एनआरएनको हालको समस्याको समाधान विशेष अधिवेशन नै हो : दिलबहादुर गुरुङ, एनआरएन अभियन्ता (अन्तरर्वार्ता)

लामो समयदेखि जर्मनीलाई आफ्नो कर्मथलो बनाएर पनि नेपाल र नेपालीप्रति निरन्तररुपमा अगाध माया र सम्बन्ध राख्दै आउनुभएका दिलबहादुर गुरुङ नेपाली डायस्पोरामा परिचित नाम हो । विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई संगठित गरी जन्मभूमिको लागि केही योगदान गर्नुपर्दछ भन्ने भावनाअनुसार गैरआवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए)को जन्म गराउने अभियानमा गरुङको अग्रणि भूमिका रहेको छ । उहाँले जर्मनीमा संघको च्याप्टर स्थापना गर्न खेलेको भूमिका अविस्मरणीय रहन्छ । गुरुङ एनआरएनएको दुईपटक सल्लाहकार र एकपटक संरक्षकको रुपमा भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएको छ । जर्मनीमा एनआरएनएको प्रभावकारी उपस्थिति हुनुमा उहाँको भूमिका उल्लेखनीय छ । हाल एनआरएनएमा देखिएको विकृति र विसंगतिको अन्त्य गरी आगामी दिनमा एनआरएनएलाई विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीको साझा संस्था बनाउन उहाँ सामूहिक भावनाको जागृति, दलीय र पदीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर निष्ठापूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । जर्मनीबाट नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको रुपमा नेपाल आउनुभएका गुरुङसँग पत्रकार कृष्ण अधिकारीले एनआरएनएको वर्तमान अवस्थाका बारेमा दिलबहादुर गुरुङसँग गर्नुभएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

एनआरएनएमा हाल देखिएको समस्याको समाधार कसरी हेर्नु हुन्छ ?
एनआरएनएको झण्डै २० वर्षको इतिहासमा अहिलेको जस्तो विवाद र अस्थिरता कहिल्यै रहेन । संस्थालाई राजनीतिक भागवण्डा र स्वार्थपूर्ति गर्ने थलोको रुपमा प्रयोग गरियो । निर्वाचन जित्ने नाममा अधिवेशनको मुखमा आएर जो सुकैलाई पनि सदस्य बनाउने प्रवृत्तिले गर्दा नै अहिले यो समस्या आएको हो । केन्द्रले हेर्ने भनेको प्रत्येक एनसिसीबाट प्रतिनिधि बनेर आएको व्यक्तिहरुलाई मात्र हो । जुन देशको सदस्य हो त्यसको विवरण सम्बन्धित देशले मात्र राख्न सक्दछ । अहिले यस्तो बनाइयो कि कुनै पनि देशमा त्यहाँँका सदस्यहरुको विवरण नै अद्यावधिक छैन, आफूलाई मत दिने नाममा किनेर वा प्रभावित पारेर सदस्य र प्रतिनिधि बनाइएको छ ।
यसको समाधान कसरी हुन सक्छ त ?
अहिले एनआरएनए यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ कि यसलाई एकढिक्का बनाएर लैजान विशेष अधिवेशनको जरुरत छ । विशेष अधिवेशनले मात्रै संस्थामा रहेका समस्याहरुको समाधान निकाल्ने छ र संस्थालाई फुटबाट जोगाउन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्(आइसिसी) र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्(एनसिसी) बीचको सम्बन्ध पनि पछिल्लो समय हार्दिक देखिंदैन । एनसिसी संस्थाको जग हो भने आइसिसी विश्वका विभिन्न देशमा प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय हो । एनआरएनलाई कसैले बिगार्न सक्दैन र बिगार्न खोज्नेलाई भावी पुस्ता र मातृभूमिले क्षमा पनि दिंदैन ।
सल्लाहकार परिषदमार्फत निर्वाचन गराउन खोजिएको थियो यसलाई तपाइँ के भन्नुहुन्छ ?
यही त संस्थामा गलत अभ्यास गर्न खोजिंदैछ । विधानमा संरक्षक समितिले संरक्षकत्व गर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै अरु सल्लाहकार समिति गठन गरेर त्यसलाई जिम्मा दिनु गलत हो । यसले समाधान दिन सक्दैन । संस्था पङ्गु बनाउन खोजियो । संस्थाको अध्यक्ष भएको व्यक्ति स्वतः संरक्षक हुनसक्ने भएकाले संस्थालाई सही दिशामा लैजान संरक्षक परिषद् प्रभावकारी हुन सक्छ । संरक्षकको अधिकार कसैले खोस्न सक्दैन । संरक्षक भन्दा सल्लाहकार ठूलो होइन नि । कम्युनिष्ट शासन प्रणालीमा जस्तो नियन्त्रणमुखी एनआरएनए बनाउन खोजिएको छ, यो मान्य छैन ।
एनआरएनएको निर्वाचन प्रणालीमा कहाँँ त्रुटी देख्नुहुन्छ ?
एनसिसीमा सदस्य भएको दुई कार्यकालपछि मात्रै आइसिसीमा उमेदवार हुन दिनुपर्छ । दुई वर्ष सदस्य नबनेसम्म मतदान गर्न दिनुहुन्न । अहिले कतिपयले पैसाको भरमा नेतृत्वमा पुग्न सकिन्छ र संस्था चलाउन सकिन्छ भन्ने होडमा लागेका छन्, यसले संस्थाले चल्दैन । संख्यात्मक होइन गुणात्मक सदस्यमा जोड दिनुपर्छ । अहिले एनआरएनएमा सदस्य लिएका अधिकांश नक्कली छन् । चुनावको मुखमा सदस्य बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक छ । जर्मनीमै भन्ने हो भने त्यहाँ पढ्न गएका वा रोजगारीका लागि केही वर्षअघि मात्रै पुगेका व्यक्तिलाई सदस्य बनाइएको छ । अनलाइनबाट सदस्य बनाउनुमा गलत नियत देखिन्छ । एनआरएनएको डाटा सुरक्षित राख्न सकिंदैन । एनसिसीको पदाधिकारीदेखि प्रतिनिधिहरु निर्वाचनको प्रक्रियाबाट छानिनुपर्छ । प्रतिनिधिहरुलाई शुल्क लगाउनु पनि उचित होइन । एकपटक सदस्य भैसकेको व्यक्तिले पटकपटक सदस्य लिनुपर्ने पा्रवधत्रानमा परिवर्तन गरी यसले सदस्यता नवीकरण मात्रै गरेपुग्ने प्रावधान राख्नु जरुरी छ ।
एनआरएनए जर्मनी स्थापना गर्दा कसरी गर्नुभएको थियो ?
व्यवसाय र उच्च शिक्षाका लागि जर्मनी पुगेको नेपालीहरुलाई संगठित गर्नु शुरुको अवस्थामा पक्कै सजिलो थिएन । कामको व्यस्तता र आर्थिक अभावको बीचमा सामाजिक कार्यमा समय र आवश्यक आर्थिक लगानी गर्न पछि नपर्ने भएकले नै एनआरएनए जर्मनी स्थापना हुनसक्यो । एनआरएनएको केन्द्रीय समिति गठन भएको लगत्तै जर्मनीमा च्याप्टर स्थापना भएको थियो । तत्कालीन राजदूत बलरामसिंह मल्लको समन्वयमा सन् २००३ को डिसेम्बरमा दूतावासमा जम्मा भएका ३०÷३२ जनाको उपस्थितिमा च्याप्टर स्थापना भएको थियो । मैले संघको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भने त्यसपछि लगातार आठ वर्षसम्म उहाँले नेतृत्व गर्दा कुनै समस्या थिएन । तर अहिले अनेक विकृति र विसंगति झाँगिदै गएको छ । मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि, धैर्यशीलता, लगनशीलता र लगानी गर्नसक्ने क्षमताका कारण मैले संस्थाको गरिमालाई माथि उठाउन सकेको हुँ ।
एनआरएनलाई मार्गदर्शन ः एनआरएनए जर्मनी च्याप्टर विश्वका अन्य देशमा गठन गरिएका च्याप्टरभन्दा फरक पहिचान र योगदान पु¥याउन सक्षम भएको छ । सामूहिक लगानीको अवधारणा, तत्कली ७५ वटै जिल्लामा एक जिल्ला एक परियोजनाको अभियान, एनआरएनएको संरचनात्मक सुधारजस्ता महत्वपूर्ण दूरगामी कार्यक्रम दिन सफल भएको छ । पाँच महादेशमा पाँचवटा उपाध्यक्ष बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । सन् २००६ मा बोनमा भएको बैठकले सामूहिक लगानीको अवधारणालाई पारित गरेको थियो । त्यस्तै सन् २००५ मा ७५ वटै जिल्लामा एक जिल्ला एक परियोजनाको अभियान कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कुनै खास परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणालाई संघले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअनुसार विभिन्न परियोजनाहरुमा अलगअलग कार्यदलको गठन भई त्यसमार्फत कार्य सम्पादन गर्दा त्यो प्रभावकारी पनि देखिएको छ ।
एनआरएनका सदस्यहरुलाई कार्ड प्रदान गर्नेदेखि एनआरएनएका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई नेपालको पनि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने दबाब दिनेदेखि युरोपमा शरणार्थीको रुपमा रहेका नेपालीलाई शरणार्थीको रुपमा राहदानी दिनुपर्छ भन्ने वकालत गरी सफल टुङ्गोमा पुर्याइएको थियो । एनआरएनएमा महिला सहभागिता र नेतृत्व तहमा पुग्ने अवसर दिनुपर्छ भनेर यस च्याप्टरले शुरुदेखि नै वकालत गर्दै आएको छ ।
तपाइँ नेतृत्वमा रहँदा के कस्ता कामहरु भएका थिए ?
एनआरएनए स्थापनापछि नेपालमा जर्मनीको लगानी भित्र्याउन र बढीभन्दा बढी पर्यटकहरु पठाउन च्याप्टरको भूमिका निकै सक्रिय रहेको थियो । च्याप्टरको अगुवाइमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीका नेताहरुदेखि सरकारी अधिकारीहरुलाई जर्मनीमा ल्याई गोष्ठीहरुको आयोजना गर्ने, कलाकारहरु ल्याई नेपाली लोक संस्कृतिको प्रचारप्रसार गर्ने, नेपाली रेस्टुराँको स्थापना गरी व्यवसाय प्रवद्र्धनको माध्यमबाट नेपालको बारेमा जर्मनीहरुलाई अवगत गराउने कार्यमा पनि च्याप्टरको थुप्रै कार्यहरु गरेको छ । मैले नै पहिलोपटक बर्लिनमा रेस्टुराँ स्थापना गर्नुभएको थियो र त्यसपछि धेरै नेपालीले जर्मनीमा रेस्टुराँ स्थापना गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सकेका छन् । हाल जर्मनीमा ६० भन्दा बढी रेस्टुराँहरु सञ्चालनमा छन् । जर्मनीमा रहेका कतिपय नेपालीलाई नेपालका हस्तकलाका सामग्री ल्याएर बिक्री गर्न लगाइयो, यसले व्यापार प्रवद्र्धनको साथै आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुगेको छ ।
नेपालमा वैदेशिक लगानी बढाउन गैरआवासीय नेपालीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न राजनीतिक र नीतिगत वातावरण अनुकूल हुनुपर्छ । अझै पनि लगानीसम्बन्धी थुप्रै कानूनहरू समयसापेक्ष हुन सकेको छैन । अरू देशको तुलनामा विदेशी लगानीकर्तालाई अझ बढी सुविधा दिएर भएपनि आकर्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तपाइँले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि के कस्ता कामहरु गर्नुभयो ?
नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा जर्मनी एनआरएनए च्याप्टरले शुरुदेखि नै विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरु गर्दै आएको छ । मेरै नेतृत्वमा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि जर्मन च्याप्टरको सन् २००७ मा ‘साथी नेपाल पठाऔँ’ भन्ने अभियान शुरु गरेको थियो, यो निकै लोकप्रिय र प्रभावकारी बन्यो । च्याप्टर स्थापना हुनुअघि पनि सन् १९९८ को नेपाल भ्रमण वर्षका अवसरमा जर्मनीमा विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरु गरिएका थिए । युरोपको इतिहासमा सन् १९९९ मा पहिलोपटक हिमालय फेस्टिबलको आयोजना जर्मनीमा गरिएको थियो । पछि पनि एकपटक यस्तै फेस्टिबल गरिएको थियो । सन् १९९५ मै नेपाल परिवार भनेर संस्था नै खडा गरिएको थियो । Nepali for Nepali भन्ने लोगो प्रयोग गरेर जर्मनीमा रहेका नेपालीहरुबीच आपसी सद्भाव र नेपालप्रतिको स्नेह प्रकट भएको थियो । नेपाल सरकारले पहिलोपटक सन् २००५ मा मलालाई पर्यटन दूतको रुपमा मनोनयन गरेको थियो । मैले अहिलेसम्म पनि दूतको रुपमा काम गरिरहेकै छु । हामीले नेपाली कला, संस्कृति र साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमहरुको आयोजना, कृतिहरु प्रकाशन, कलाकार एवं संस्कृतिविद्हरुलाई अवलोकन भ्रमणजस्ता कार्यहरु समयसमयमा गरेका छौँ ।
एनआरएनएलाई पहिलेकै जस्तो एकढिक्का र गतिशील बनाउन के गर्नुपर्ला ?
गैर आवासिय नेपाली संघ सबै गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा र छाता संघ भएकाले संघको सदस्यता प्राप्त गर्नेदेखि संघको भविष्यका कार्ययोजनाहरुलाई जनमुखी बनाउन सकिएमा मात्रै नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । गैरआवासीय नेपाली संघले सबै देशका एनसिसीहरुसँग हातेमालो गर्दै सहमति र सहकार्यमा संघका गतिविधिका अभियानहरु सञ्चालन गर्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ । गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापनादेखि उठाउँदै आएको ‘एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली’ नेपाली नागरिकताको निरंतरता र ‘नेपालीको लागी नेपाली’ भन्ने मुल नारा संघको मुख्य अभियानलाई आत्मसाथ गर्ने नेतृत्व चाहिएको छ । संघको आर्थिक पारदर्शिता तथा स्वच्छतालाई निरन्तर अगाडि बढाउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो । विदेशमा गैरआवासीय नेपाली संघको संगठन विस्तारसँगै विदेशमा रहेका दक्ष नेपाली जनशक्तीलाई नेपालको विकासमा प्रत्यक्ष परिचालन गर्नका लागि योजना तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
एनआरएनएलाई बढी झन्झटिलो बनाइएको छ । यसको दायरा विस्तार हुनुको सट्टा साँँगुरिंदै गएको छ । पदका लागि संस्था कब्जा गर्ने कुचेष्टा बढ्दै गएको देखिन्छ । पुराना पदस्यहरुलाई साधारण नवीकरण गरे पुग्नेमा नयाँ सदस्य सरह सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्दा धेरै पुराना व्यक्तिहरु विस्तारै संस्थाभन्दा बाहिर बस्ने क्रम बढ्न थालेको छ । एनआरएनएलाई कुनै राजनीतिक दलको भातृ संस्गा बनाउन हुँदैन । आफू नेतृत्वमा पुग्नकै लागि कुनै दलको झोला बोक्ने प्रवृत्ति संस्थाको लागि घातक हुनेछ । यसको पवित्रतालाई बिटुल्याउन खोज्ने प्रवृत्तिले संस्थाप्रतिको आस्था र विश्वास धर्मराउने छ । नयाँ पुस्तामा यसको कुनै छाँया पर्न दिन हुँदैन ।
नेपाल सरकारसँग तपाई एक एनआरएनएको प्रतिनिधिको हिसाबले के अपेक्षा राख्नुहुन्छ ?
एनआरएनएको स्थापना हुँदा विश्वभर रहेका नेपालीहरुले आआफ्नो ठाउँबाट नेपाल र नेपालीको भलाइका लागि सक्दो सहयोग पर्याउने भन्ने नै उद्देश्य थियो । यसका लागि एनआरएनएबाट थुप्रै रचनात्मक सहयोग पनि भएको थियो । जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरयसी भने झैं मातृभूमिका लागि केही गर्नु पर्दछ भन्ने अठोटबाट नै यो संस्था जन्मेको हो । विश्वका अधिकांश देशहरुले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको भूमिकालाई उच्च महत्व दिंदै उनीहरुका लागि आवश्यक वातावरण तयार गरिदिएको छ । यसका लागि दोहोरो नागरिकतादेखि उनीहरुको भूमिकाको उचित सम्मान गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । एनआरएनसम्बन्धी कानुन अझै पनि संसद्ले पारित गरेको छैन । नागरिकता ऐन संशोधन नभएसम्म एनआरएनले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । त्यसको अभावमा पनि एनआरएनबाट आउनुपर्ने जति लगानी आउन सकेको छैन । त्यसैले पहिले यो कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
विदेशमा रहेर आर्थिक रुपमा सम्पन्न अवस्थामा पुगेका थुप्रै नेपाली छन् । उनीहरु आफनो जन्मभूमिलाई केही न केही दिन चाहन्छन् । राज्यसँग हामीले माग्ने होइन, हाम्रो भूमिका हेरेर राज्यले आवश्यक सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ । दोहोरो नागरिकता दिंदा नेपाललाई कुनै घाटा छैन, बरु धेरै फाइदा लिन सक्छ । हामीहरू विदेशीलाई भिसा शुल्क मिनाहाको कुरा गर्छौं । भिसा शुल्क तिर्नु पर्यटकहरूका लागि खासै ठूलो कुरा होइन । तर, विदेशी पर्यटकलाई चाहिँ निःशुल्क गर्ने अनि गैरआवासीय नेपालीहरूलाई भने शुल्क लिने गरिएको छ । यसले चाहेर पनि गैरआवासीय नेपालीहरु स्वदेशमा आउन चाहँदैनन् । यस्ता असमान व्यवस्थाहरु को अन्त्यका लागि पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ र एनआरएनएले सरकारलाई सही सुझाव दिनुपर्ने थापाको तर्क छ ।