वाणिज्य बैंकले चैतदेखि स्प्रेडदर चार दशमलव दुई प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी चैतसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) घटाउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै चैतदेखि वाणिज्य बैंकले चार दशमलव दुई प्रतिशत र विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले चार दशमलव आठ प्रतिशतभन्दा बढी स्प्रेडदर नहुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै, स्प्रेडदर २०८० असार महिनादेखि वाणिज्य बैंकका लागि चार प्रतिशत र विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि चार दशमलव छ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिसक्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । एकीकृत निर्देशनको यसअघिको व्यवस्थामा औसत ब्याजदर अन्तर वाणिज्य बैंकका लागि चार दशमलव चार प्रतिशत र विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीका लागि पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था थियो ।
केही समयअघि मात्र राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत ब्याजदर अन्तरको सीमा घटाएको थियो । मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट औसत ब्याजदर अन्तर चार दशमलव चार प्रतिशतबाट चार प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर पाँच प्रतिशतबाट चार दशमलव छ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । मौद्रिक नीति समीक्षाबाट गरिएको सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा परिमार्जन गरेको हो ।
यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
कर्जाको सीमा पुर्याउन एक वर्ष थप समय पाउने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने कर्जाको सीमाको समायावधि बढाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै यस्तो समयावधि एक वर्ष बढाएको हो । राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकले २०८३ असार मसान्तसम्ममा आफूले प्रवाह गरेको कूल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको हुनुपर्नेछ । यसअघि वाणिज्य बैंकलाई २०८२ असार मसान्तसम्ममा आफ्नो कूल कर्जाको १५ प्रतिशत पुर्याइसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था थियो ।
वाणिज्य बैंकले प्रवाह गरेको कूल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा २०७९ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८० असार समान्तसम्म १३ प्रतिशत, २०८१ असार समान्तसम्म १४ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पुर्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि थियो । तर यी सबै व्यवस्थामा एक वर्ष समय थपिएको छ । अर्थात् अब वाणिज्य बैंकले आफूले प्रवाह गरेको कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा २०८० असार मसान्तसम्ममा ११ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्ममा १३ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्ममा १४ प्रतिशत र २०८३ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत पुर्याइसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूलाई २०८२ असार मसान्तसम्ममा आफ्नो कूल कर्जाको १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि रहेको थियो । तर बुधबारको निर्देशनबाट त्यसमा पनि एक वर्ष समय थपिएको छ । अब वाणिज्य बैंकहरूले २०८० असार मसान्तसम्ममा छ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्ममा सात प्रतिशत, २०८० असार समान्तसम्ममा आठ प्रतिशत र २०८३ असार समान्तसम्ममा १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न भनिएको छ ।
त्यस्तै, वाणिज्य बैंकले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला क्षेत्रको कर्जा र रु एक करोडभन्दा कम रकमका प्रत्यक्ष कर्जा र विपन्न वर्गका कर्जामा पनि एक वर्ष थप समय पाएका छन् । अब उनीहरूले २०८० असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८३ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत यस्तो क्षेत्रमा लगानी गरिसक्नुपर्नेछ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले पनि यस्तो सुविधा पाएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विकास बैंकहरूले आफूले प्रवाह गरेको कर्जाको २० प्रतिशत कृषि, लघु उद्योग, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा पुर्याइसक्नुपर्नेछ । वित्त कम्पनीले यी क्षेत्रमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गरिसक्नुपर्नेछ ।