको अनुसूची १ र २ अनुसार मन्त्रालय हेरफेर गरेको कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता निधिराज न्यौपानेले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता निधिका अनुसार प्रदेश राजपत्र, भाग २ को अनुसूची १ को नियम ३ सँग सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय हुनेछन् ।