zestkhabar

शुक्रबार, असार १७ २०७९

  • शुक्रबार, असार १७ २०७९

अन्यौलमा अभिभावक र सम्भावित निकास

अन्यौलमा अभिभावक र सम्भावित निकास


  • विकास घजु
  • सोमबार, बैशाख २६ २०७९
817
SHARES

– विकास घजु

कुरो २०७७ साल असार महिनातिरको थियो कोभिड-१९ को महामारीका कारण लकडाउन भएर घरभित्रै हामी थुनिएको अवस्था थियो । एकदिन एउटा ठूलो नीजि बिद्यालयको प्रधानाध्यापकले फेसबुकमा एउटा पोष्ट शेयर गर्नु भयो कि “कोभिड माहामारीका कारण भएको घाटा ब्यहोर्न नसकी एक नीजि बिद्यालयका प्रधानाध्यापकले आत्महत्या गरे।” मैले विचार गरें, विद्यालय बन्द भएको त तीन महिना जति मात्र भयो, पहिला कमाएको बचत नै नहोला त? फेरी कुनै पनि निजी बिद्यालयले उक्त अवधिमा शिक्षकहरुलाई तलब पनि दिए जस्तो लागेन । भाडामै चलेको बिद्यालय भए तापनि त्यस्तो महामारीमा कोही पनि घरबेटीले निर्दयी भएर भाडा त मागेनन् होला । मैले यस्तै आशयमा कमेन्ट गरेँ उहाँले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु भएन । अधिकाँश बिद्यालयहरुले उक्त अवधिमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेर अभिभावकहरुसँग पचासदेखि पचहत्तर/असी प्रतिशतसम्म मासिक शुल्क र त्यही अनुपातमा वार्षिक शुल्क पनि उठाएको जानकारीमा त आएकै थियो । शिक्षकहरुको खर्च घटाउनका लागि दुई/तीन वटा सेक्सनलाई एउटै एप्स जुम, गुगल क्लास, टिम्समा राखी कक्षा सञ्चालन गरेका थिए । कतिपय एप्सहरु निःशुल्क उपलब्ध भएका थिए भने दैनिक दुई चारवटा पिरियड मात्र थोरै शिक्षकहरु राखी कक्षा सञ्चालन गरेका थिए । उक्त अवधिमा नीजि विद्यालयका शिक्षकहरुलाई पच्चिसदेखि पचास प्रतिशत मात्र तलब दिएको गुनासो पनि आएको थियो । स्थानीय सरकारहरुले लकडाउन अवधिको नीजि विद्यालय शुल्कका सम्बन्धमा विभिन्न सूचनाहरु पनि जारी गरेका थिए । यसै सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिकाले लकडाउन अवधिको पहिलो तीन महिनाको शुल्क लिन नपाउने र त्यस पछि पचास प्रतिशत मासिक शुल्क मात्र लिन पाउने गरी नीजि विद्यालयहरुलाई निर्देशन जारी गरेको भए पनि कतिपय विद्यालयहरुले त्यस निर्देशनको पालना नगरेको अभिभावकहरुको गुनासो थियो । यसरी एकाध साना निजी बिद्यालयहरु बाहेक ठूला नीजि बिद्यालयहरुले लकडाउनमा झन् फाइदा नै उठाएको देखिन्थ्यो ।
हरेक वर्ष नयाँ साल शुरु भएसँगै अभिभावकहरुमा एउटा तनाव बढ्छ, भर्ना/वार्षिक शुल्कको । पोशाक, पुस्तक, आइडी कार्ड, डायरी, स्टेशनरी आदि आदिको नाममा हरेक वर्ष विद्यालय शुल्क त बढ्ने गरेकै छ । शुल्क निर्धारणको खाका भए पनि निजी विद्यालयहरुले आफू खुसी विभिन्न शीर्षक बनाएर चर्को शुल्क असुली रहेका छन् । सबभन्दा अन्याय वार्षिक शुल्कमा पाइएको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ (तेस्रो संशोधन २०६२) को नियम १४६ (१) (ख) मा वार्षिक शुल्क मासिक शुल्कको दोब्बर भन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था भए तापनि विद्यालयहरुले झण्डै पाँच गुणासम्म पनि वार्षिक शुल्क उठाउँदै आएको पाइएको छ । त्यस्तै एउटै गाडीले दुई तीन ट्रीपसम्म विद्यार्थीहरु ओसारेर बालबालिकाहरुलाई धेरै समय गाडीमा यात्रा गराउने र कक्षा सञ्चालन हुनु अघि र पछि घण्टौं विद्यालयमा बस्नु पर्ने बाध्यता पारिराखेको देखिन्छ । गुणस्तरिय र अत्याधुनिक शिक्षण पद्धति, अनुभवी र तालिम प्राप्त शिक्षकको नारा भजाएर चर्को शुल्क लिएका यस्ता धेरै नीजि विद्यालयहरुका अनलाइन कक्षाहरु अभिभावकहरुले प्रत्यक्ष अनुभव गरे पछि उहाँहरु आफू वर्षौदेखि भ्रममा रहेको र अस्वभाविक महसुश गरे ।
अभिभावकहरुका यस्ता गुनासाहरु अनगिन्ति छन् र त्यसको निकास सहज नभएपनि असम्भव भने पक्कै छैन । सबैभन्दा चर्चा गरिने विषय देशको शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारले स्वामित्व लिनुपर्दछ । हालका दिनमा सार्वजनिक विद्यालयहरु स्थानिय निकाय अन्तर्गत सञ्चालित भएको अवस्थामा विगतको तुलनामा सुक्ष्म अध्ययन र अनुगमन गर्न सकिने अवस्था छ । सार्वजनिक विद्यालयका अभिभावकहरुको गुनासोको सूची पनि कम छैन । शिक्षकहरु विद्यालय समयमा पनि राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भएको, उही पुरानो शिक्षण शैली, प्राय शून्य अतिरिक्त क्रियाकलाप, विद्यालय र अभिभावकबीच सम्पर्क सेतुको कमी जस्ता अनगिन्ति गुनासाहरु छन् । अनलाइन कक्षाको समयावधिमा सार्वजनिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुको आर्थिक अवस्था, अभिभावकहरुमा प्रविधिको पहुँच र साक्षरता, शिक्षकहरुमा प्राविधिक कौशल जस्ता निकै ठूला चुनौतीहरु भोग्नु परेको थियो । यद्यपि केही सार्वजनिक विद्यालयहरुको परिक्षाफल उत्कृष्ट रहेको र ती विद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्नाको चाप उच्च रहेको छ । काठमाडौं उपत्यका भित्र र बाहिर केही यस्ता सार्वजनिक विद्यालयहरु पनि छन् जहाँ बर्सेनी ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरु भर्ना हुनबाट बञ्चित हुन्छन् । त्यसको मुख्य कारण कक्षाकोठाको अभाव, शिक्षक दरबन्दीमा कमी, व्यवस्थापनमा समस्या आदि भनिएको पाइन्छ। तर यस्ता नमूना सार्वजनिक विद्यालयहरु नगन्य मात्रामा छन् जसले समग्र देशको मागलाई पूरा गर्न सक्दैन ।
हुन त निजी विद्यायलहरुले देशको शैक्षिक आयाम र रोजगारीमा पुर्‍याएको योगदान वास्तवमै सर्‍हानीय छ। सरकारले गर्नु पर्ने दायित्व निजी विद्यालयहरुले धेरै हदसम्म पुरा गरेका छन् तैपनि दिन प्रतिदिन निजी विद्यालयहरुले अभिभावहरुलाई दिएको दवाव र त्यसको निकासको लागि राज्य र स्थानिय निकायहरुले गहिरिएर चिन्तन गर्न ढिला भइसक्यो । एकातिर अभिभावकहरुलाई धेरै नीजि विद्यालयहरुले युग सुहाउँदो शिक्षा प्रदान गरेको भनेर हदैसम्म भ्रममा पारी मोटो रकम असुली रहेका छन् भने अर्कोतिर सार्वजनिक विद्यालयहरुले आफूलाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्न नसक्दा र राम्रा विद्यालयहरु एकदम थोरै संख्यामा मात्र हुँदा अभिभावकहरु आफ्ना सन्तानहरुलाई नीजि विद्यालयमै राख्न वाध्य छन् । मेडिकल शिक्षा लगायतमा छात्रवृतिका लागि भनी अभिभावकहरुले आफ्ना छोराछोरीहरुलाई माध्यमिक शिक्षा सार्वजनिक विद्यालयहरुबाट दिलाउने प्रवृति भने बढेको पाइन्छ । त्यस्तै कक्षा ५ सम्म दिवा खाजाको व्यवस्थाले पनि विद्यार्थी उपस्थितिमा सकरात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ यद्यपि त्यसमा समयानुकूल सुधार गरिदै लग्नु पर्ने गनासाहरु पनि छन् ।यसका अतिरिक्त विगत केही वर्षदेखि शिक्षक सेवा आयोगबाट सफल भएका योग्य शिक्षकहरुको संख्या बढ्दै गएकोले सार्वजनिक विद्यालयहरुमा आशाको किरण छाएको छ । अब यो किरणलाई अझ चम्काई सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर बृद्धि गर्नु विद्यालय प्रशासन र स्थानीय निकायको मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ।
स्थानिय निकायहरुले पनि अन्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे जस्तै शिक्षा क्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने देखिन्छ ।त्यस्तै शिक्षकहरुमा व्यावसायिक दक्षता बढाउनका लागि समयानुकूल तालिम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै जाने, विद्यार्थी संख्याको आधारमा थप विद्यालयहरु स्थापना गर्दै जाने र विद्यमान विद्यालयहरुमा भौतिक पूर्वधारहरु व्यवस्था गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।साथ साथै सम्वन्धित निकायहरुले सार्वजनिक र नीजि विद्यालयहरुको नियमित अनुगमन, नीति नियमको पालनामा कडाई गर्नुका साथै नीजि विद्यालय निर्देशिकाको पालनामा जोड दिनु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । यसका अतिरिक्त सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी एवं प्रधानाध्यापकहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रमहरु अवलम्बन गर्दै राज्य र स्थानीय निकायहरुले अभिभावकहरुलाई विद्यमान शैक्षिक अन्यौल र वाध्यताबाट निकास दिन अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ ।
यद्यपी वर्तमान विश्व परिवेशमा सार्वजनिक विद्यालय वा नीजि विद्यालय मध्ये एकमात्र निकायले देशको सम्पूर्ण शिक्षाको भार वहन गर्न सक्ने स्थितिको कल्पना गर्न सकिंदैन । अतः सम्वन्धित निकायले नीजि र सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई एक रथको दुई पाँग्रा बनाई एकसाथ अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक विद्यालयहरुको शैक्षिक, भौतिक, प्रशासनिक, अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायतको स्तरोन्नति र नीजि विद्यालयहरुलाई नियमित अनुगमन, तालिम, निर्देशन र समन्वय गरी दुवै क्षेत्रको समुचित विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।दिगो शैक्षिक विकासका लागि दुवै क्षेत्रको योगदान अपरिहार्य छ । त्यसैले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका साथै स्थानीय निकायहरुले दुवै क्षेत्रलाई उत्साहित गरि देश निर्माणको अभियानमा सक्रिय बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसरी अभिभावकहरु नीजि विद्यालयहरुबाट हुने समस्याबाट धेरै हदसम्म मुक्त हुनेछन् भने आफ्ना सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयहरुमा भर्ना गराउन हिच्किचाउने छैनन् । यसरी अभिभावकहरुको अन्यौललाई निकास दिन सम्वन्धित निकायहरुले यथोचित कदम चाल्न अत्यावश्यक भईसकेको छ । – एम.फिल. इन डेभलपमेन्ट स्टडिज, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ एजुकेशन
हात्तिवन, ललितपुर ।

-0-

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

यो साता चर्चामा

ताजा अपडेट