देशको अर्थतन्त्र र श्रीलंकाको बाटो

अहिले नेपालमा सर्वाधिक चर्चाको बिषय रहेको छ नेपाल पनि श्रीलंका को बाटोमा जांदै छ, नेपाली माजमा मात्रै हैन भारतीय मिडिया हरुले पनि यो हल्ला चलाई रहेका छन । यि हल्ला मात्रै होकी यथार्थ पनि हो नेपालका अर्थविध, राजनीतीज्ञ, बौदिक तथा सामाजिक ब्यक्तित्व हरुले अल्लीगम्बिर वहस हुनु जरुरी छ । राजनैतीक दल हरुले झै चुनाव आउँदै छ त्यसलाई लक्ष्य गरेर फलानोले गर्दा खेरी यो अवस्था आयो भनेर ओठ आमुक् दल वा पाट्रिलाई चोरऔलाले देखाएर ताली खाने बेला हैन अहिले । नेपालको जस्तै समस्या विश्वका मै हुँ भन्ने देस्ले भोग्नु पर्ने अवस्था आएको छ र उनी हरुले आफुलाई सुरक्षित गर्न हरसंवभ प्रयास गरेका छन । हामी भने खिसी ट्याउरी गर्दै एक अर्कोमा हिलो छ्याप्दै बसेका छौ ज्ञात रहओस यदी श्रीलंकाको हावाले छोयो भने चोर औंला ठढ्याएर ताली खाने हरुलाई समेत उडाउने छ तसर्थ भलाई यसैमा हुनेछ कोरोना बाट तङ्रग्रन लागेको हाम्रो अर्थतन्त्र लाई कसरी बचाउने वहस गरौ मज्वुत र दिगो अर्थतन्त्रको लागि प्रयास गरौ ।

के भएको हो श्रीलंकामा

विश्व मानचित्रले कोरोना कहर झेल्दै गर्दा असर परेको अर्ततन्त्र लाई रुस युक्रेन युद्दले आगोमा घिउ थप्ने कार्य गरिरहेको सर्वबिदितै छ । यसै क्रममा दक्षिण एसियाली सार्क राष्ट्र अन्तर्गतको श्रीलंकामा आर्थिक संकट उत्पन्न भएर अहिले राजनैतीक संकट देखिएको छ । विश्वका धेरै राष्ट्रहरुको ध्यान श्रीलंका तिर खिचिएको छ भने कोरोना पछीको रुस युक्रेन युद्दले वस्तुको उत्पादन आयत निर्यातमा पर्ने प्रभाबका कारण हुन सक्ने संभाबित भोकमरिको सामाना गर्ने तयारी पनि गरिरहेका छन । आर्थिक संकट चुलिएपछि सुरु भएको आन्दोलन उग्र बनेपछि राष्ट्रपति गोटाबाया देश छाडेर भागे सिंगापुरमा शरण लिन पुगेका छन । श्रीलंकाको राजनीति सैनिक धार्मिक तथा परिवारवादमा रुमलिन्दै आएको छ । केही बर्षा पहिले एलटिटी नामक संस्थाले छुट्टै राज्य मागगर्दै चलाएको हिम्सत्मक आन्दोलन ले धेरै को ज्यान लिएको थियो । त्यही आन्दोलन लाई दबाएर सत्तामा उद्दाएका महेन्द्र राजापक्ष समुहको पारिवारिक विरासत को राजनीतिले गर्दानै वर्तमान संकटदेखा परेको हो । कोरोना कहर देखिनै लर्खराएको श्रीलंकाको अर्थतन्त्र मा बर्तमान आर्थिक संकट आउने समय सम्म पनि त्यहाको राजनीतिमा एकै परिवारका पाँच जना क्रमस राष्ट्रपती, प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, बित्तमन्त्री, युवाखेल्कुद मन्त्री थिए, देशको आर्थिक स्तर सुधारमा भन्दा पारिवारिक स्तर सुधार्न लागेका कारण नै त्यहको अर्थतन्त्र डग्मगाएको जनताको सडक मा उपस्थित र आन्दोलन ले स्पस्ट पारेको छ । त्यस्तै श्रीलंका लाई आफ्नो प्रभावमा पार्नको लागि अप्रत्यक्ष रुपमा भारत र चाइना संघर्श रत थिए, पछील्लो समयमा त्यहाको एक वन्दर्गाहा चाइनाको अधिनमा पुगिसकेको थियो । २०१९ को कोरोना पछी त्यहाको आर्थिक स्थिती सुदार हुन सकेन बिस्तारै सत्तामा आफ्नो वर्चस्व राखेको राजापक्ष परिवारले देशमा भित्रने लगानी लाई ब्यक्ती गत स्वार्थपरक मनसाय लिएर कार्य गर्दा त्यहाको अर्थतन्त्र फेल खान पुगेको हो । यो लेख तयार गर्दा सम्म त्यहा राष्ट्रपतिको लागि संसद् मा मतदान भएको छ राष्ट्रपतिमा रनिल विक्रमसिंघे नयाँ राष्ट्रपति बन्ने बढी सम्भावना छ किनकी उनैलाई राजापाक्ष परिवारको समर्थन छ यदी निर्वाचित भए भने त्यो एक किसिमले जनताको आँखामा छारो हाल्ने कामहुनेछ मलाई लाग्दछ यसबाट समाधान निस्क्दैन । आर्थिक संकट बाट श्रीलंकाका २ करोड २० लाख मानिस खाद्यान्न, औषधिजस्ता अत्यावश्यक सेवाको अभाव झेलिरहेका छन ।

नेपालमा अहिले सर्वाधिक चर्चाको बिषय रहेको छ नेपाल पनि श्रीलंका को बाटोमा जांदै छ? के सञ्चै देसले त्यही पथ चाप पछाउँदै गएको हो त यो बारेमा गम्बिर बिस्लेसण हुनु जरुरी छ । नेपालको जनसंख्या २।९ करोड पुगेको अनुमान छ, देशको अर्थब्यबस्थाको आकार ३५ करोड डलर छ, यसमा बिदेशी रिण भार ४३ प्रतिसत रहेको यथार्थ हो । कुनै पनि देशको अर्थब्यबस्थाको मापन विदेशी मुद्रा अमेरिकि डलर सन्चीतिमा भर पर्दछ । डलरको संचिती वा संकलन राष्ट्रबैन्क जसलाई केन्द्रिय बैँक भनिन्छ ले गर्ने गर्दछ । नेपालमा स्पस्ट छ अर्थनिती सरकारले प्रस्तुत गर्दछ र मौद्रिक निती गभर्नरले प्रस्तुत गर्नु हुन्छगर्ने प्रचलन छ । यसै बाट स्पस्ट थाहा हुन्छ अर्थतन्त्र लाई चलायमान बनाउन सरकार र गभर्नरको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तसर्थ गभर्नर पद निरपेक्ष स्वायत्त हुनु पर्ने हो नेपालमा त्यस्तो छैन र गभर्नर सत्तरुड दलले आफु निकट ब्यक्तिलाई मनोनित गर्दछ मनोनित देखी कार्यकाल ४ बर्षको हुन्छ र बिचमा सरकार परिवर्तन भएमा ताल्मेल मिल्दैन अहिले नेपाल ले भोगेको समस्या यही हो । आजभोलि सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा अधिकारीले दिने गरेका अभिव्यक्ति निमायक निकायका प्रमुखको जस्तो लाग्दैनन् ।तसर्थ भन्न सकिन्छ हामीमा देखिन लागेको समस्याको जरो यही बाट सुरु भएको हो ।

नेपालको बैदेशिक मूद्राको मौजादत कमी हुनुमा सरकार र गभर्नर विचको तालमेल नमिल्नु नै हो भन्ने मलाई लाग्दछ मौद्रिक नितिको रखवाला राष्ट्रबैन्क भएकोले गभर्नर बढी जिमेवार हुनु पर्ने हो । उदाहरणको रुपमा भन्नु पर्दा जुलाई २०२१ मा ११७५ करोड डलर रहेको संचिति मार्च २०२२ को मद्यय मा आउँदै गर्दा ९७५ करोड डलरमा कसरी झर्यो त सोचनियको बिषय यो हो । तत्कालिन अवस्थामा नेपाल सरकारले चनाखो भएर कम्जोरी कहाँ छ भनेर खोज्दै गर्दा आर्थिक गोपनियता समेत नराखी पदिय मर्यादा कायम गर्न नसकेको महसुस गरी गभर्नर लाई अपदस्त गरिएको हुनु पर्दछ, मेरो ब्यक्तीगत अनुमान हो ।ब्यक्तिगत अनुमान । तर अदालतको फैसाला पछी पुनर्वहाली हुनुभएका उहाको पाट्रिगत आस्था र भूमिका सन्वन्ध र उठ्बसको अर्को प्रमाण फेला परे पछी स्पस्ट भएको छ । हाम्रो मौद्रिक अर्थतन्त्रमा कमजोरी देखिएको छ जहाँनेर कमजोरी छ त्यसलाई चिरेर सुधार्नु जरुरी छ यही नेर अर्थवीद, राजनीतिज्ञ, बौदिक ब्यक्तित्व हरुको बहस छलफल र सुजाब्को आवश्यकता छ र सरकारले सुन्नु जरुरी छ ।

विश्वमा मानचित्रमा नेपाल मात्रै हैन धेरै राष्ट्रले अहिले यो समस्या सँग जुदी रहेका छन भारतकै नाउ लिने हो भने उसले खाद्न्य निर्यायत नगर्ने निर्णय गरीसक्यो किन गर्‍यो त बुज्नु जरुरी छ । बर्तमानमा डलरको भाउ बड्दै जानु र रुस युक्रेन युद्द बाट सिर्जित हुने समस्या जस्तै उत्पादन, आयात, निर्यात तथा उपभोग मा पर्ने असर बाट बैदेशिक मुद्द्राकोष लाई यथस्थितीमा राख्न हम्मे हाम्मे परेको छ । तर उनिहरु आफ्नो समस्यालाई एक ठाउमा राखेर आन्तरिक तयारीका साथ जुद्द्न सक्दछन भने हामी हरु आर्थिक लडाईं कसरी लड्ने भनेर योजना नबनाइ एक अर्कोमा हिलो छ्यापा छाप गर्दछौ । हाम्रो समस्या यो हो तसर्थ देशका राजनैतीक दल हरुले यो समयमा सुझ बुझ सहित सही लाई सही गलत लाई गलत भन्ने आँट गरे भने जस्री लोक्त्रन्त ल्याउन संम्बिधान बनाउन एक ठाउमा उपस्थित भएका थिए बर्तमान समस्यालाई टार्न राजनैतीक मार्फत मन्भेद हैन आर्थिक संकट संग जुद्न एक ठाउमा उभिनु जरुरी छ । मौद्रिक समस्या देखी सकेको छ भने अब छिट्टै खाद्न्य समस्या विश्वमै देखिन सक्ने अंकलन गरिएको छ यो समस्या नेपालमा आउन नदिन आजै बाट काम थाल्नु पर्दछजरुरी छ । छिमेकी मुलुक भारत ले खाद्न्य सन्कलन गर्ने निर्यायत नगर्ने उल्लेख गरिसकेको छ त्यस्तै विश्वका धेरै राष्ट्रले खाद्न्य सन्कलन कार्य सुरुगरी सकेका छन हामी सँग प्रसस्त जमिन छ त्यसको उपयोग गर्न सक्ने तरिकाले कार्य योजना बनाउनु जरुरी छ ।

किन भयो विदेशी मुद्द्राको संचितिमा कमी
सामन्वय तय मुलुकमा बैदेशिक मुद्द्राको संचिति ७ महिनाको आयत लाई धान्ने गरी हुनु पर्दछ त्यसलाई राम्रो मानिन्छ । हामी संग अहिले भएको संचिति ६.६७
महिनालाई धान्ने गरी रहेको छ । वर्तमान नेपाल सरकार यसप्रती चनाखो भएर नै गत मार्च देखी बिदेसी बस्तु आयतमा कडाइ गर्दै आएको छ । अत्यावस्यक बस्तु बाहेको बिलासिताका सामान हरुको आयातमा कडाइ गरिएको छ । नेकपा सरकारछँदा केको प्रलोभन्मा परेर हो एकै चोटि २६५ बस्तुको एल्सी खोलेर आयत गर्न पाउने अनुमती दिए सँगै देशमा विदेशी मुद्द्राको संचिति कम हुँदै गएको स्पस्ट छ । यसको जिम्मेवार तत्कालिन ओली नेत्रित्वको सरकार हो भने बर्तमान सरकार आफु सत्तासिन हुने बितिकै आर्थिक सुचकान्त तिर बडी ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्नु उसको कम्स्जोरी हो । हाम्रो कमजोरी तत्कालिन मात्रै हेर्ने दिर्घकालिन सोच नराख्नु, आफु भए ठीक र अरु भए बेठिक भनेर कुर्लनुमा छ यसलाई सुधार गर्नु जरुरी छ ।

विदेशी मुद्द्राको सन्चीतिमा किन कमी आयो भनेर बुज्नु भन्दा पहिला हाम्रो विदेशी मूद्रा आयाहुनेको क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ भनेर पनि बुज्नु पर्दछ ।
क) पर्यटन : नेपालको बिदेशी मूद्राको आयश्रोत पर्यटन हो सन २०१९ को डिसेम्बर देखी विस्वभर देखिएको कोरोना प्रक्रोपको असर हामीलाई पनि परेको छ र पर्यटक मार्फत आउने आमदानिमा लगभग ९० प्रतिसत गिरावट आएको आर्थिक बिस्लेस्ण ले बताइरहेको छ यसकरण पनि हाम्रो बिदेशी मूद्रा कोश्मा सन्कुचन आएको हो ।
ख) रेमिटेन्स :- हाम्रो विदेशी मुद्द्राको श्रोत रेमिटेन्स हो रेमिटेन्स क्षेत्रको आम्दानी पनि विस्वमा देखिएको कोरोना संकट र प्रभाबले रोजगारीमा कटौतीको मारमा नेपाली श्रमिक हरु समेत प्रभाबित भएको कारण रेमिटेन्स को आम्दानी पनि हामी मा घटेको छ यसले पनि बिदेशी मुद्द्रा को सन्चीतिमा सन्कुचन आएको हो ।
ग) छिमेकी देस को ब्यापार तथा सन्वन्ध :- हाम्रो अधिकाम्स ब्यापार भारत र चाइना सँग नै हुने गर्दछ निस्चित छ हामी ले जती निर्यायत गर्दछौ त्यसको ८-९
सयगुणा बडी आयत गरी रहेका हुन्छौ यसरी आयत र निर्यायतमा भएको फरक र दुई देश बिचको सम्वन्ध को कारण पनि हाम्रो बैदेशिक मूद्रा कोषमा सन्कुचन आएको हो ।
घ) जथाभाबी एल्सीखोलेर आयत लाई बडवा दिनु : अत्यावस्यक बस्तु बाहेक बिलासिताका बस्तु देखी फजुल खर्च बढाउने सामान हरु समेत भक्काभाक आयत गर्न अनुमती दिनाले पनि मौद्रिक संचिती घटेको हो ।

के छ त समाधान

हामी संग प्राकृतिक सौन्द्र्य का साथइ वनजङल कृषि भुमी नदी तथा हिमाल पहाड छन यि सवैको समुचित प्रयोग गर्न सकेमा हामिलाई खासै वर्तमानको संकट समाधान गर्न त्यती असहज हुँदैन । जिमेवार देश भक्ती हरुले देस श्रीलंका को बाटोमा जाँदै छ भनेर कुर्लने हैन त्यो बाटोमा जान नसक्ने माध्यम्को सुझाब सल्लाहा दिने बेला हो यो सरकारले सुनेर सम्भावनाका धेरै ढोका खोल्न सक्दछ । कसरी भबिस्यमा पर्न सक्ने संकट लाई चिर्दै देशको अर्थतन्त्र लाई दरो बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्ने बेला हो । संकटले नै हामीलाई समालिएर संकट बाट बच्ने उपाय सिकाउँछ हामी भित्र केही गर्नु पर्दछ भन्ने जोस, जाँगर त्यो किसिमको बातावरण सिर्जना गर्न सक्नु पर्दछ । विश्वामा अहिले रुस र युक्रेन युद्दका कारण हरेक देसले खाद्न्य निर्यायत्मा कढाइ गर्न थाली सकेका छन । कुनै समय हामी हरियोवन नेपालको धन भन्ने हाम्रो स्लोगान थियो हामी संग हरियोबन छ त्यसको सही सदुपयोग गरौ । हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित अर्थन्त्र हो कृषि जन्य उत्पादन गर्न लगानी वढाइ स्वरोजगार र दैनिक उपभोग्य बस्तुमा देश्लाई आत्मनिर्भर वनाऔ । कुनै बेला अर्थतत्रको मुख्य मेरुदन्ड रहेको कृषि क्षेत्र अहिले हेयको पेसा भएको छ अब कृषिमा क्रान्ति गर्नु जरुरी छ शिक्षित युवा र बिदेसमा कार्य गरी फर्किएका युवालाई कृषि कर्ममा अवस्थ पार्न सके हामीले बिदेस बाट खाद्न्य आयत गर्न पर्दैन जुन आयत मार्फत तिर्न पर्ने डलर संचित हुन्छ । आफ्नै उत्पादन बिजुलिमा ग्र्याहियता दिउ पेट्रोलियम तथा ग्यासको प्रयोग लाई कमा गरौ सरकारले पनि पेट्रोल तथा ग्यसमा दिने सौलियत बिदुतिय खपतमा दिने ब्यबस्था गरोस जसबाट हामी आँफै आत्मानिर्भर भन्छौ र भबिस्यमा आउने डलरको संकुचन बाट मुक्त हुन सक्दछौ ।

अन्त्यमा हामी सुद्रनु पर्दछ हामीमा आफ्नै काम गर्ने भावनाको बिकास हुनु पर्दछ बिशेष गरी नेपालको राजनीतिज्ञ हरुमा देस र जनप्रेम जाग्नु जरुरी छ राजनीति पेसा हैन सेवा हो भनेर बुज्नु जरुरी छ यदी यसरी हेर्न सकियो भने बर्तमानमा देखिएको समस्या मात्रै हैन चाइना र भारतको विचको दुई ढुङ्गा को तरुल जस्तो देशले आफ्नो आर्थिक स्तर सुधार गर्दै आँफैमा आत्मा निर्भर बन्न सक्छ संकट बाटै हो सिक्ने र अगिबड्ने पनि । जयदेस